सरकारी मदरसे !

आसाममधील भाजप सरकार येत्या नोव्हेंबरपासून राज्यातील सरकारी मदरसे कायमस्वरूपी बंद करणार आहे. देशातील हा अशा प्रकारचा पहिलाच निर्णय आहे. असे धाडस अन्य राज्ये दाखवतील का ? असाही प्रश्‍न आता हिंदूंमध्ये निर्माण झाला आहे; कारण मतांच्या लांगूलचालनासाठी आणि ढोंगी धर्मनिरपेक्षता दाखवण्यासाठी हा प्रकार वर्षानुवर्षे चालू आहे अन् त्या विरोधात कुणीही आवाज उठवत नाही, हे विशेष ! ‘सरकारी मदरशांमध्ये कुराण शिकवले जाते. सरकारी पैशांतून एखाद्या धर्माचे शिक्षण देणे योग्य ठरणार नाही; कारण मग बायबल आणि श्रीमद्भगवदगीताही शिकवावी लागेल’, असे राज्याचे शिक्षणमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी म्हटले आहे. यामुळे त्यांच्यावर तथाकथित निधर्मीवादी आणि धर्मांध यांच्याकडून टीका न झाल्यास आश्‍चर्यच ठरील. नेहमीप्रमाणे काँग्रेसने टीका करत, ‘सरकारी पैशांतून कोणत्याही धर्माचे शिक्षण देण्यात येणे चुकीचेच आहे, तर मग कुंभमेळ्यासाठी सहस्रो कोटी रुपये का व्यय केले जातात ?’, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. इतकी वर्षे देशावर राज्य करणार्‍या आणि काही राज्यांत सत्ता असणार्‍या काँग्रेसचा प्रश्‍न किती हास्यास्पद आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे; मात्र मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी हिंदूंकडे बोट दाखवण्याविना काँग्रेसला पर्याय नसतो, हेच लक्षात येते. राज्यकारभार करतांना कुंभमेळ्यासारख्या धार्मिक कार्यक्रमामध्ये कोट्यवधीच्या संख्येने भाविक एकत्र येतात आणि ही परंपरा सहस्रो वर्षांपासून या देशात चालू आहे, तेथे सरकारकडून त्यासाठी सोयीसुविधा निर्माण करणे, हे कर्तव्यच ठरते. जे लोक तेथे येतात, ते भारताचे नागरिक आणि करदाते आहेत. त्यामुळे सरकारने असा व्यय केला, तर त्यात चुकीचे काय ?

मोगलांच्या काळातही कुंभमेळ्यात सुविधा देण्यासाठी पैसे व्यय केले जात होते, असे म्हटले जाते. भारतात अन्य धर्मियांचा असा मेळा नसतो किंवा असा उत्सवही होत नाही. त्यामुळे तसा व्यय सरकारकडून केला जात नाही; कारण या देशात हिंदु वगळता अन्य धर्म हे विदेशातून आलेले आहेत. त्यांचे मूळ येथे नाही. त्यामुळे आध्यात्मिक स्तरावरही त्यांचे येथे कोणतेही विशेष धार्मिक स्थान नाही. त्याचप्रमाणे मदरसा आणि कुंभमेळा यांची तुलनाही होऊ शकत नाही. मदरशांना जो काही पैसा देण्यात येतो, तो बहुसंख्य हिंदु करदात्यांचाच आहे; कारण ‘किती अल्पसंख्यांक कर भरतात?’, असा प्रश्‍न नेहमीच उपस्थित होत असतो. त्यावर आयकर विभागानेच आकडेवारी घोषित केली पाहिजे. त्यातून हे अधिक स्पष्ट होऊ शकते. माहितीच्या अधिकाराखाली एखाद्या हिंदूने अशी मागणी करण्यास हरकत नाही, म्हणजे सत्य काय, ते संपूर्ण देशाला लक्षात येईल. हज यात्रेला गेली अनेक वर्षे केंद्र सरकारकडून अनुदान दिले जात होते, तेव्हा सरकारला कुंभमेळ्याचा प्रश्‍न आठवला नाही. वास्तविक ‘हज यात्रा स्वतःच्या पैशातून करायची असते’, असे इस्लाममध्ये सांगितलेले आहे. तरीही काँग्रेसच्या काळात अनुदान देण्यास प्रारंभ झाला आणि स्वतःला अधिक कट्टर समजणार्‍यांनी तो इतकी वर्षे स्वीकारलाही, हे वास्तव आहे. याविषयी निधर्मीवादी किंवा पुरो(अधो)गामी तोंड उघडत नाहीत.

आतंकवादी निर्मितीचे कारखाने

‘मदरशांमधून देण्यात येणार्‍या धार्मिक शिक्षणाचा भारताच्या विकासाशी काय संबंध ?’, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. या प्रश्‍नाकडे तथाकथित पुरो(अधो)गामी दुर्लक्ष का करत आहेत ? मदरशांतून शिक्षण घेऊन किती जण डॉक्टर, अभियंता, शास्त्रज्ञ किंवा नागरी सेवेमध्ये निवडले गेले आहेत ? याची माहिती तथाकथित निधर्मी आणि पुरो(अधो)गामी का देत नाहीत ? उलट मदरशांतून कट्टरतावादी, जिहादी आणि आतंकवादी निर्माण झाले आहेत आणि होत आहेत, अशीच माहिती आतापर्यंत उघडकीस आली आहे. नुकतेच जम्मू-काश्मीरमधील मुसलमानांच्या एका धार्मिक शाळेतून १३ विद्यार्थी आतंकवादी संघटनेमध्ये भरती झाल्याचे समोर आले. त्यामुळे सुरक्षायंत्रणांनी अशा शाळांवर लक्ष ठेवण्यास प्रारंभ केला आहे. बंगालच्या सीमेवरील भागातील मदरशांमध्ये आतंकवादी संघटनेचे लोक आश्रय घेतात, तसेच तेथील विद्यार्थ्यांना जिहादचे शिक्षण देतात, असेही सुरक्षायंत्रणांना समजले आहे. याचा विचार का केला जात नाही ? भारतीय राज्यघटनेनुसार देशातील प्रत्येकाला त्याच्या धर्मानुसार आचरण करण्यास आणि त्याचा प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे खासगी मदरसे चालू ठेवता येऊ शकतात; मात्र सरकारी मदरसे असणे, हे चुकीचे आहे. काँग्रेसच्या काळात चालू झालेली ही परंपरा आताही चालू आहे. त्यातील केवळ आसामने ती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अन्य राज्यांमध्ये ती चालूच आहेत. केंद्र सरकारकडूनही मदरशांना अनुदान दिले जाते. ते कधी बंद करण्यात येणार ? असा प्रश्‍न आता हिंदूंच्या मनात आहे. आसाममध्येही सरकारी मदरसे बंद करण्याचा निर्णय घेणारे शिक्षणमंत्री हिमंत बिस्व सरमा हे मूळचे काँग्रेसचे मोठे नेते होते. मागील विधानसभेच्या निवडणुकीच्या काळात ते भाजपमध्ये आले आणि त्यांनी आता हा निर्णय घेतला. ते काही संघ किंवा अन्य हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेचे कार्यकर्ते नव्हते, हे विशेष !

संस्कृत शाळाही बंद

आसाम सरकार मदरसे बंद करतांनाच सरकारी संस्कृत शाळाही बंद करणार आहे. याचा उल्लेख सरमा यांनी आता केलेला नाही. यापूर्वी त्यांनी तशी घोषणा केलेली आहे. ‘मदरसा बंद करतो, तसे आम्ही संस्कृत शाळाही बंद करत आहोत’, असा निधर्मीपणा दाखवण्याचाच सरकारचा प्रयत्न होता, हे समजण्याइतके हिंदू दूधखुळे नक्कीच नाहीत. संस्कृत आणि मदरसा यांचा संबंध दाखवणे अयोग्य आहे. संस्कृत ही भारताची भाषा आहे. ती भारतातील सर्व भाषांची जननी आहे. काँग्रेसमुळे ही भाषा आता ‘मृतभाषा’ झालेली असतांना आसाम सरकारकडून अशा प्रकारे सरकारी संस्कृत शाळा बंद करून त्यात हातभार लावण्याचाच प्रयत्न झाला आहे, असेच म्हणावे लागेल. हे भाजपकडून हिंदूंना अपेक्षित नाही. मदरशांमधून शिकवण्यात येणारी अरबी भाषा भारतीय नाही; मात्र संस्कृत मूळ भारतीय भाषा आहे. तिला पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आसामप्रमाणेच आता अन्य राज्यांनी सरकारी मदरसे बंद करण्यासह सरकारी संस्कृत शाळाही बंद करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला हिंदूंनी वैध मार्गाने विरोध करणे आवश्यक आहे.