भारतातील न्यायालयीन यंत्रणा कह्यात घेण्याचा धर्मांधांचा दीर्घ मुदतीचा कट

याला आता कोणता ‘जिहाद’ म्हणायचा ? अशा प्रकारे धर्मांध प्रयत्न करत असतील, तर केंद्र सरकारने आताच सतर्क होऊन तो रोखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे !

कालिकत (केरळ) – जिहादी आतंकवादाच्या बळावर भारत कह्यात घेण्याचे स्वप्न पहाणार्‍या धर्मांधांनी आता त्यासाठी एक वेगळा मार्ग अनुसरला आहे. अधिकाधिक धर्मांध अधिवक्ते निर्माण व्हावेत आणि कनिष्ठ न्यायालयामध्ये न्यायाधीशाच्या पदापर्यंत पोचावेत, असा त्यांचा डाव आहे. ‘हे न्यायाधीश क्रमाक्रमाने वरच्या पदावर पोचतील आणि एक दिवस भारताच्या न्यायालयीन यंत्रणेवर नियंत्रण मिळवतील’, असा धर्मांधांचा डाव आहे. त्यासाठी त्यांनी २० ते २५ वर्षांची कालमर्यादा आखली आहे.

१. येथील मरकझ विधी महाविद्यालय वर्ष २०१४ मध्ये स्थापन झाले. या महाविद्यालयातून विधी विषयाची अनेकांनी पदवी प्राप्त केली आणि ते अधिवक्ता म्हणून कार्यरत झाले. त्यांचे वैशिष्ट म्हणजे भारतीय राज्यघटनेनुसार बनवलेल्या कायद्याची पदवी घेण्यासमवेतच त्यांनी इस्लामचेच शिक्षण असलेली ‘सलाखी’ ही पदवी प्राप्त केली.

२. हे अधिवक्ता दिवसा न्यायालयात भारतीय कायद्यानुसार कामकाज पहातात, तर रात्री केवळ शरीयत कायद्याचेच पालन करणार्‍यांना इस्लाम धर्माचे शिक्षण देतात. त्यांचे उद्दिष्ट आहे की त्यांच्यापैकी अधिकाधिक जण कनिष्ठ न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून रुजू व्हावेत.