जागतिक पर्यावरण संमेलने : विकसित राष्ट्रांचा दिखावा !

१६ सप्टेंबर २०२० या दिवशी ‘आंतरराष्ट्रीय ओझोनदिन’ आहे. यानिमित्ताने…

वर्ष १६६७ मध्ये क्योटो (जपान) येथे एक पर्यावरणविषयक संमेलन झाले. या संमेलनात परस्पर संमतीने जगाला प्रदूषणाच्या तीव्रतेनुसार अत्याधिक, मध्यम आणि अल्प अशा तीन भागांत वाटले गेले. त्यानंतरही रियो, कोपेनहेगन येथील एक ‘पृथ्वी संमेलन’ पार पडले. डिसेंबर २०१० मध्ये कानकुल (मेक्सिको) येथे ‘संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संमेलन’ पार पडले. प्रामुख्याने विकसित राष्ट्रांकडून अशा संमेलनाच्या माध्यमातून प्रदूषणाच्या समस्येवर तोंडदेखले अश्रू ढाळले जातात; पण त्यासाठी कोणताही पर्याय स्वीकारण्याची त्यांची सिद्धता नसते. त्यामुळे ही संमेलने केवळ दिखावा ठरतात.

१. प्रदूषणाच्या संदर्भातील जागतिक सद्यःस्थिती !

१ अ. आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत विकसित अर्थात औद्योगिक देशांचाच ‘ग्रीन हाऊस’च्या माध्यमातून होणार्‍या प्रदूषणात सर्वाधिक सहभाग आहे.

१ आ. दुसर्‍या श्रेणीत चीन, ब्राझिल आणि भारत यांसारखे देश आहेत की, जे पूर्वीच्या तुलनेत अधिक विकास करत आहेत, यांच्याही माध्यमातून ‘ग्रीन हाऊस’मुळे होणारे दूषित वायूचे उत्सर्जन आधीच्या तुलनेत वाढले असले, तरी औद्योगिक देशाच्या तुलनेत पुष्कळ अल्प आहे. अमेरिकेत ‘ग्रीन हाऊस’चे दूषित वायूचे उत्सर्जन माणसी २०.६ टन, तर भारतात हे प्रमाण माणसी १.२ टन एवढेच आहे.

१ इ. तिसर्‍या श्रेणीत अल्प विकसित देश येतात, त्यात ‘ग्रीन हाऊस’च्या दूषित वायूच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण नाही.

२. ‘ग्रीन हाऊस’चे दुष्परिणाम

२ अ. ‘ग्रीन हाऊस’मधील ‘गॅस’च्या सततच्या उत्सर्जनामुळे वर्ष १६६० पासून आजपर्यंत जगाचे तापमान ०.६ डिग्री सेल्सियसने वाढले आहे.

२ आ. समुद्राच्या पाण्याची पातळीसुद्धा १० ते २० सें.मी.ने वाढली आहे आणि वर्ष २१०० पर्यंत ४० सें.मी. पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे जगाचा पुष्कळसा भाग जलमय होऊ शकतो.

२ इ. ओझोनच्या पातळीत वाढ झाल्याने त्वचेच्या कर्करोगाचा प्रसार होण्याची शक्यता वाढली आहे.

त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे ‘ग्रीन हाऊस’द्वारे होणारे दूषित वायूचे उत्सर्जन थांबवणे, ही आजची आवश्यकता आहे.

३. प्रदूषण नियंत्रणातील अडचणी !

३ अ. अमेरिकेची स्वार्थी भूमिका ! : पर्यावरणाचे प्रदूषण न्यून करण्याच्या प्रक्रियेत सर्वांत मोठी आडकाठी विकसित देशांचीच आहे. क्योटो संमेलनानंतर वर्ष २००१ मध्ये अमेरिकेने अन्य देशांसह केलेल्या संधीतून (करारातून) बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि घोषणा केली की, आमच्या देशवासियांची जीवनशैली टिकवून ठेवण्यासाठी न्यूनतम एवढे ‘ग्रीन हाऊस’मुळे होणारे वायूचे उत्सर्जन अपरिहार्यच आहे.

३ आ. पर्यावरण रक्षणाचे दायित्व अन्य देशांवर ढकलणारी अमेरिका ! : उलट ‘भारत आणि चीन यांचे वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण पूर्वीच्या तुलनेत पुष्कळ वाढले आहे, ते आधी त्यांनी अल्प करावे’, असे सांगून अमेरिकेने ‘ग्रीन हाऊस’च्या वायूचे उत्सर्जन न्यून करण्याचे दायित्व भारत अन् चीन यांच्यावर टाकले. मानवतेच्या अस्तित्वावरच आलेल्या या गंभीर संकटाविषयी विकसित देशांची ही मानसिकता संकट वाढवणारी आहे.

३ इ. प्रदूषण नियंत्रणाचे आवाहन करणारे; मात्र त्यासाठी सहकार्याची सिद्धता नसलेले विकसित देश ! : विकसनशील देश विकसित देशांकडे प्रदूषण नियंत्रित करणार्‍या औद्योगिक तंत्राची मागणी करत आहेत; मात्र विकसित देश हे तंत्र देण्यास सिद्ध नाहीत. अमेरिकेने तर वर्ष २०१० मध्ये एक दंडविधान करून तेथील आस्थापनांना अन्य देशांना हे तंत्र देण्यास अटकाव निर्माण केला.

४. जागतिक स्तरावर पर्यावरण रक्षण होण्याच्या दृष्टीने काही उपाय !

जागतिक स्तरावरच सर्व राष्ट्रांकडून पर्यावरणाचे रक्षण होण्याच्या दृष्टीने काहीतरी न्यायसंगत मार्ग काढावाच लागेल. त्यासाठीचे काही पर्याय पुढे दिले आहेत.

अ. हानीकारक वायूंचे उत्सर्जन करणार्‍या देशांवर दबाव आणून त्यांना दीर्घकालीन योजनेद्वारे प्रदूषण अल्प करण्यास भाग पाडावे. हानीकारक वायूंचे उत्सर्जन पर्याप्त मात्रेत असणार्‍या देशांनी ते वाढू देऊ नये.

आ. प्रदूषणाला नियंत्रित करण्यासाठी किंवा न्यून करण्यासाठी जे तंत्र विकसित आहे, ते विकसनशील देशासाठी उपलब्ध करून द्यावे. या मानवजातीला जिवंत ठेवण्याच्या तंत्राला व्यापाराची वस्तू समजू नये.

इ. जेथे नवीन कारखाना उभारला जाईल, तेथून कचरा निस्तारण आणि प्रदूषण नियंत्रण यांसाठी सयंत्र लावणे अनिवार्य करणे.

ई. ‘ग्रीन हाऊस’नंतर सर्वाधिक प्रदूषण पशूवधगृहातून होते. पशूवधगृहात सर्वाधिक रक्तपात, दुर्गंधी आणि किटाणू उत्पन्न होतात. अशी पशूवधगृहे बंद होण्यातच मानवजातीचे हित आहे.

उ. प्रत्येक देशाने असा नियम बनवावा की, त्यांनी वन आणि हिरवेगार वृक्ष यांची तोड करू नये. जेथे वृक्षतोड अनिवार्य आहे, तेथे तेवढ्याच वृक्षांची नवीन लागवड करणे अनिवार्य करावे. जगभरात शासकीय भूमी, पंचायतीची भूमी, मार्गाच्या किनार्‍यावर, विद्यालयात जेथे जेथे शक्य असेल, तेथे वृक्षारोपणाचे कार्य सातत्याने करावे. प्रत्येक देशात या कार्याचे उत्तरदायित्व एका शासकीय विभागावर असावे. वन, वनस्पती आणि हिरव्यागार वृक्षांतूनच प्राणवायू मिळेल, सिमेंट काँक्रीटच्या इमारतीतून नाही.

ऊ. पर्यावरणाच्या संरक्षणाचा एक वैज्ञानिक उपाय ‘यज्ञ’ (अग्निहोत्र) हा आहे. जगातील लोकांना ईश्‍वराने तशी सद्बुद्धी द्यावी. प्रतिदिन घराघरांत यज्ञ व्हायला लागले, तर पुष्कळ सुधारणा होऊ शकते.’

– सत्येंद्रसिंग आर्य. (‘गीता स्वाध्याय’, ऑगस्ट २०११)