धोकादायक इमारतींवर काय कारवाई करणार ? – उच्च न्यायालय

अनधिकृत बांधकामांमध्ये नाहक सर्वसामान्य नागरिकांचा बळी जातो. या प्रकरणी अधिकार्‍यांसह सर्व संबंधितांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंद करून कठोर कारवाई केली, तरच याला आळा बसेल !

मुंबई – धोकादायक बांधकामांवर काय कारवाई करणार ?, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई आणि अन्य महापालिका यांना एका याचिकेच्या सुनावणीमध्ये केली आहे.

भिवंडीतील जिलानी या तीन मजली इमारतीच्या दुर्घटनेत ४० लोकांचा मृत्यू झाला. या अनधिकृत बांधकामांची दखल घेत न्यायालयाने स्वतःहून याचिका प्रविष्ट करून घेतली आहे. या याचिकेवर १५ ऑक्टोबर या दिवशी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपिठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. भिवंडी येथील इमारत दुर्घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर पालिकेने भविष्यात मोठी जीवितहानी होऊ नये, यासाठी अनधिकृत बांधकामांची विस्तृत माहिती विभागवार सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेसह जवळील सर्व महापालिकांना दिले आहेत.

या प्रकरणी म्हाडालाही प्रतिवादी करून आठवड्याभरात यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनधिकृत बांधकामांवर अंकुश घालण्यात अपयशी ठरल्याविषयी खंडपिठाने महापालिकांना खडसावत राज्याच्या नगरविकास विभागाला यात लक्ष घालण्यास सांगितले आहे.