‘नीरव मोदी यांना भारतात न्याय मिळणार नाही’, अशी इंग्लंडच्या न्यायालयात साक्ष देणारे माजी न्या. मार्कंडेय काटजू यांचे निवृत्तीवेतन रोखा !

अधिवक्ता पू. सुरेश कुलकर्णी यांची सरन्यायाधिशांकडे मागणी

मार्कंडेय काटजू

संभाजीनगर – सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू यांनी अलीकडेच आर्थिक गुन्हेगार नीरव मोदी यांच्या बाजूने इंग्लंडमधील न्यायालयात चालू असलेल्या खटल्यात साक्षीदार म्हणून साक्ष दिली की, ‘नीरव मोदी यांना भारतात न्याय मिळणार नाही.’ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ येथे अधिवक्ता म्हणून काम पहाणारे हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे संस्थापक सदस्य आणि उच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे सचिव अधिवक्ता पू. सुरेश कुलकर्णी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांना पत्र लिहून श्री. काटजू यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यात माजी न्या. काटजू यांचे निवृत्तीवेतन आणि निवृत्ती नंतर मिळणार्‍या सवलती थांबवाव्या, या मागण्यांचा समावेश आहे. अशाच आशयाचे एक पत्र अधिवक्ता पू. सुरेश कुलकर्णी यांनी भारताचे गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन् यांना लिहून या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.

पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी

पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की,

१. नीरव मोदी हे पसार असणारे गुन्हेगार असून इंटरपोल आणि भारत सरकार यांच्याकडून ऑगस्ट २०१८ पासून भ्रष्टाचार, आर्थिक गैरव्यवहार, फसवणूक, कराराचा भंग यांसह गुन्हेगारी कट, विश्‍वासाचे उल्लंघन यांसारखे गुन्हे केलेले आरोपी आहेत. त्यामुळे माजी न्या. काटजू यांचे असे विधान नीरव मोदी यांच्या भारतात प्रत्यार्पणाच्या प्रक्रियेवर वाईट परिणाम करील.

२. सध्या कोरोना महामारीचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसल्यामुळे भारताला आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. या कठीण काळात अर्थव्यवस्थेला यशाच्या मार्गावर आणण्यासाठी केंद्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, ही वस्तूस्थिती कुणीही नाकारू शकत नाही. येथे मी हे सांगू इच्छितो की, देशातील सामान्य जनतादेखील न्यायव्यवस्थेचा निःपक्षपाती आणि न्याय देणारी संस्था म्हणून आदर करते अन् देशाच्या न्यायालयीन व्यवस्थेवर प्रचंड विश्‍वास ठेवते.

३. या आधीही माजी न्या. काटजू यांनी श्रीराममंदिर बांधण्याच्या निर्णयावरून टीका केली होती. वर्ष १९७६च्या जबलपूर न्यायालयाच्या निकालानंतर हा निकाल लाजिरवाणा असल्याचे वक्तव्य केले होते. पूर्वी माजी न्या. काटजू यांनी मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात निष्काळजीपूर्वक केलेल्या विधानासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयात क्षमा मागितली होती.

४. वर्ष २०१६ मध्ये माजी न्या. काटजू यांनी त्यांच्या ‘ब्लॉग’वर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांच्या विरोधात अत्यंत कडक भाषा वापरल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. केरळमधील सौम्या खून आणि बलात्कार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहाव्या न्यायालयामधील ३ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाचे तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्यावर न्या. काटजू यांनी आरडाओरड केला. न्यायमूर्ती गोगोई यांनी सुरक्षारक्षकांना न्या. काटजू यांना न्यायालयाच्या कक्षातून बाहेर काढण्यास सांगितले.

५. अशा माजी न्या. काटजू यांचे सध्याचे विधान पूर्णपणे सहन होण्याच्या पलीकडले आहे; कारण यामुळे देशातील संपूर्ण न्यायालयीन व्यवस्थेला फारच मोठा धक्का पोचला आहे, तसेच देशातील अन्वेषण यंत्रणेवर आक्रमण झाले आहे आणि त्यामुळे सरकारच्या या प्रामाणिक संस्थेचे मनोबल खचले आहे. माजी न्या. काटजू यांनी विधाने जाणीवपूर्वक केलेली दिसत आहेत.

६. माजी न्या. काटजू यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची विनंती मी आपल्याला  करतो. त्यांचे निवृत्तीवेतन रोखावे आणि निवृत्तीचे अन्य लाभ बंद करावेत, जेणेकरून ते संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श बनू शकेल अन्  माजी न्या. काटजू यांच्यासारखे लोक देशाच्या भावनांशी खेळण्याचे धाडस करू शकणार नाहीत.