गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असणारे राजकारणी आणि हतबल कायदे !

‘गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या राजकारण्यांचे (सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना ‘टेन्टेड पॉलिटिशन’ म्हटले आहे.) खटले जलद गतीने निकालात काढण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना नुकताच दिला. या आदेशामागील पार्श्‍वभूमी जाणून घेऊया.

१. सत्तेचा दुरुपयोग करून स्वतःवरील भ्रष्टाचाराचे खटले चालवू न देणारे माजी मुख्यमंत्री ए.आर्. अंतुले !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामागील पार्श्‍वभूमी समजून घेतांना गुन्हेगारी आणि राजकारण, भ्रष्टाचार अन् राजकारण यांच्यातील समीकरण बघावे लागेल. वर्ष १९८० च्या सुमारास अंतुले मुख्यमंत्री असतांना त्यांच्यावर सिमेंट खरेदीत घोटाळा आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नावाने न्यासाची स्थापना करून त्यामध्ये पैसे गोळा केल्याचा आरोप करण्यात आला. ही दोन्हीही प्रकरणे पुष्कळ गाजली. त्यामुळे त्यांची कारकीर्द अतिशय वादग्रस्त ठरली. भरपूर पैसा आणि सत्ता हाती असल्यामुळे त्यांनी जिवंतपणी त्या गुन्ह्यांना अंतिम स्वरूप मिळू दिले नाही. प्रारंभी ‘हा खटला विशेष न्यायालयामध्ये कि उच्च न्यायालयामध्ये चालवावा’, हा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. त्यानंतर खटला चालवायला कोणाची अनुमती हवी, यावर खल चालला. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे त्यांच्यावर एकाहून अनेक गुन्हे नोंदवले होते. त्यामुळे विधानसभेचे सभापती आणि ज्या न्यासाच्या मंडळाच्या अधिकार्‍यांनी यातील पैसा हडप केला, त्यांच्यापैकी कुणीतरी किंवा दोघांनी खटला चालू करण्याची अनुमती द्यावी लागते. हा वाद १०-२० वर्षे चालला.

२. भ्रष्टाचाराला प्रतिष्ठा आणि गुन्हेगारांना विधीमंडळात मानाचे स्थान देणारे घृणास्पद राजकारण !

पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी

२ अ. महाराष्ट्रामध्ये मुंबईच्या एका प्रतिष्ठित वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये औषधांच्या व्यवहारात घोटाळा झाला. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने आणि सरकारने न्या. लेंटिन आयोग नेमला. या आयोगासमोर खटल्याची सुनावणी चालू असतांनाच तत्कालीन आरोग्यमंत्र्यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार अशी उदाहरणे त्या वेळी बोटावर मोजण्याइतकी होती.

२ आ. त्यानंतर जयललिता, लालूप्रसाद यादव, मधु कोडा, सुखराम इत्यादींनी भ्रष्टाचाराला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. या मंडळींनी सत्तेचा अपवापर करून भ्रष्टाचारी राजकारण केले आणि सहस्रो कोटी रुपयांची माया जमवली.

२ इ. फूलनदेवी यांच्याविषयी असे बोलले जायचे की, त्यांनी २१ ठाकूरांना रांगेत उभे करून त्यांची हत्या केली, अशी व्यक्ती कुठलीही राजकीय पार्श्‍वभूमी नसतांना किंवा त्यांचे विशेष समाजकार्यही नसतांना २ वेळा खासदार म्हणून निवडून आली !

२ ई. महाराष्ट्रामध्ये तस्करीसाठी कुप्रसिद्ध असलेले अरुण गवळी मुंबईतून २ वेळा आमदार म्हणून निवडून आले !

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘सामना’चे संपादक म्हणून काम करत असतांना एक अग्रलेख लिहिला होता. या लेखामध्ये गुन्हेगारांना प्रतिष्ठा कशी मिळाली आणि ते उमेदवार म्हणून कसे निवडून येतात, त्याविषयी उदाहरण दिले. या वेळी त्यांनी, ‘सत्शील राजकारणी, विद्वान, अनेक भाषा येत असलेले, ज्यांनी विधानसभेचे सभापतीपद भूषवून त्या पदाला प्रतिष्ठा मिळवून दिली, अशी अरुण गुजराथी यांच्यासारखी व्यक्ती निवडणूक हरते; परंतु त्याच वेळी अरुण गवळीसारखा एक तस्कर ‘आमदार’ म्हणून निवडून येतो’, याविषयी दु:ख व्यक्त केले.

३. भगवा आतंकवाद सिद्ध करायला निघालेले माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांचा भ्रष्टाचार

भगवा आतंकवाद सिद्ध करायला निघालेले माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम् आणि त्यांचे पुत्र कार्ती अनेक दिवस कारागृहामध्ये होते. प्रियांका आणि रॉबर्ट वाड्रा अन् गांधी कुटुंबीय यांच्यावर ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ची भूमी हडप केल्याचा आरोप लागला, तेव्हापासून यांच्या न्यायालयामध्ये फेर्‍या चालू असून सध्या ही मंडळी जामिनावर मुक्त आहेत.

वाचकांना २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा आठवत असेल. या सर्व गोष्टींची नोंद जशी आपल्याकडे असते, तशी ती न्यायालयाकडेही असते. राजकारण्यांचे गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचार यांविषयीचे खटले समोर आले की, न्यायालयही व्यथित होते.

४. स्वतःवरील अविश्‍वास ठराव फेटाळण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी लाच दिल्याचे प्रकरण

४ अ. अविश्‍वास ठरावाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्याकडून ३ कोटी रुपये लाच ! : तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्याविरुद्ध साम्यवाद्यांनी अविश्‍वास ठराव आणला होता. त्या वेळी काँग्रेसकडे २५४ खासदार होते आणि ठराव फेटाळण्यासाठी त्यांना अधिक १४ मतांची आवश्यकता होती. ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’चे नेते शिबू सोरेन यांच्यासह १४ खासदारांनी अविश्‍वास ठरावाच्या विरोधात मतदान करावे, यासाठी त्यांना प्रत्येकी ३ कोटी रुपये देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.

४ आ. लाच घेणार्‍यांविरुद्ध खटला न चालवण्याचा न्यायालयाचा निर्णय : पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्यावरील अविश्‍वास ठराव बारगळला; पण त्यांची पुष्कळ मानहानी झाली आणि भारतीय लोकशाहीचा अवमान झाला. राव यांच्याविरुद्धचा खटलाही त्या काळात पुष्कळ गाजला; कारण सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की, ‘पैसे देणार्‍यांच्या विरुद्ध खटला चालवण्यात यावा, पैसे घेणार्‍या शिबू सोरेनच्या विरुद्ध खटला चालणार नाही.’

४ इ. कायदे चुकीचे असल्याची सर्वसामान्यांची भावना ! : घटनेच्या कलम १०५ नुसार संंसदेत घडलेल्या गोष्टींविषयी विशेषाधिकार (प्रिविलेज) आहे. त्यामुळे असे वाद न्यायालयामध्ये चालू शकत नाहीत. याचा सोरेन यांना लाभ झाला. सर्वसामान्यांना मात्र त्यांची मुक्तता आवडली नाही. त्यांचे साधे मत असते की, पैसे घेऊन अविश्‍वासाचा ठराव बारगळला, हे मान्य करूनही शिक्षा झाली नाही, तर असे कायदे चुकीचे आहेत. त्यांना कलम १०५ चा लाभ वगैरे कळत नाही. इंदिरा गांधींच्या नंतर पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीवर खटला चालण्याची ही पहिलीच वेळ होती; मात्र नरसिंहराव यांच्याविरुद्धचा खटला हा फौजदारी स्वरूपाचा होता.

५. राजकारणातील गुन्हेगारी समोेर आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेणे

या सर्व घटना सर्वोच्च न्यायालयाला ठाऊक आहेत. त्यामुळे ज्या ज्या वेळी त्यांच्यासमोर ‘राजकारणातील गुन्हेगारी’ हा विषय आला, त्या त्या वेळी न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली.

५ अ. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या उमेदवारांची माहिती वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश : ‘कलंकित राजकारणी किंवा गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेले राजकारणी नको’, यासाठी वर्ष १९९५ मध्ये काही महिलांनी संसद भवनाजवळ आंदोलने केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका प्रविष्ट झाली. या वेळी ‘गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या उमेदवारांची नावे स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करा’, असा आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला.

५ आ. राजकीय पक्षाने गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेले किती उमेदवार निवडणुकीसाठी उभे केले, याची सूची प्रसिद्ध करण्याचा आदेश : सर्वोच्च न्यायालयाच्या असे लक्षात आले की, ही नावे अल्प वितरण असलेल्या वर्तमानपत्रांमध्ये छापली जातात आणि मतदाराला याविषयी काही कळत नाही. न्यायालयाने राजकीय पक्षांना ‘गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असणारे किती उमेदवार दिले’, याची सूची घोषित करण्यास सांगितले आणि ‘ही माहिती वर्तमानपत्रे अन् सामाजिक माध्यमे यांच्या माध्यमातून जनतेला कळवावी’, असा आदेश दिला.

५ इ. ३३ टक्के लोकप्रतिनिधींवर गुन्हेगारीचे आरोप : वर्ष २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर ज्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आल्या, त्यात लक्षात आले की, ३३ टक्के लोकप्रतिनिधींवर गुन्हेगारीचे आरोप आहेत. त्यात हत्येचा प्रयत्न करणे, सरकारी अधिकार्‍यांवर जीवघेणी आक्रमणे करणे इत्यादींचा समावेश आहे. अशा स्वरूपाचे खटले प्रलंबित असतांना ही मंडळी निवडून येतात आणि ‘कायदे बनवणारे लोकप्रतिनिधी’ म्हणून मिरवतात. यासमवेतच त्यांचे खटले हे १० ते २० वर्षे प्रलंबित रहातात. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने संधी मिळेल, तेव्हा राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्याविषयी सूचना केलेल्या आहेत. एकदा तर न्यायालयाने स्पष्ट विचारले की, गुन्हेगारी स्वरूपाची पार्श्‍वभूमी असतांनाही केवळ ‘निवडून येतात’; या एकमेव निकषावर या लोकांना उमेदवारी देता का ?

५ ई. राजकारण्यांच्या गुन्हेगारीविषयीचे खटले १०-२० वर्षे प्रलंबित असल्याने जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याचा आदेश : अशाच प्रकारचा एक खटला १७ सप्टेंबर २०२० या दिवशी सुनावणीसाठी आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या राजकारण्यांचे खटले १० ते २० वर्षे का आणि कसे प्रलंबित आहेत, याविषयी तीव्र चिंता व्यक्त केली. या वेळी न्यायालयाने, ‘जोपर्यंत घटनेचे कलम १०२ आणि ‘रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स, १९५०’ कायद्यामध्ये सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत याला आळा बसणार नाही’, असेही स्पष्टपणे मत व्यक्त केले. तसेच ‘विशेष न्यायालय स्थापित करून जलदगतीने गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या राजकारण्यांचे खटले निकाली काढावे’, अशी सूचना केली; कारण ‘राजा कालस्य कारणम्’, हा सिद्धांत त्यांना मान्य आहे.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय.