केंद्र सरकारने चालू केलेल्या मेक इन इंडिया या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा काही मासांतच जो काही बोजवारा उडाला आहे, तो अजून तरी काही थांबायचे नाव नाही. मेक इन इंडियाची पोकळ जाहिरातबाजी करून मुख्य स्वदेशीच्या उद्देशास वाटण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम सरकार करत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. सर्व भारतियांना मेक इन इंडिया हा मोदींच्या विचारसरणीतून घडेल, असे वाटले होते; पण सरकारचे निर्णय पहाता आता ही जनतेत लोकप्रिय होण्याची निव्वळ घोषणा वाटत आहे.
मुळात हा प्रकल्प चालू झाला, तेव्हा या प्रकल्पासाठी सिंहाचे जे बोधचिन्ह बनवण्यात आले, त्याचे कंत्राटच वीडेन केनेडी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी या परदेशी (अमेरिकी) आस्थापनास देण्यात आले. जाहिरात माध्यमांचा पुरेपूर वापर करणार्‍या सरकारला सर्वांत मोठ्या स्वदेशी प्रकल्पासाठी बोधचिन्ह स्वदेशीस उत्तेजन देण्यासाठी देशात बनवू नये, असे का वाटले, हे एक नवलच होते. हा प्रकारही जनतेला माहिती अधिकारातून समजला आणि या स्वदेशीच्या विदेशी प्रकारावरून प्रसारमाध्यमांना उत्तर देण्यात सरकारचे बरेच दिवस खर्ची पडले. काही काळानंतर हे बोधचिन्ह एका स्विस बँकेच्या जाहिरातींवरून उचलण्यात आल्याचे आढळले. नंतर प्रसारमाध्यमांनी परत एकदा सरकारवर टीकेची झोड उठवली.
याहून आश्‍चर्य म्हणजे नागपुरात मेट्रो रेल्वेच्या प्रस्तावात चक्क चिनी आस्थापनाशी संधान बांधण्यात आले असून ८५१ कोटी रुपयांचा व्यवहार ठरवण्यात आला आहे. यासाठी चीन रेल्वेरोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशनचे (सीआर्आर्सीचे) साहाय्य घेण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या निविदेसाठी दोन मोठ्या भारतीय आस्थापनांनी अर्ज केले होते. त्यातील एका आस्थापनाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून सरकारने निविदेत गडबड केल्याचे सांगितले; पण न्यायालनाने नकार दिला. तरीही स्वदेशी नाकारून एवढे मोठे प्रकल्प शत्रूराष्ट्रास का द्यावे, हे महत्त्वाचे सूत्र आहेच. चीनचे सरकारी नोकरच नव्हे, तर राष्ट्राध्यक्षही भारतास प्रतिदिन धमक्या देत आहेत तरीही सरकार शांत आहे आणि सरकारी खाते चिनी आस्थापनांशी सहस्रो कोटींचे व्यवहार करत असेल, तर या मेक इन इंडियाचे पुढे काय होईल, हे सांगणे कठीण आहे.
देशी अर्थव्यवस्थेवर चीनचे आक्रमण चालू आहे. अर्ध्या किमतीत वापरा आणि फेकून द्या असा चिनी माल देशात सर्वत्र मिळत आहे. चिनी धुरिणांनी भारतीय संस्कृतीचा चांगला अभ्यास करून फटाके, दिवे, पतंग, मांजा, तसेच खेळणी, घड्याळे, बल्ब आणि भ्रमणभाष अशी बरीच उत्पादने आणली आहेत; ज्यामुळे आपला कणा मोडत आहे. चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीच्या सर्वेक्षणानुसार चिनी माल ५५ टक्के स्वस्त मिळतो. सरकारने किमान बनावट चिनी उत्पादनांवर बंदी घालून चीनला शह द्यावा, अशी अपेक्षा आहे.
– श्री. नीलेश देशमुख, नवी मुंबई
गेले जनहित कुणीकडे ?
कुठे आहे हिंदूंना वैचारिक स्वातंत्र्य ?
बिबट्या आणि आपत्कालीन स्थिती
शाळाबाह्य मुली : लोकशाहीचे अपयश