फुकाच्या डरकाळ्या !

चौदा मासांनंतर नजरकैदेतून मुक्त झालेल्या काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी ‘देहलीने जे हिसकावून घेतले, ते परत मिळवू’, अशी दर्पोक्ती केली आहे. मागील वर्षी ३७० कलम हटवल्यानंतर काश्मीरमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये, यासाठी तेथील विविध नेते, फुटीरतावादी यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. या १४ मासांमध्ये त्यांच्या सामाजिक खात्यांवरून त्यांची मुलगी सातत्याने गरळओक करत होती. त्यामुळे ‘मेहबूबा मुफ्ती नजरकैदेतून बाहेर आल्यावर असेच काही तरी बरळणार’, हे सर्वश्रुतच होते. त्याप्रमाणे त्या बोलल्या. एकंदरीत ३७० कलम रहित करून आणि विरोधकांना नजरकैदेत डांबून काश्मीरमधील परिस्थिती पालटलेली नाही. मेहबूबा, फारुख अब्दुल्ला किंवा ओमर अब्दुल्ला यांची विधाने पहाता ते काश्मीरमधील धर्मांधांना चिथावण्याचा एककलमी कार्यक्रम चालूच ठेवणार, हे स्पष्ट होते. यावरून काश्मीरमधील राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते, यांच्याविषयी काही तरी ठोस भूमिका केंद्र सरकारला घ्यावी लागेल. अलीकडेच नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी ‘काश्मीरमध्ये ३७० कलम लागू करण्यासाठी चीन साहाय्य करू शकते’, असे विधान केले होते. यावरून भारतात राहून भारताचा कट्टर शत्रू असलेल्या चीनशी संधान साधण्याचा या पक्षाचा डाव दिसून येतो. हा उघड उघड देशद्रोह आहे.

मेहबूबा मुफ्ती

उद्या भारत-चीन युद्ध झाल्यास अब्दुल्ला यांच्यासारखे अंतर्गत शत्रू हे चीनला साथ देऊन भारताला हानी पोचवण्यासाठी प्रयत्न करतील. हे आपल्याला परवडणारे आहे का ? काश्मीरमध्ये सत्तेत यायचे, तर धर्मांधांना चुचकारावे लागते. धर्मांधांना चुचकारायचे असल्यास आतंकवाद्यांना, देशद्रोह्यांना आणि पाकला चुचकारावे लागते. मेहबूबा मुफ्ती किंवा फारुख अब्दुल्ला या दोघांनाही हे ठाऊक आहे. त्यामुळे त्यांना खुश करण्यासाठी अशा प्रकारची भडकाऊ विधाने केली जात आहेत. असे असतांनाही ‘त्यांच्यावर केंद्र सरकारकडून कठोर कारवाई का होत नाही ?’, हा सामान्य भारतियांना पडलेला प्रश्‍न आहे. काश्मीरमध्ये सामान्य जनतेच्या सहकार्याशिवाय आतंकवाद्यांना तेथे कारवाया करणे शक्य नाही. आता भारतीय सैन्याने कठोर धोरण अवलंबल्याने तेथील जनता गप्प आहे; मात्र संधी मिळाल्यावर हे धर्मांध पुन्हा डोके वर काढणार. त्यांना वठणीवर आणायचे असल्यास प्रथम मेहबूबा मुफ्ती आणि अन्य फुटीरतावादी नेते यांना वठणीवर आणावे लागेल. त्यासाठी त्यांना केवळ नजरकैदेत ठेवण्यासारखे प्रकार पुरेसे नाहीत. पुढील काही काळात काश्मीरमधील सर्व राजकीय पक्षांवर सरकारने बंदी घालावी. त्यासह त्यांनी आतापर्यंत केलेली सर्व राष्ट्रविरोधी वक्तव्ये आणि कृती लक्षात घेऊन त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांना कारागृहात डांबावे. असे केल्याने तेथील धर्मांध जनतेवर जरब बसेल. काश्मीरमध्ये पुन्हा शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी आणि आतंकवादाचा पूर्ण बीमोड होण्यासाठी केंद्र सरकारने हे करणे आवश्यक आहे.