महाराष्ट्राला २ सहस्र ५०० मेगावॅट विजेची तूट, नोव्हेंबरपर्यंत अशीच स्थिती रहाण्याची शक्यता ! – डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री

मुंबई, १३ ऑक्टोबर (वार्ता.) – सध्यस्थितीत राज्याला १७ सहस्र ५०० ते १८ सहस्र मेगावॅट विजेची आवश्यकता आहे. अधिक वापराच्या काळात विजेची आवश्यकता २१ सहस्र मेगावॅटपर्यंत असते. प्रत्यक्षात मात्र राज्याची वीजनिर्मिती १४ सहस्र ते १५ सहस्र ५०० मेगावॅट पर्यंत होत आहे. म्हणजे कोयना धरणातून २ सहस्र मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जात आहे. या सर्वांतून राज्याला २ सहस्र ५०० मेगावॅट एवढ्या विजेची तूट भासत आहे. कोळसा उपलब्ध न झाल्यास नोव्हेंबरपर्यंत ही स्थिती रहाण्याची शक्यता आहे, असे वक्तव्य ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी १२ ऑक्टोबर या दिवशी पत्रकार परिषदेत केले. राज्यावर कितीही आर्थिक भार पडला, तरी भारनियमन करण्यात येणार नाही, असे आश्वासनही डॉ. राऊत यांनी या वेळी दिले.

या वेळी डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, ‘‘कोळशाच्या टंचाईमुळे राज्यातील वीजनिर्मिती न्यून झाली आहे. आवश्यकतेनुसार खुल्या बाजारातून महागड्या दरात वीज खरेदी करून विजेची आवश्यकता भागवली जात आहे. कोळसा वाहून नेण्याची ‘कोल इंडिया’ची (कोळसा निर्मितीचे सरकारी आस्थापन) क्षमता पावसामुळे ४० लाख मेट्रिक टनवरून २७ मेट्रिक टन इतकी न्यून झाली आहे. ‘कोल इंडिया’कडून जो कोळसा मिळतो, तोही अपेक्षित दर्जाचा नाही. त्यामुळे विजेचे उत्पादन आणि गुणवत्ता अपेक्षित प्रमाणानुसार होत नाही. गॅसवर वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी करारानुसार गॅस मिळत नसून महाराष्ट्राला केवळ ३० टक्केच गॅसपुरवठा होत आहे. विजेची टंचाई लक्षात घेऊन ग्राहकांनी विद्युत उपकरणाचा वापर न्यूनतम करावा.’’