(म्हणे) मुसलमानांच्या वैयक्तिक कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा न्यायालयाला अधिकार नाही ! – बंगालचे मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका करून न्यायालयाचा अवमान करणार्‍यांवर सरकार काय कारवाई करणार आहे ?

कोलकाता – सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांना मुसलमानांच्या वैयक्तिक कायद्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, अशी टीका बंगालच्या तृणमूल काँग्रेस सरकारमधील मंत्री आणि जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी तलाकवर दिलेल्या निर्णयावर केली. न्यायालयाने इस्लाम आणि त्याच्या परंपरा यांची माहिती घेतल्याविनाच हा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय असंवैधानिक असून तो स्वीकारण्यास आम्ही बांधील नाही. यावर आमची केंद्रीय समिती देहलीमध्ये चर्चा करील आणि त्यानंतर यावर कृती केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका केल्यावरून सिद्दीकुल्लाह चौधरी यांना मंत्रीपदावरून काढून टाकावे, अशी मागणी भाजपने केली आहे. त्यांना त्वरित अटक केली पाहिजे, असे भाजपचे राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा यांनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयनंतरही मेरठमध्ये तोंडी तलाकची घटना

मेरठ (उत्तरप्रदेश) – तीन वेळा तलाक म्हणत दिलेल्या तोंडी तलाकवर सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मासांसाठी बंदी घातली असतांना मेरठमध्ये तोंडी तलाकची घटना घडल्याचे समोर आले आहे. या घटनेतील पीडित महिला अरशी खान हिचा हुंड्यासाठी सासरकडून छळ केला जात होता. तिला २१ ऑगस्टला घरातून बाहेरही काढण्यात आले होते. यानंतर समस्या सोडवण्यासाठी दोन्ही परिवारांत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा तोंडी तलाकविषयी आलेला निकाल पीडित महिलेने तिचा पती सिराज खान याला सांगितल्यावर त्याने तिला तेथेच तोंडी तलाक दिला. (यावरून मुसलमान भारताचे कायदे जुमानत नाहीत, हेच दिसून येते ! अशांना देशात रहाण्याचा काय अधिकार ? – संपादक) यानंतर अरशी खान हिने पोलिसांत तक्रार केली आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF