मानवाधिकार आयोगाला आवश्यक पायाभूत सुविधा द्यायच्या नसतील, तर आयोग मोडीतच काढा – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई – मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लुर आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपिठाने मानवाधिकार आयोगाला आवश्यक पायाभूत सुविधा द्यायच्या नसतील, तर आयोग मोडीतच काढा, या शब्दांत शासनाला फटकारले. नरेश गोसावी यांनी अ‍ॅड. अभिषेक जेबाराज यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती. आयोगामधील कर्मचार्‍यांना कायम करण्याविषयी आणि आयोगाला मोठी जागा देण्याच्या संदर्भात सरकारकडून ठोस काही मांडण्यात आले नसल्याचे याचिकादारांच्या अधिवक्त्यांनी निदर्शनास आणले. हा प्रश्‍न सोडवण्याचे प्रयत्न गांभीर्याने चालू असल्याची माहिती शासकीय अधिवक्त्यांनी दिल्यानंतर खंडपिठाने नेमकी माहिती प्रतिज्ञापत्रावर मांडण्यास सांगून २ आठवड्यांनी पुढील सुनावणी ठेवली.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now