राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा, केंद्र आणि राज्य शासन यांनी भूमिका स्पष्ट करावी ! – मुंबई उच्च न्यायालय

कोरेगाव भीमा दंगलीचे अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे वर्ग केल्याचे प्रकरण 

मुंबई – कोरेगाव भीमा दंगलीचे अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे वर्ग केल्याच्या प्रकरणी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा, केंद्र आणि राज्य शासन यांनी भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याविषयी १४ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. २२ जून या दिवशी न्यायमूर्ती एस्.एस्. शिंदे आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपिठासमोर ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्स’द्वारे या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

२४ जानेवारी २०२० या दिवशी या प्रकरणाचे अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे वर्ग करण्यात आले आहे. या विरोधात आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. या दंगलीच्या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी १६२ जणांच्या विरोधात ५८ गुन्हे नोंदवले आहेत. यामध्ये सुरेंद्र गडलिंग आणि सुधीर ढवळे यांच्यासह अन्य आरोपींना वर्ष २०१८ मध्ये अटक करण्यात आले आहे. सध्या हे सर्व आरोपी तळोजा कारागृहात आहेत. आरोपींच्या अधिवक्त्यांनी हे प्रकरण राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे वर्ग करण्यामागे राजकीय हेतू असल्याचे न्यायालयात म्हटले आहे.