पुरीची रथयात्रा रोखण्याचा प्रकार म्हणजे हिंदूंच्या श्रद्धा पायदळी तुडवण्याचे षड्यंत्रच !

धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी  हिंदु जनजागृती समिती

‘ऑनलाईन संवादां’तर्गत ‘पुरीची रथयात्रा थांबवण्यामागे काय षड्यंत्र होते ?’ या विषयावरील चर्चासत्र

अधिवक्ता हितेंद्र नाथ रथ

फोंडा (गोवा), २५ जून (वार्ता.) – ‘श्री जगन्नाथ रथयात्रेच्या संदर्भात ओडिशा उच्च न्यायालयात जी याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती, त्यावर निकाल देतांना न्यायालयाने रथयात्रेवर स्थगिती आणण्याची मागणी स्पष्टपणे फेटाळून लावली होती. ‘सरकारी नियमांचे पालन करत रथयात्रा कशा प्रकारे पार पाडता येईल, ते पहावे’, असा आदेश न्यायालयाने ९ जूनला ओडिशा सरकारला दिला होता. असे असतांना या निकालाच्या दुसर्‍याच दिवशी म्हणजे १० जूनला सर्वोच्च न्यायालयात कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदाच्या वर्षी रथयात्रा स्थगित करण्याच्या संदर्भात याचिका करण्यात येते आणि या संदर्भात दुसर्‍या पक्षाला ‘नोटीस’ न बजावता रथयात्रेच्या तोंडावर १८ जूनला सर्वोच्च न्यायालय रथयात्रेला स्थगिती देते. विशेष म्हणजे ओडिशा सरकारची बाजू मांडणारे वरिष्ठ अधिवक्ताही ओडिशा उच्च न्यायालयाने रथयात्रेला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याचे सूत्र न्यायालयात मांडत नाहीत, हे अनाकलनीय आहे. हिंदुत्वनिष्ठ आणि भाविक यांच्या वतीने पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केल्यानंतर त्यावर निर्णय देतांना रथयात्रेच्या १ दिवस आधी म्हणजे २२ जूनला रथयात्रेला अनुमती दिली, ही भगवान जगन्नाथाची कृपा आहे. असे असले, तरी रथयात्रेच्या संदर्भात प्रविष्ट करण्यात आलेली याचिका, सरकारी नियमांचे पालन करत रथयात्रा होण्याच्या दृष्टीने ओडिशा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात व्यवस्थित न मांडलेली तथ्ये, हा प्रकार म्हणजे हिंदूंच्या श्रद्धा पायदळी तुडवण्याचे षड्यंत्रच आहे, असे विधान रथयात्रा होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करणारे अधिवक्ता सुभाष झा आणि अधिवक्ता हितेंद्र नाथ रथ यांनी केले.

हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘चर्चा हिंदु राष्ट्रा’ची या विशेष ‘ऑनलाईन संवादां’तर्गत ‘पुरीची रथयात्रा थांबवण्यामागे काय षड्यंत्र होते ?’ या विषयावर २१ जूनला चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमात हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, भारत रक्षा मंचचे राष्ट्रीय महासचिव श्री. अनिल धीर, हिंदु जनजागृती समितीचे पूर्वोत्तर भारत धर्मप्रचारक पू. नीलेश सिंगबाळ हेही सहभागी झाले होते.

हिंदु धर्मावरील आघात रोखण्यासाठी ‘हिंदु राष्ट्राची स्थापना’ हेच उत्तर ! – अधिवक्ता सुभाष झा

अधिवक्ता सुभाष झा

शबरीमला येथील मंदिरातील शेकडो वर्षांची परंपरा बंद पाडण्यासाठी, कोरोनाच्या नावाखाली रथयात्रेवर स्थगिती आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली जाते, हे राष्ट्र आणि धर्म विरोधी लोकांचे कारनामे आहेत. हिंदु धर्मावरील आघात रोखण्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना हेच उत्तर आहे.

‘सेक्युलर’ व्यवस्थेत धर्मगुरूंना स्थान नसणे दुदैवी ! – पू. नीलेश सिंगबाळ

पू. नीलेश सिंगबाळ

युरोपीय देशांच्या धर्तीवर भारताने ‘सेक्युलर’ संकल्पना आणली. खरेतर युरोपात ‘सेक्युलॅरिझम्’चा अर्थ आहे, ‘राजसत्तेने धार्मिक गोष्टींमध्ये ढवळाढवळ न करणे.’ तेथे धर्म आणि राजसत्ता या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. धार्मिक विषयांच्या संदर्भातील निर्णय धर्मगुरूंकडून घेतले जातात. भारताच्या ‘सेक्युलर’ व्यवस्थेत मात्र धर्मगुरूंना स्थान नाही. वास्तविक रथयात्रेच्या संदर्भातील निर्णय घेतांना पुरी पीठाच्या शंकराचार्यांचे मार्गदर्शन घेतले जाणे आवश्यक होते; मात्र तसे झाले नाही. प्राचीन भारतीय व्यवस्थेमध्ये राजसत्तेवर धर्मसत्तेचा अंकुश असायचा. अनियंत्रित राजसत्तेला दंड करण्याचा अधिकार धर्मसत्तेला होता. सध्याच्या ‘सेक्युलर’ व्यवस्थेमध्ये मात्र हिंदूंच्या धार्मिक श्रद्धांचा मान ठेवला जात नाही, हे दुर्दैवी आहे.

सरकारीकरण झालेल्या पुरीच्या मंदिराच्या भोंगळ कारभाराविषयी चौकशी आयोग नेमा ! – अनिल धीर

अनिल धीर

सरकारीकरण झालेल्या पुरीच्या जगन्नाथ मंदिराचा कारभार भोंगळ पद्धतीने चालू आहे. मंदिर व्यवस्थापनामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. मंदिराचे रत्नभांडार उघडण्याची मागणी २ वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती; मात्र मंदिराच्या कर्मचार्‍यांनी या रत्नभांडाराची किल्लीच गहाळ झाल्याचे सांगितले. गेल्या एका वर्षापासून पुरीला पर्यटनस्थळ बनवण्याचा घाट घातला जात असून त्यासाठी अनेक प्राचीन मठ, मंदिरे तोडण्यात आली आहेत. अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेल्या अवैध बांधकामावर कारवाई करायला हवी; पण सर्व मठ-मंदिरे भुईसपाट करणे, म्हणजे घरात उंदीर झाले; म्हणून संपूर्ण घरच जाळून टाकण्यासारखे आहे. याविषयी आंदोलने, निषेध होऊनही काही फरक पडलेला नाही. याविषयी खरेतर चौकशी आयोग नेमला जायला हवा. राजकीय स्वार्थासाठी मंदिरांचा वापर केला जात आहे. अशामुळे लोकांच्या श्रद्धेचे हनन होते. त्यामुळे मंदिराच्या व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

हिंदूंचा दबावगट निर्माण व्हायला हवा ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

सध्याच्या कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर न्यूनतम संख्येमध्ये आणि सरकारी नियमांचे पालन करून रथयात्रा पार पाडण्याचे नियोजन होते. रथयात्रेसाठी प्रतिवर्षीप्रमाणे लाखो लोक येणार नव्हते, तर केवळ १ सहस्र ३०० जणांच्या उपस्थितीत सोहळा साजरा करण्याचे नियोजन होते. त्यात सहभागी होणार्‍या लोकांच्या वैद्यकीय चाचण्या करणे, विलगीकरण करणे आदी सर्व प्रणाली व्यवस्थितरित्या राबवण्यात येत होती; मात्र ही तथ्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडलीच गेली नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयानेही याविषयी काहीच टिप्पणी केली नाही. हे कुठले ‘सेक्युलॅरिझम्’ ? हा तर हिंदूंच्या श्रद्धांविषयी त्यांच्या मनात न्यूनगंड निर्माण करण्याचा भाग आहे. याचिकांच्या माध्यमांतून हिंदु धर्माला केले जाणारे लक्ष्य, मंदिर सरकारीकरण, लव्ह जिहाद, लॅण्ड जिहाद अशा प्रकारचे धर्मावरील आघात होऊच नयेत, यासाठी हिंदूंचा दबावगट निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे.