काँग्रेसचे मौन का ?

राजकीय पक्षांकडून एकमेकांवर केल्या जाणार्‍या आरोप-प्रत्यारोपांना प्रसारमाध्यमे वगळता कुणीही फारसे महत्त्व देत नाही. तथापि भाजपने काँग्रेसवर नुकतेच जे आरोप केले, त्याचे गांभीर्य पहाता, त्या आरोपांची नोंद घेणे आवश्यक आहे; कारण हा विषय राष्ट्रीय सुरक्षेशी आणि राष्ट्राच्या स्वाभिमानाशी निगडित आहे. भाजपचे नेते तथा केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी २५ जून या दिवशी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ‘वर्ष २००५-०६ मध्ये ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ने चीनकडून ३ लाख डॉलर (अंदाजे २ कोटी २६ लाख रुपये) देणगी स्वरूपात घेतले होते’, असा गंभीर आरोप केला. इतकेच नव्हे, तर ‘पंतप्रधान साहाय्यता निधीचा उपयोग संकटकाळातील लोकांना साहाय्य करण्यासाठी केला जातो; मात्र काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारच्या काळात या निधीतून ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ या खासगी संस्थेला देणगी देण्यात आली’, असाही आरोप त्यांनी केला. हे आरोप करून ५ दिवस उलटले, तरी काँग्रेसकडून याविषयी कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण आल्याचे ऐकिवात नाही. काँग्रेसचे पक्षप्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी ‘भाजपने वर्ष २००५ च्या काळातून बाहेर यावे आणि वर्ष २०२० मधील प्रश्‍नांची उत्तरे द्यावीत’, हे केलेले विधान, इतकीच काय ती काँग्रेसची या गंभीर आरोपांवरील वेळ मारून नेणारी प्रतिक्रिया आली. ‘काँग्रेसने हे पैसे कोणत्या अटींवर घेतले आणि त्या पैशांचे काय केले ?’, ‘फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अ‍ॅक्ट’नुसार कुठलीही खासगी संस्था सरकारच्या अनुमतीविना पैसे घेऊ शकत नसतांना या देणगीसाठी काँग्रेसने सरकारकडून अनुमती घेतली होती का ?’, असे काही प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केले आहेत. या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरेही अद्याप अनुत्तरित आहेत.

राजीव गांधी यांची ‘ध्येयधोरणे’ पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या पत्नी सोनिया गांधी यांनी वर्ष १९९१ मध्ये ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ची स्थापना केली. आताही सोनिया गांधी याच ‘फाऊंडेशन’च्या अध्यक्षा आहेत, तर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी यांचे पुत्र राहुल गांधी, मुलगी प्रियांका वाड्रा, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् आदी या ‘फाऊंडेशन’चे सदस्य आहेत. यांपैकी एकानेही भाजपच्या आरोपांना उत्तर दिलेले नाही. विशेष म्हणजे हेच लोक गलवान खोर्‍यातील घटनेवरून सैन्याविषयी अप्रत्यक्षपणे प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत होते. मौनी पंतप्रधान म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. मनमोहन सिंह यांनीही कधी नव्हे ते मौन सोडून विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फुकाचा सल्ला दिला. ते म्हणाले होते की, ‘पंतप्रधानांनी त्यांच्या शब्दांचे परिणाम लक्षात घेतले पाहिजेत. चीनला त्यांच्या भूमिकेच्या समर्थनासाठी या शब्दांचा वापर होऊ नये.’ तथापि याच सिंह यांनी ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’वरील, म्हणजे त्यांच्या स्वतःवरील आरोपांची उत्तरे न देण्याच्या परिणामांचा विचार केला आहे का ? काँग्रेसच्या मौनातून समाजात कोणता संदेश जाईल ?, याविषयी त्यांना कधी काळजी वाटली आहे का ? ‘आपण जेव्हा दुसर्‍यावर आरोप करतो, तेव्हा ३ बोटे नेहमी स्वतःकडे असतात’, या साध्या नियमाचा काँग्रेसला विसर पडला. चीन प्रकरणी भाजपची कोंडी करतांना ‘आपण त्याच चीनकडून पैसे घेऊन बसलो आहोत’, हे काँग्रेसचे पैसे घेणारेच नेते विसरले. याचीच संधी साधत भाजपने काँग्रेससमोर आरसा धरण्याचे काम केले. खरे तर काँग्रसने आरंभीच या सर्व गोष्टींची सत्य माहिती जनतेला देऊन पारदर्शकता जपली असती, तर आज चित्र वेगळे दिसले असते; पण तसे कदापि होणार नाही; कारण काँग्रेसचा पारदर्शकतेशी दुरान्वयानेही संबंध नाही.

काँग्रेसचा वादग्रस्त इतिहास !

विदेशी निधी स्वीकारण्याच्या संदर्भात काँग्रेसवर झालेले आरोप प्रथमच होत आहेत असे नाही, तर यापूर्वीही ते अनेकदा झाले आहेत. वर्ष १९९१ मध्ये ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ आणि ‘द हिंदु’ या इंग्रजी वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात ‘राजीव गांधी यांनी रशियाची गुप्तचर संघटना ‘केजीबी’कडून पैसे घेतले होते’, असे म्हटले होते. रशियाच्या सरकारनेही यास दुजोरा दिल्याचे सांगितले गेले. त्यानंतर वर्ष २०११ मध्ये जिहादी आतंकवाद्यांचा ‘प्रेरणास्रोत’ असलेल्या आणि विखारी भाषणांसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या झाकीर नाईकच्या ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन’कडून याच ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ला ५० लाख रुपयांची देणगी मिळाली होती. त्या वेळी काँग्रेस केंद्रात सत्तेत होती. अर्थात् काँग्रेसने ती परत केली खरी; परंतु आतंकवाद्यांच्या प्रेरणास्रोत असलेल्या एका कुख्यात व्यक्तीला सत्ताधारी पक्षाच्या ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ला देणगी द्यावीशी वाटली, यातच सर्व काही आले. असा काँग्रेसचा वादग्रस्त इतिहास आहे. केवळ भ्रष्टाचारच नव्हे, तर विदेशी देणग्या स्वीकारण्यातही या संघटनेचे नाव येणे, हे अत्यंत गंभीर आहे. हे सर्व उघड होऊनही अद्याप काँग्रेस उजळ माथ्याने फिरते आहे. इतकेच नव्हे, तर तिने राज्यात आणि केंद्रात अनेक दशके राज्य केले आहे. ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे.

सरकारी आस्थापनांकडूनही देणग्या !

काँग्रेसच्या ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ला भारतातील अनेक सरकारी आस्थापनांनीही देणग्या दिल्या आहेत. याची सूचीच भाजपकडून सादर करण्यात आली. यात ‘ओ.एन्.जी.सी.’, केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालय, केंद्रीय लघुउद्योग मंत्रालय, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय अशा काही सरकारी आस्थापनांचा समावेश आहे. या सर्वांवरून काँग्रेसने तिच्या ६० वर्षांच्या अमर्याद सत्ताकाळात शासकीय यंत्रणांचा वापर कशा पद्धतीने केला, हेच दिसून येते. हा काँग्रेसचा जनताद्रोह नाही, तर काय आहे ? भाजपने काँग्रेसच्या या आणि अशा अनेक कुकृत्यांचा केवळ पाढा वाचून थांबू नये, तर केंद्र सरकारला भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करायला भाग पाडून सत्य जनतेसमोर आणले पाहिजे. यात जर काँग्रेस दोषी आढळली, तर सरकारने तिला ‘जनताद्रोही’ घोषित करून तिच्यावर तात्काळ बंदी घातली पाहिजे, हीच राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा आहे.