अमली पदार्थाची विक्री होत असल्यास संबंधित आस्थापनांच्या मालकांवर कारवाई करणार ! – पोलीस

गोव्याला अमली पदार्थाचा विळखा !

पणजी, १७ ऑगस्ट (वार्ता.) – समुद्र किनारपट्टीलगतचे क्लब, उपाहारगृहे, गेस्ट हाऊस, पब आणि हॉटेल यांठिकाणी अमली पदार्थाची विक्री होत असल्यास किंवा ग्राहकांकडे अमली पदार्थ सापडल्यास संबंधित आस्थापनांच्या मालकाच्या विरोधात गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यात येणार असल्याची चेतावणी उत्तर गोव्याचे पोलीस अधीक्षक चंदन चौधरी यांनी दिली आहे.

समुद्र किनारपट्टीच्या भागात रात्रीच्या वेळी आयोजित करण्यात येत असलेला संगीत रजनी कार्यक्रम किंवा मेजवानी यांमध्ये अमली पदार्थाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असल्याचे पोलिसांना आढळले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पोलीस अधीक्षक चौधरी यांनी ही चेतावणी दिली आहे.

पोलिसांवरही कारवाई करणार

अमली पदार्थ व्यावसायिकांशी एखादा पोलीस शिपाई किंवा अधिकारी यांचा संबंध असल्याचा पुरावा सापडल्यास त्याविषयी कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे पोलीस अधीक्षक चौधरी यांनी सांगितले.

समिती राजकीय हेतुने प्रेरित – उपसभापती मायकल लोबो

अमली पदार्थ माफिया आणि पोलीस यांच्या साटेलोटे प्रकरणी स्थापन झालेली सभागृह समिती राजकीय प्रेरित हेतुने होती. या समितीच्या बैठकांमध्ये पोलिसांकडून योग्य ते सहकार्य मिळू शकले नाही. पोलिसांकडून मागितलेली माहिती त्यांनी पुरवली नाही, असा आरोप उपसभापती लोबो यांनी केला आहे.

अमली पदार्थ माफिया आणि पोलीस यांच्यातील साटेलोटे प्रकरणी सभागृह समितीचा अहवाल का संमत केला नाही ? – माजी आमदार लवू मामलेदार यांचा प्रश्‍न

पणजी – मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी २०१३ या वर्षी अमली पदार्थ माफिया आणि पोलीस यांच्यातील साटेलोटे प्रकरणी सभागृह समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या सर्व बैठकांना उपस्थित राहून अहवाल सिद्ध झाल्यानंतर शेवटच्या क्षणी विष्णु वाघ आणि मायकल लोबो या भाजपच्या आमदारांनी कच खाल्ली. हा अहवाल सभागृहात सादर झाला; पण संमत करण्यात आला नाही. तत्कालीन गृहमंत्री रवि नाईक आणि त्यांचे पुत्र रॉय नाईक यांच्याशी समझोता करून भाजपने यामध्ये माघार घेतली, असा संशय बळावतो, असा आरोप मगोपचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी आमदार लवू मामलेदार यांनी केला आहे.

लवू मामलेदार पुढे म्हणाले, ‘‘मागील भाजप शासनाने सत्तेवर आल्यावर अमली पदार्थ व्यवसाय रोखण्यासाठी कोणतीच कारवाई केली नाही. मागील भाजप आघाडी काळात अमली पदार्थ व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात फोफावला. मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी २०१३ या वर्षी अमली पदार्थ माफिया आणि पोलीस यांच्यातील साटेलोटे प्रकरणी सभागृह समिती स्थापन केली होती. मिकी पाशेको या समितीचे अध्यक्ष होते, तर मीपण या समितीचा सदस्य होतो. भाजपला अमली पदार्थ व्यवसायाची पाळेमुळे खोदून काढायचीच नव्हती आणि म्हणूनच अहवालाच्या अनुषंगाने त्यांनी कारवाई केली नाही. किनारपट्टीच्या भागात आमदारांच्या सहकार्याविना पोलीस कारवाई करू शकणार नाहीत. गृह खात्याला खरोखरच वाटत असल्यास ते हा व्यवसाय बंद करू शकतात. पोलिसांच्या सहकार्याविना हा व्यवसाय चालू राहूच शकत नाही.’’


Multi Language |Offline reading | PDF