जम्मू आणि काश्मीरमधून जम्मू शब्द वगळण्याचे षड्यंत्र रचणारे नेहरू !

धगधगत्या काश्मीरचे वास्तव

प्रा. हरि आेम महाजन

काश्मीरमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत आहे. गेल्या अडीच दशकांपासून इस्लामी आतंकवादाने येथील हिंदूंना परागंदा होण्यास भाग पाडले. सध्या सेनादलांवर स्थानिक फुटीरतावाद्यांकडून होणारी दगडफेक, आतंकवाद्यांना केले जाणारे साहाय्य, पाकचे, तसेच इसिसचे ध्वज फडकावणे, यांमुळे भारतीय राष्ट्रीयत्वाला आव्हान दिले जात आहे. गेल्या काही वर्षांत काश्मीर अधिकच धुमसत आहे. मुळात फाळणीच्या वेळीच राज्यकर्त्यांनी केलेल्या घोडचुकांचे परिणाम आता भोगावे लागत आहेत. सातत्याने धगधगत असलेल्या काश्मीरचे वास्तव या लेखमालेतून मांडण्यात येणार आहे.

मार्च १८४६ मध्ये जम्मूचे राजे गुलाबसिंह आणि ब्रिटीश सरकार यांच्यात झालेल्या अमृतसर करारानुसार जम्मू आणि काश्मीर राज्य अस्तित्वात आले. ब्रिटिशांच्या विस्तारवादी हव्यासामुळे जेव्हा भारतातील इतर राज्ये पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळत होती, तेव्हा हे राज्य अस्तित्वात आले, हे विशेष आहे. यामुळे डोग्रा संस्थानच्या जम्मू राज्याला काश्मीर जोडले गेले (अन्य कोणत्याही पद्धतीने नाही) आणि एकत्रीकरण झाले, तरी जम्मू हेच राजधानीचे ठिकाण ठेवले गेले.

१. शेख अब्दुल्ला यांना काश्मीरचे राज्य देऊन नावातून जम्मू हा शब्द हटवण्याचे नेहरूंचे षड्यंत्र !

ऑक्टोबर १९४७ मध्ये जम्मू भारतामध्ये विलीन झाल्यावर त्याला नाट्यमय वळण लागले. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी महाराजा हरिसिंह यांच्यावर दबाव आणून ते राज्य काश्मीरचे त्यांचे मित्र शेख अब्दुल्ला यांना देण्यास सांगितले. याने त्यांचे समाधान झाले नाही; म्हणून जम्मूच्या डोग्रांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी त्यांनी राज्याचे नाव केवळ काश्मीर असे ठेवण्याचे षड्यंत्र रचले. २९.५.१९४९ या दिवशी जम्मू आणि काश्मीरचे कार्यकारी मंत्री गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी राज्यघटना तयार करण्याच्या किंवा त्यात पालट करण्याचा अधिकार असलेल्या सभेमध्ये (घटना विधीमंडळात) प्रस्ताव मांडला की, घटना विधीमंडळाच्या कलम ४ नुसार तेथील पंतप्रधानांच्या समादेशानुसार (सल्ल्यानुसार) राजाने काश्मीर राज्यातील विधानसभेच्या सर्व जागा काश्मीर संस्थानिकांनी भराव्यात.

२. जम्मू हे नाव वगळल्याने होणार्‍या भीषण परिणामांची जाणीव असलेले प्रा. शहा आणि पंडित मैत्रा !

या अधिकृत प्रस्तावावर अनेक आक्षेप घेण्यात आले. राज्याच्या नावातून जम्मू हे नाव वगळल्याने काही सदस्य संतापले. या चर्चेमध्ये प्रामुख्याने बंगालचे पंडित लक्ष्मीकांता मैत्रा आणि बिहारचे प्राध्यापक के.टी. शहा हे सदस्य सहभागी होते. प्रा. शहा यांना हे राज्य आणि तेथील जनता यांच्याविषयी प्रत्यक्ष अनुभव होता. वर्ष १९३१ मध्ये तेथे झालेल्या उलथापालथीचे ते प्रत्यक्ष साक्षीदार होते. ऑक्टोबर १९४७ पूर्वी ते या संस्थानाच्या कारभाराशी १५ वर्षे जोडले गेले होते आणि काही वर्षे ते या राज्याचे नियोजन समुपदेशक होते. काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष शेख महंमद अब्दुल्ला हे त्यांना भेटण्यासाठी श्रीनगरहून मुंबईला गेले होते. त्यांची नवीन काश्मीर योजना याविषयी १५ दिवस चर्चा झाली होती. यामुळे प्रा. शहा यांना या प्रस्तावामुळे भविष्यात निर्माण होणार्‍या गंभीर परिणामांची जाणीव होती. (सप्टेंबर १९४४ मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सने नया कश्मीर या मोहिमेनुसार मागणी केली होती की, अमृतसर करार म्हणजे विक्री करार असल्याने तेथील लोकांचा तो अवमान आहे, त्यामुळे काश्मीर राज्य असे संबोधणारा तो करार त्वरित रहित झाला पाहिजे. वर्ष १९४६ मध्ये या सूत्रावरून त्यांनी कश्मीर छोडो आंदोलन चालू केले.)

३. जम्मूच्या समर्थनार्थ विधीमंडळात मैत्रा आणि प्रा. शहा यांनी केलेली सडेतोड विधाने !

श्री. मैत्रा यांनी घटना विधीमंडळामध्ये काश्मीर या शब्दामध्ये जम्मू हे नाव येते का ?, असे एकामागून एक प्रश्‍न विचारले; तर प्रा. शहा यांनी या प्रस्तावामध्ये सुधारणा करून काश्मीर या शब्दापूर्वी प्रत्येक ठिकाणी जम्मू हा शब्द आला पाहिजे, अशी मागणी केली. ही सुधारणा मांडतांना श्री. शहा म्हणाले, या राज्याचे प्राचीन नाव जम्मू असून त्याला महत्त्व आहे. यामुळे तुम्ही (अय्यंगार यांनी) हे शीर्षक वगळू नये. केवळ काश्मीर राज्य हे नाव देऊन तुम्ही चुकीचे कृत्य करत आहात. एका पंथाच्या (सुन्नी पंथाच्या) म्हणण्यानुसार वहावत जाऊन संबंधित व्यक्तीमत्त्वाला (शेख आणि त्यांचे सहकारी) महत्त्व देणे म्हणजे दुसर्‍या बाजूला अल्प महत्त्व देणे होय. राज्याचे नाव जम्मू आणि काश्मीर राज्य असे असतांना केवळ काश्मीर विषयी बोलणे, म्हणजे काही चूक केली असेल, तर ती या शासकीय दस्तावेजामध्ये तशीच पुढे चालू ठेवल्यासारखे होणार नाही का ? प्रस्ताव मांडणार्‍याने जम्मू राज्य या नावाचे सत्य नाकारलेले नाही.

४. नामकरणामुळे होणार्‍या दुष्परिणामांची जाणीव करून देण्यासाठी प्रा. शहा आणि मैत्रा यांनी केलेले अथक प्रयत्न

प्रा. शहा यांनी घटना विधीमंडळाला सांगितले, काश्मीर आणि जम्मू यांच्यातील संबंध मैत्रीपूर्ण नाहीत. या राज्याचे शेख अब्दुल्ला यांची १९४६ मधील काश्मीर सोडा ही चळवळ आणि त्याच्याशी संबंधित घटनाक्रम लक्षात घ्यावा. तुम्ही अशा प्रकारचे पारिभाषिक नामकरण केल्यास त्यातून अपसमज पसरतात आणि सार्वजनिक नोंदींत गोंधळ उडतो. स्टेट ऑफ जम्मू अ‍ॅण्ड कश्मीर याचा जम्मू आणि काश्मीर असा उल्लेख योग्य आहे. स्कॉटलंड आणि इंग्लड ही एका साम्राज्यातील दोन राज्ये आहेत. त्या राज्यांत किंग जेम्स सहावे आणि किंग जेम्स प्रथम हे शासक होते; मात्र तेथे राजमुकुट एकच व्यक्ती परिधान करत होती. जम्मू-काश्मीर मध्येही १९३१ च्या वांशिक दंगलीनंतर केवळ प्रशासकीय सुविधेसाठी एकाच शासकाच्या अधिकाराखाली या राज्याचे दोन भाग करण्यात आले.

ते केवळ इथेच थांबले नाहीत; तर ते घटना विधीमंडळाला सावध करत राहिले. हा केवळ पारिभाषिक नामकरणाचा प्रश्‍न वा शाब्दिक संमतीचा प्रश्‍न नाही; तर त्याच्यामागे एक अर्थ, घटनाक्रम आहे. जो केवळ या विधीमंडळाशी वा देशाशी संबंधित नसून त्याचे परिणाम या देशाच्या बाहेरही होणार आहेत. त्यामुळे आपण आपल्या अभिव्यक्तीमध्ये, पारिभाषिक नामकरणात प्रत्यक्ष परिस्थितीचे अचूक वर्णन करणारे शब्द वापरायला हवेत, असे ते म्हणाले.

५. राज्याच्या नावातून जम्मू शब्द हटवण्याला समर्थन देणारे नेहरू !

काश्मीर म्हणजे जम्मू आणि काश्मीर यावर अधिक स्पष्टीकरण देतांना अय्यंगार म्हणाले, घटनेच्या मसुद्यात याचा उल्लेख स्टेट ऑफ कश्मीर आहे आणि घटना विधीमंडळाच्या नियमावलीला जोडलेल्या परिपत्रकात काश्मीर असा याचा संदर्भ असल्याचे सांगून त्यांनी सदस्यांनी यावर नाहक आक्षेप न घेता स्टेट ऑफ कश्मीर विषयीचे सगळे स्पष्टीकरण आहे, ते राहू देण्याची विनंती केली; कारण यात पालट केल्यास याच्या अनुषंगिक सूत्रे इतर नियमावलीत पालटावी लागतील.

दुसर्‍या शब्दात अय्यंगार यांनी जम्मू आणि असे शब्द काश्मीरच्या आधी लावण्यास विरोध केला. त्याची कारणे केवळ त्यांनाच माहिती होती. शहा आणि मैत्रा यांना अय्यंगार समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकणार नाहीत, याची जाणीव झाल्याने पंतप्रधान नेहरूंनी पुढे होऊन अय्यंगार यांचा बचाव केला अन् ते योग्य असल्याचे सांगितले. या वेळी केलेल्या भाषणात नेहरू म्हणाले, मी काश्मीरशी कित्येक प्रकारे जोडला गेलो आहे. भारतातील कोणत्याही राज्यापेक्षा माझे काश्मीरशी असलेले नाते अधिक घट्ट आहे. मी काश्मीरच्या स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतला आहे. त्यामुळे या सभागृहात याविषयी काहीतरी बोलण्याचे स्वातंत्र्य मी घेत आहे. याविषयी प्रा. शहा यांच्यापेक्षा मला अधिक ज्ञान आहे. असे विधान करून त्यांनी शहा यांच्या सूत्राच्या विरोधात पुष्कळ मोठे विवेचन केले. यात त्यांनी शेख अब्दुल्ला, त्यांचा नॅशनल कॉन्फरन्स पक्ष आणि कश्मीर छोडो आंदोलन यांचे कौतुक केले. हे बोलून त्यांनी या राज्याच्या नावात एक छोटा पालट सुचवला. जम्मूचे नाव काढून टाकण्याला त्यांनी लोकांच्या मनातील संभ्रमाचा मुलामा दिला. प्रत्यक्षात त्यांनी या राज्याला काश्मीर राज्य असेच संबोधण्यात यावे आणि कंसात जम्मू नाव लिहावे, असे सुचवले. या वेळी हे राज्य स्टेट ऑफ कश्मीर अ‍ॅण्ड जम्मू म्हणून ओळखले जात होते.

६. जम्मू नावाला कंसात तरी जागा मिळवून देणारे प्रा. शहा आणि मैत्रा !

वर्ष १८४६ ते १९४९ च्या कालखंडात या राज्याला कधीही स्टेट ऑफ कश्मीर अ‍ॅण्ड जम्मू असे म्हटले जात नव्हते. त्याला स्टेट ऑफ जम्मू अ‍ॅण्ड कश्मीर असेच संबोधले जाई. जम्मू ही या राज्याची कायमस्वरूपी राजधानी होती. वर्ष १८५७ ते १८८५ या महाराज रणबीर सिंह यांच्या शासनकाळात जम्मू येथील मंत्रालय काश्मीर येथे हालवण्यात आले. यामागे इंग्रजांचे राजकारण होते. त्यांना काश्मीर खोर्‍यात महाराजांच्या विरुद्ध वातावरण सिद्ध करून तेथे स्वतःचे पाय रोवायचे होते. यामुळे त्यांना येथील गिलगिट या शहरातून सीमेच्या आसपास चालणार्‍या रशियाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे सोपे जाणार होते.

पंतप्रधान नेहरूंचा बचाव निष्फळ ठरला, त्याचसमवेत प्रा. शहा यांचे त्यांचा ठराव विधीमंडळाकडून संमत करून घेण्याचे प्रयत्नही उणावले नाहीत. त्यामुळे या विषयावरील कोंडी तशीच राहिली. शेवटी अय्यंगार यांनी हा ठराव त्यांच्या अधिकारात पुढे पाठवला आणि या राज्याचे नाव स्टेट ऑफ कश्मीर (इंग्रजीत state of Kashmir (otherwise known as the state of Jammu & Kashmir) असे असावे, असे ठरवण्यात आले. विधीमंडळाने हा ठराव संमत केला आणि ज्या जम्मूने काश्मीरवर१०१ वर्ष राज्य केले, त्याला या राज्याच्या पारिभाषिक नामकरणात कंसात तरी जागा मिळाली. हे केवळ प्रा. शहा यांच्या अथक प्रयत्नांनी आणि त्यांना मिळालेल्या मैत्रा यांच्या साथीने शक्य झाले. घटना विधीमंडळाच्या इतर सदस्यांप्रमाणे जर हे दोघे गप्प बसले असते; तर जम्मू हा शब्द या राज्याच्या नावातून लुप्त झाला असता.

– प्रा. हरि ओम महाजन, माजी विभागप्रमुख, सामाजिक शास्त्र शाखा, जम्मू आणि काश्मीर विद्यापीठ

(संदर्भ : SwarajyaMag.com/amp/story)