१० वर्षे रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या कामाविषयी प्रगती अहवाल सादर करण्याचा न्यायालयाचा आदेश

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग

मुंबई – १० वर्षे होऊनही मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पूर्ण झाले नसल्याची गंभीर नोंद घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने या कामाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचा आदेश भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना दिला आहे. मूळचे रत्नागिरी येथील रहिवासी असलेले अधिवक्ता ओवेस पेचकर यांनी याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. १ एप्रिल या दिवशी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपिठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली.

या कामातील उर्वरित ८ कंत्राटदारांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून ज्या आस्थापनाला ८४ किलोमीटरच्या रस्त्याचे काम दिले होते, त्यापैकी २० किलोमीटरचे काम शिल्लक आहे. हे काम ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. हा प्रकल्प जून २०२२ पर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती राज्य शासनाच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आणि केंद्रशासनाच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला दिली. यावर पूर्वी याच महामार्गाच्या रखडपट्टीविषयी केलेल्या जनहित यााचिकेत कंत्राटदार आस्थापनाने काम वर्ष २०१९ पर्यंत पूर्ण होणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दिले होते. आता मात्र कामाचा कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अन्यत्र २५ किलोमीटरचे काम १८ घंट्यांमध्ये पूर्ण करत असेल, तर मुंबई-गोवा महामार्गाविषयीच भेदभाव का केला जात आहे ? ‘महामार्गाचे काम पूर्ण झाले नसतांना पथकर वसुलीसाठी मात्र तत्परतेने पावले उचलली जात आहेत’, असे अधिवक्ता पेचकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. हा महामार्ग पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असतांना काम संथगतीने का होत आहे ? असा प्रश्‍नही या वेळी न्यायालयाने उपस्थित केला.