‘सुदर्शन टीव्ही’वरील ‘यु.पी.एस्.सी. जिहाद’ या कार्यक्रमाच्या प्रसारणावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सुदर्शन टीव्ही’ या हिंदी वाहिनीवरून ‘यु.पी.एस्.सी. जिहाद’ या कार्यक्रमाचे प्रक्षेपण करण्यास स्थगिती दिली आहे. या कार्यक्रमातून भारतीय प्रशासकीय सेवा (आय.ए.एस्.) आणि भारतीय पोलीस सेवा (आय.पी.एस्.) यांमध्ये मुसलमानांची अधिकाधिक भरती करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. याचे विज्ञापन प्रसारित झाल्यानंतर या कार्यक्रमावर आक्षेप घेण्यात आला आहे.

१. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. इंदु मल्होत्रा आणि न्या. के.एम्. जोसफ यांच्या पिठाने म्हटले की, हा उन्माद निर्माण करणारा कार्यक्रम आहे. यात म्हटले आहे की, मुसलमानांनी या सेवांमध्ये घुसखोरी केली आहे. हा कार्यक्रम तथ्यांविना लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांना संशयाच्या फेर्‍यात आणत आहेत. प्रसारमाध्यमांमध्ये आयोजित करण्यात येणारी चर्चासत्रे चिंतेचा विषय आहे; कारण यामध्ये अनेक प्रकारच्या मानहानीकारक गोष्टी बोलल्या जातात. आम्ही ५ सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्याच्या बाजूने आहोत, जी प्रसारमाध्यमांसाठी निश्‍चित मानक बनवेल. प्रसारमाध्यमांमध्ये स्वनियंत्रणाचीही व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.

२. या सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले की, पत्रकारांची स्वतंत्रता सर्वोच्च आहे आणि माध्यमांना नियंत्रित करणे कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक होईल.

३. ‘सुदर्शन टीव्ही’चे अधिवक्ता श्याम दीवान यांनी यक्तीवाद करतांना म्हटले की, आमची वृत्तवहिनी या कार्यक्रमाला राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने शोधपत्रकरिता समजत आहे.

४. यावर न्यायालयाने ‘सुदर्शन टीव्ही’ची बाजू मांडणार्‍या अधिवक्त्यांना म्हटले की, तुमचे पक्षकार देशाचा अहित करत आहे आणि हे स्वीकारता येणार नाही. भारत विविधता आणि संस्कृती असलेला एक देश आहे. तुमच्या पक्षकाराला स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा वापर सावधपणे करायला हवा.