मध्यवर्ती बँकेवर एक दृष्टीक्षेप !

रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात पाव टक्क्याने कपात केली  आणि अर्थकारणात त्याविषयीचे पडसाद लगोलग उमटले. रिझर्व्ह बँक ठराविक कालावधीनंतर व्याजदरात पालट करत असते. काही वर्षांपूर्वी तो वाढला होता, तर गेली काही वर्षे त्यात सातत्यानेे घसरणच होत आहे. कर्जदारांना व्याजदरातील कपात उत्साहवर्धक असते, तर ठेवीदारांसाठी निराशाजनक ! रिझर्व्ह बँकेने घोषित केलेल्या पाव टक्का व्याजदर कपातीमुळे उद्योगक्षेत्राने मात्र अप्रसन्नता दर्शवली. निश्‍चलनीकरणानंतर बँकांकडे अमाप पैसा पडून आहे; पण त्यानंतर कर्जाला मागणी नसल्याने आणि कर्जावरील व्याजदरातही अपेक्षित घट न झाल्याने बँकांच्या वित्तपुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे. एकूणच अर्थव्यवस्थेतील वृद्धीवर याचा विपरीत परिणाम होणार कि ही दरकपात अर्थव्यवस्थेत काही पालट घडवून आणणार, हे पहावे लागेल. रिझर्व्ह बँकेच्या पतविषयक निर्णयांत सरकार हस्तक्षेप करत नाही; पण त्यावर देखरेख ठेवून असते. त्यामुळे विकासाच्या सूत्रावर निवडून आलेले सरकार अर्थव्यवस्थेतील वृद्धीच्या अनुषंगाने यात आवश्यक तो हस्तक्षेप करणार का ?, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

बँकांतील भ्रष्टाचाराचे काय ?

मध्यवर्ती बँक काल अन्य एका सूत्रावरून चर्चेत राहिली. जुन्या नोटा पालटून देण्याच्या संदर्भात सीबीआयकडून रिझर्व्ह बँकेची गुरुवारी चौकशी झाली. बँकेच्या नागपूर शाखेतील काही अधिकार्‍यांच्या संगनमताने जुन्या नोटा पालटून मिळत असल्याची स्वीकृती जुन्या नोटा बाळगल्याच्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या एका आरोपीने दिली. चौकशीनंतर काही धागेदोरे मिळाले का, हे सीबीआयने उघड केलेले नाही. आरोपीच्या माहितीनंतर बँकेचे अधिकारी गुन्हे शाखेच्या पोलिसांना भेटले आणि त्यांनी सर्व जुन्या नोटांचा अहवाल मुख्य कार्यालयात पाठवल्याने बँक अधिकार्‍यांच्या संगनमताने जुन्या नोटा पालटल्या जाणे शक्य नाही, असे सांगितले. त्यांचे हे स्पष्टीकरण भ्रष्टाचाराची विविध रूपे पाहिलेल्या जनतेचे समाधान करू शकणारे आहे का ? सध्या संपूर्ण यंत्रणेतच एवढा भ्रष्टाचार फोफावला आहे की, चालू घडामोडींत कोणावर कितपत विश्‍वास ठेवायचा ?, हाही प्रश्‍नच आहे. पोलिसांविषयी सांगायचे, तर एखाद्याकडून बिनहिशेबी रोख रक्कम जप्त केल्यानंतर त्यांतील काही रक्कम वजा करूनच जप्त केलेल्या रकमेचा आकडा सांगितला जातो आणि ही वजा केलेली रक्कम आपापसांत वाटून घेतली जाते. जप्त केलेली रक्कम बेहिशेबी असल्याने ती बाळगणाराही त्याविषयी आवाज उठवत नाही. निश्‍चलनीकरणानंतर जुन्या नोटा पालटून देण्याच्या संदर्भात स्टेट बँकसह सर्व बँकांत काही अधिकारी परस्पर नोटा पालटून देत असल्याचे आढळले. त्यांच्यावर पुढे काय कारवाई झाली, हे अद्यापही जनतेला कळू शकलेले नाही. बँक अधिकार्‍यांचे कर्जदार, उद्योगपती यांच्याशी चांगले संबंध असतात. अशांनी ठराविक रकमेपेक्षा अधिक रकमेच्या जुन्या नोटा पालटून मागितल्यावर बँक अधिकार्‍यांनी त्यांना साहाय्य केले नसणार, यावर विश्‍वास ठेवता येत नाही. विजय मल्ल्या यांच्यासारखे कर्जबुडवे उद्योगपती या बँकांनीच निर्माण केले. शेतकर्‍यांना पाऊसपाण्याअभावी कर्ज फेडता आले नाही, तर त्यांचा सातबारा बँका जप्त करतात आणि पुढील कर्जही देत नाहीत. त्याच बँका आधीचे कर्ज फेडलेले नसतांनाच ठेवीदारांच्या पैशातून मल्ल्या यांच्यासारख्या उद्योगपतींना सहस्रो कोटींचे कर्ज देत रहातात. या अधिकार्‍यांना असे करून बँक बुडवायची असते का ? कि त्यांचे त्यात आर्थिक हितसंबंध असतात ?

अर्थकारण असो किंवा राजकारण त्यात राष्ट्रहित जपण्याचा विचार नसेल, तर एकूण राष्ट्राचीच हानी होते. सर्व यंत्रणेतील भ्रष्टाचार तेव्हाच संपुष्टात येईल, जेव्हा राष्ट्रासाठी त्यागाची भावना जनतेत निर्माण होईल. यासाठी जनतेत नीतीमत्तेसोबतच राष्ट्रप्रेम निर्माण करणे अनिवार्य आहे.

राजकारणीच अनुत्तीर्ण !

विद्यार्थ्यांना ८ वीपर्यंत अनुत्तीर्ण न करण्याचे शैक्षणिक धोरण रहित करण्याच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने संमती दिली, हे शिक्षणक्षेत्राच्या दृष्टीने एक चांगले पाऊल आहे. अनुत्तीर्ण न करण्याचे शैक्षणिक धोरण आखणार्‍यांनी या धोरणाद्वारे आतापर्यंत विद्यार्थ्यांची एक प्रकारे हानीच केली आहे. त्यामुळे तेच अनुत्तीर्ण झाले आहेत. उत्तीर्ण होत गेल्याने विद्यार्थ्यांना एक प्रकारचे मानसिक समाधान लाभले; परंतु त्याचा त्यांना स्वतःचे भविष्य उभे करतांना लाभ झाला का ?, याचे उत्तर नकारार्थीच येईल. मुळात सुशिक्षितांची टक्केवारी कागदोपत्री वाढवण्याच्या महत्त्वकांक्षेपोटी हे अनुत्तीर्ण न करण्याचे धोरण आखले गेले. असे करून जगासमोर स्वतःची प्रतिमा ओढूनताणून उंचावण्याचा अहंकारी प्रयत्न करण्यात आला. प्रत्यक्षात उच्चशिक्षितही देशात बेरोजगार आहेत, तर कागदोपत्री उच्चशिक्षितांना ८ वीचे गणितही येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. प्रत्यक्षात गेल्या ७० वर्षांत शिक्षणक्षेत्रात दर्जेदार पालट होणे अपेक्षित होते; परंतु अहंकारी, जनतेशी देणेघेणे नसलेल्या यापूर्वीच्या राजकारण्यांकडून असे काहीतरी तात्पुरते मानसिक समाधान देणारे आणि फसवे निर्णय घेतले गेले. ही परिस्थिती पालटायची, तर त्यागी, जनहितदक्ष, निःस्वार्थी राज्यकर्त्यांचे हिंदु राष्ट्र आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now