इको फ्रेंडलीच्या (पर्यावरण पूरक) नावाखाली कागदाच्या लगद्याची श्री गणेशमूर्ती बनवण्याच्या शासनाच्या समाजविघातक आणि प्रदूषणकारी निर्णयाच्या विरोधात दिलेला न्यायालयीन लढा

श्री. शिवाजी वटकर

मी (श्री. शिवाजी वटकर) स्वत: अभियंता असून शास्त्राचा अभ्यासक आहे. मी भारतीय नौकानयन निगम मर्यादित (शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.) या आस्थापनातून उपमहाप्रबंधक म्हणून वर्षे २००६ मध्ये निवृत्त झालो. सध्या मी राष्ट्र आणि धर्म यांसाठी सेवाभावी वृत्तीने कार्य करत आहे. महाराष्ट्र शासनाने कागदाच्या लगद्याच्या पर्यावरणपूरक (ईको फ्रेंडली) श्री गणेशमूर्ती बनवाव्यात, असा आदेश काढला आहे. प्रत्यक्षात अशा श्री गणेशमूर्ती अत्यंत प्रदूषणकारी असल्याने महाराष्ट्र शासनाचा पर्यावरण विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना न्यायालयात आवाहन केले. हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी हरित लवादामध्ये माझ्या नावे याचिका दाखल करून या समाजसेवेत पूर्ण सहकार्य केलेे. शास्त्रानुसार काय योग्य आहे, हे शोधून काढण्यासाठी मी ही समाजसेवा केली. श्री गणेशकृपेने मला माझे अधिवक्ता, चाचणी अहवाल देणारी आय.सी.टी. संस्था, पर्यावरणतज्ञ आणि समाजातील अनेक व्यक्ती यांनी विनामूल्य सहकार्य केले. त्यांच्याविषयी आभार व्यक्त करण्यासाठी आणि हिंदु जनजागृती समितीचे कार्यकर्ते, हिंदू प्रवक्ते आणि गणेशोत्सवात भाग घेणारे कार्यकर्ते यांच्यासाठी, तसेच जनजागृतीसाठी हा लेखप्रपंच….

१. न्यायालयीन लढा देण्यामागील उद्देश

कागदाच्या लगद्याच्या श्री गणेशमूर्ती बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती प्रसार-प्रचार करत होते. अशा मूर्तींमुळे धर्महानी होण्याबरोबरच जलप्रदूषण आणि वैचारिक प्रदूषणही वाढत आहे, हे संबंधितांना निवेदने देऊन अन् विनंती करूनही त्यांच्या लक्षात येत नव्हते. त्यासाठी न्यायालयात जाऊन त्यांचे निर्णय किती विघातक आहेत, हे सिद्ध करायचे होते. कागदाच्या लगद्याच्या काही मूर्ती पाण्यात विसर्जन केल्यावर प्रदूषण होत असेल, तर भारतातील सव्वाशे कोटी जनतेने रद्दी कागदाचे एक पान जरी पाण्यात टाकले, तर किती प्रदूषण होईल, याचा विचार न केलेला बरा. याविषयी जनजागृती करणे, हा यामागील उद्देश आहे.

२. असा झाला न्यायालयीन लढ्याला आरंभ !

सप्टेंबर २०१० मध्ये गणेशोत्सवापूर्वी मुंबई येथील डीएन्ए या इंग्रजी दैनिकाने वृत्तपत्राची रद्दी द्या आणि सवलतीच्या दरात कागदाच्या लगद्याची पर्यावरणपूरक (ईको फ्रेंडली) श्री गणेशमूर्ती घ्या, असे विज्ञापन मोठ्या प्रमाणात केले होते. त्यांनी मालवाहतूक गाडीवरून रद्दी जमा करण्यास आरंभ केला होता. त्याला हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने वैध मार्गाने विरोध करण्यात आला. डीएन्एचे संपादक आणि मार्केटिंग विभागाचे प्रमुख यांना भेटून कागदाच्या लगद्यामुळे प्रदूषण कसे होते ?, याचे पुरावे देण्यात आले. त्यामुळे डीएन्ए वृत्तपत्राने कागदाच्या लगद्याऐवजी शाडूच्या मातीच्या पर्यावरणपूरक श्री गणेशमूर्तीविषयी मोहीम राबवली आणि त्यास श्री गणेशाच्या कृपेने मोठ्या प्रमाणात यश आले; मात्र याच वेळी महाराष्ट्र शासन कागदाच्या लगद्याच्या श्री गणेशमूर्ती बनवण्यासाठी शासकीय परिपत्रक काढून प्रोत्साहन देऊ लागले. हे थांबण्यासाठी न्यायालयाचे साहाय्य घ्यावे लागले.

३. माहितीच्या अधिकारातून मिळवलेली माहिती

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून १४.९.२०१० या दिवशी प्राप्त झालेल्या माहितीत म्हटले आहे की, कागद, वृत्तपत्रांची रद्दी, तसेच रद्दीपासून बनवलेल्या वस्तू पाण्यामध्ये टाकल्यास जलप्रदूषण होते. याचा जलचर प्राण्यांवर काय परिणाम होतो, याविषयीची माहिती कार्यालयात उपलब्ध नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अशा प्रकारे सर्वेक्षण केलेले नाही. जलप्रदूषणाला आळा बसावा, यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे कुठल्याही उपाययोजना करण्यात येत नाहीत; परंतु औद्योगिक संस्था आणि सार्वजनिक संस्था यांच्याकडून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांची पूर्तता करवून घेतली जाते, असा कुठलाही तपशील कार्यालयात उपलब्ध नाही.

३ अ. कागदी लगद्यांपासून होणार्‍या प्रदूषणाविषयी मिळालेली माहिती

१. रद्दी कागद पाण्यात टाकल्यावर काही दिवसांनी तो कुजून त्यापासून घाण वास येतो. त्यातील शाई आणि रंग यांमुळे पाण्यात विष मिसळले जाते. त्याचा परिणाम होऊन पाण्यातील जलचर प्राणी मरतात.

२. कागदाचे लहान तुकडे माशांच्या कल्ल्यांत अडकल्यामुळे ते मरतात.

३. कागद पाण्यामध्ये कुजतो, तेव्हा पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण अल्प होऊन त्याचा जलचर सृष्टीवर अनिष्ट परिणाम होऊन प्रदूषण वाढते.

४. अंनिस आणि तत्कालीन काँग्रेस शासनयांचा हिंदूंना धर्माचरणापासून दूर नेण्याचा कुटील डाव

महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसारख्या धर्मद्रोही आणि तथाकथित पुरोगामी संघटना कागदाच्या लगद्यापासून श्री गणेशमूर्ती बनवण्याचा घाट घालत होत्या. १०.२.२०११ या दिवशीच्या दैनिक सकाळमध्ये अंनिसचे संस्थापक-अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी बुद्धी दे गणनायका या मथळ्याखाली स्वत:च्या छायाचित्रासह लेख प्रसिद्ध केला होता. यामधून त्यांनी घरामधील फक्त १५ दिवसांच्या वर्तमानपत्रांच्या कागदाच्या लगद्यापासून इको फ्रेंडली गणेशमूर्ती बनवाव्यात, असे शासन आणि जनता यांना आवाहन केले होते. तसेच अंनिसच्या वार्तापत्रातून आणि इतर साम्यवादी दैनिकांतून डॉ. दाभोलकर यांनी कागदाच्या लगद्यापासून श्री गणेशमूर्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण प्रत्येक तालुक्यात दिले जावे. त्यामुळे कारागिरांना रोजगार मिळेल आणि श्री गणेशमूर्ती विसर्जनामुळे होणारे प्रदूषण टळेल, असा डांगोरा पिटला होता. ज्याला देवाशी काही देणे-घेणे नाही, अशी नास्तिक व्यक्ती श्री गणेशमूर्ती बनवण्याविषयी भाष्य कशी करते ?, असा सर्वसामान्य माणसाला प्रश्‍न पडतो, तरीही तत्कालीन काँग्रेस शासनाने कागदाच्या लगद्यापासून श्री गणेशमूर्ती बनवावी, असा शासकीय आदेश काढून हिंदूंना धर्माचरणापासून दूर नेले आणि प्रदूषणात भर टाकली. अशाच प्रकारे अंनिसने शासनाला अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा करायला भाग पाडले होते. आता अशा पुरोगामी आणि बुद्धीप्रामाण्यावादी विचारांच्या लोकांना अन् शासनाला श्रीगणेश कशी बुद्धी देईल ?

नास्तिकतावादी आणि त्यांची तळी उचलणारे यांनी प्रदूषण वाढवून भ्रष्टाचार केला होता. (परदेशी देणग्या आणि स्वत:च्या न्यासात घोटाळे करून हिंदूंच्या जिवाशी खेळणार्‍या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांवर शासन कारवाई करणार कि नेहमीप्रमाणे त्यांचे लांगूलचालन करणार ? – संपादक) 

५. पर्यावरणाचे विरोधक असणारे तत्कालीन काँग्रेस सरकार आणि प्रशासन

वर्ष २०११ मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या सचिवांनी एका आदेशात म्हटले आहे की, शाडू वा माती यांपासून, तसेच कागदी लगद्यापासून बनवलेल्या पर्यावरणपूरक रंगांच्या मूर्तीला प्राधान्य द्यावे. पर्यावरणपूरक सणांचे साजरीकरण समाजास हितकारक असून संबंधित यंत्रणेमार्फत त्याचे पालन झाल्यास त्याचा दूरगामी सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. यावरून तत्कालीन सरकार आणि प्रशासन पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी, तसेच पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्यासाठी पूरक नसून ते विरोधक आहे, हे लक्षात आले.

६. विद्यमान शासनानेही प्रतिसाद न दिल्याने श्री गणेशाने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी सूक्ष्मातून सुचवणे

२७.७.२०१५ या दिवशी महाराष्ट्र राज्याचे पर्यावरणमंत्री आणि पर्यावरण विभागाचे सचिव यांना पत्र लिहून कागदाच्या लगद्यापासून श्री गणेशमूर्ती बनवण्याविषयीच्या शासकीय आदेशामध्ये पालट करून प्रदूषण थांबवावे, अशी मागणी केली होती. तसेच पूर्वीच्या शासनाने घेतलेले चुकीचे निर्णय सुधारावेत, अशी विनंती केली होती. मंत्री आणि सचिव यांना भेटून विषय समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला; मात्र याला प्रतिसाद देण्याऐवजी शासनाने पत्राची साधी पोचसुद्धा दिली नाही. प्रत्यक्ष भेटीचा प्रयत्न केल्यावर अपमानित करून आमची विनंती अक्षरश: धुडकावून लावली. त्यामुळे न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे श्रीगणेशाने सुचवले.

७. न्यायालयीन प्रक्रिया

हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अमूल्य मार्गदर्शनानुसार पुणे येथील राष्ट्रीय हरित लवादकडे याचिका दाखल केली. अधिवक्त्यांच्या मोठ्या प्रयत्नामुळे याचिकेची नोंद घेऊन सुनावणी चालू झाली. याचिकेसमवेत आवश्यक पुरावे आणि कागदपत्रे जोडली होती. यातील अधिक माहिती आणि पुरावे शासन अन् महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून मिळवणे अपेक्षित होते; मात्र न्यायालयाने अर्जदार म्हणून मला कागदी लगद्याच्या श्री गणेशमूर्ती विसर्जित केल्यावर प्रदूषण कसे होते ? याविषयीचे पुरावे देण्यास सांगितले.

८. लगद्याच्या श्री गणेशमूर्तीच्या चाचणीचे अहवाल मिळवण्याचे प्रयत्न

अ. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पर्यावरणाविषयी संशोधन करणार्‍या एका नामांकित आस्थापनाकडून (इन्व्हायरन्मेेंटल प्रोटेक्शन रिसर्च फाऊंडेशन, सांगली येथून) अहवाल घेऊन ते न्यायालयात सादर केले. न्यायालयाने हे अहवाल ग्राह्य न धरता शासकीय रासायनिक विश्‍वविद्यालयाकडून अहवाल आणण्यास सांगितले.

आ. श्रीगणेशाच्या कृपेने आरंभी मुंबई विद्यापिठामध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यांना लगद्याच्या मूर्ती चाचणीसाठी दिल्या आणि अल्प मोबदल्यात अहवाल देण्याचे मान्य केले. त्यानंतर पाठपुरावा केल्यावर त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने चाचण्या करून अहवाल देणार असल्याचे सांगितले.

इ. आय.आय.टी. आणि आय.सी.टी. येथून अहवाल मिळवतांना आलेला कटू अनुभव

आरंभी १३.११.२०१५ या दिवशी सेंटर फॉर एन्व्हायरन्मेंट अ‍ॅण्ड इंजिनिअरिंग यांनी साहाय्य करण्याचे आश्‍वासन दिले. त्यानुसार त्यांना २ श्री गणेशमूर्ती दिल्या. ३ मास पाठपुरावा केल्यावर त्यांनी चाचणी करण्यास आरंभ केला; मात्र ३.२.२०१६ या दिवशी मी सहकार्‍यांसमवेत आय.आय.टी.मध्ये (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मुंबई येथे) गेल्यावर त्यांनी अपमानित करून चाचणी करण्यास स्पष्ट नकार दिला.

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या न्यायालयाने ८.१०.२०१५ या दिवशीच्या निकालपत्रात म्हटले होते की, अर्जदार आय.सी.टी.सारख्या (इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी अर्थात् रसायन तंत्रज्ञान संस्था) शासकीय संस्थेकडून चाचणी अहवाल आणू शकतो. तो आणण्याचे उत्तरदायित्व आणि खर्च अर्जदाराने वैयक्तिक स्तरावर करावा. त्यानुसार आय.सी.टी.मध्ये जाऊन विनंतीअर्ज केला. गणेशोत्सव होऊन गेल्याने कागदाच्या लगद्याच्या श्री गणेशमूर्ती मिळणे कठीण होते. पेणला ४ वेळा जाऊन कागदाच्या लगद्याच्या श्री गणेशमूर्ती मिळवल्या आणि चाचणीसाठी दिल्या. चाचणी अहवाल मिळवण्यासाठी सतत ५ मास या आय.सी.टी.कडे पाठपुरावा करावा लागला. समाजकार्य करतांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते, याचा कटू अनुभव आला. शेवटी श्रीगणेशकृपेने आणि आय.सी.टी.च्या सहकार्याने चाचणी अहवाल मिळाला. अहवाल देण्यापूर्वी २३.३.२०१६ या दिवशी माझ्याकडून हमीपत्र लिहून घेतले.

९. एका पर्यावरणतज्ञाने आय.सी.टी.च्या अहवालाचे केलेले विश्‍लेषण

अ. कागदाच्या लगद्यामध्ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आहे, हे स्पष्ट होते. लगदा पाण्यामध्ये ऑक्शिजनशिवाय (अ‍ॅनारोबिकली) विरघळतो. परिणामी पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटते, तसेच सी.ओ.डी. (केमिकल ऑक्सिजन डिमांड) वाढतो.

आ. अहवालामध्ये लगदा विरघळलेल्या पाण्याची सी.ओ.डी. पातळी (लेव्हल) सांडपाण्यापेक्षा अधिक आहे. सांडपाण्याची सी.ओ.डी. पातळी ३०० पी.पी.एम्. ते ७०० पी.पी.एम्. असते, तर अहवालातील लगदा विरघळलेल्या पाण्याची सी.ओ.डी. पातळी ३१०० पी.पी.एम्.पेक्षा अधिक आहे. हा सी.ओ.डी. पाण्यातील जिवांना घातक असतो. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची सी.ओ.डी. पातळी ३ किंवा त्यापेक्षा अल्प असते.

ई. पाण्यात लगदा विरघळल्यानंतर त्यात झिंक, कॅडमियम, तांबे, क्रोमियम, निकेल या विषारी धातूंचे प्रमाणही पुष्कळ असते.

१०. अशी आहे न्यायप्रणाली !

४.५.२०१६ या दिवशी हरित लवादाच्या सुनावणीच्या वेळी शासनाकडून सचिवांच्या वतीने सत्यप्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले. ४.५.२०१६ या दिवशी सुनावणी होऊन पुन्हा पुढील सुनावणी २३.५.२०१६ या दिवशी ठेवण्यात आली. सुनावणीच्या तारखा पुढे पुढे ढकलल्या जात होत्या. तीन वेळा न्यायाधीश पालटले गेले. श्री गणेशाच्या कृपेने ३०.९.२०१६ या दिवशी अंतिम सुनावणी झाली.

११. हरित लवाद न्यायालयाचा निवाडा

श्री गणेशाच्या कृपेने ३०.९.२०१६ या दिवशी झालेल्या सुनावणीत हरित लवादाच्या १२ पानी निकालपत्रात पुढील प्रमुख सूत्रे आहेत.

अ. महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी कागदाच्या लगद्याच्या श्री गणेशमूर्तीचा प्रचार आणि प्रसार करू नये. कागदाच्या लगद्याच्या मूर्तींना प्रोत्साहन देण्यापूर्वी शासनाने त्याचा पाण्यावर आणि पाण्यातील जिवांवर होणार्‍या परिणामांचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे.

आ. भारतीय राज्यघटना शासन हे लोकांसाठी, लोकांचे आणि लोकांकडून चालणारे असावे, अशी शाश्‍वती देते. त्यामुळे नागरिक शासनावर सर्वाधिक विश्‍वास ठेवतात; मात्र शासनाने बिनडोकपणे निर्णय घेतल्याने त्याचा घातक परिणाम होत असेल, तर शासनावरील नागरिकांचा विश्‍वास नाहीसा होतो. त्यासाठी शासनाने कोणताही अभ्यास न करता आणि परिणामांचा विचार न करता कागदाच्या लगद्याच्या मूर्ती बनवण्यास प्रोत्साहन देण्याचा घेतलेला निर्णय रहित करणे आवश्यक आहे. (राज्यघटना धाब्यावर बसवून नागरिकांच्या जिवाशी खेळणार्‍या तत्कालीन काँग्रेस शासनातील उत्तरदायींना सरकार कठोर शिक्षा करणार का ? कि नेहमीप्रमाणे डोळेझाक करणार ? – संकलक) 

१२. कागदाच्या लगद्याच्या मूर्तींवर बंदीआणण्याविषयी जनजागृती होणे आवश्यक !

कागदाच्या लगद्याच्या मूर्तींवर बंदी आणण्याविषयी प्रसारमाध्यमे आणि शासन यांनी काहीही दखल घेतलेली कळले नाही. वेळोवेळी पाठपुरावा करून निष्क्रीय सरकारला त्याची जाणीव करून द्यावी लागते, त्याचे हे एक उदाहरण आहे. आणखी काही प्रामाणिक समाजसेवी संघटनांनी यासाठी प्रयत्न केल्यावर त्यानुसार कागदाच्या लगद्याच्या मूर्ती करणे बंद होईल. त्यामुळे धर्मद्रोही कृत्ये आणि प्रदूषणाला आळा बसू शकतो; मात्र भारतभरातील १२५ कोटी व्यक्तींनी प्रत्येकाने एक कागद पाण्यात टाकला, तरी किती प्रदूषण होईल, याचा विचार न केलेला बरा. त्यासाठी जनजागृती होणे आवश्यक आहे. श्रीगणेशाने सर्वांना चांगली बुद्धी देऊन ते करवून घ्यावे, अशी त्याच्या चरणी मी प्रार्थना करतो.

– श्री. शिवाजी वटकर, सनातन आश्रम, देवद, पनवेल.