आंतरराष्ट्रीय हिंदु परिषद आणि हिंदु हेल्पलाईन संघटनांच्या वतीने केरळमध्ये ‘मंदिर मुक्ती अभियाना’स प्रारंभ !

हिंदूबहुल भारतात हिंदूंना मंदिरांच्या रक्षणासाठी असे अभियान राबवावे लागते, हे लज्जास्पद !

कोची (केरळ) – शबरीमला मंदिरातील धार्मिक विधींचे संरक्षण करण्यासाठी केलेल्या आंदोलनाच्या वेळी आंतरराष्ट्रीय हिंदु परिषदेचे (ए.एच्.पी.चे) संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगाडिया यांनी ‘मंदिरांना देवस्वम मंडळांच्या नियमांच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी केंद्राने कायदा करावा आणि वर्ष १९८४ चा शंकर नायर आयोगाचा अहवाल लागू करावा’, अशी मागणी केली. ‘केरळमध्ये आंतरराष्ट्रीय हिंदु परिषद आणि हिंदु हेल्पलाईन संघटनांच्या वतीने ‘मंदिर मुक्ती अभियान’ चालू करण्यात येत आहे’, असे आंतरराष्ट्रीय हिंदु परिषदेचे सरचिटणीस हरि पाळोदे आणि हिंदु हेल्पलाईनचे राज्य समन्वयक बिनील सोमसुंदरम यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले आहे.

( प्रसिद्धीपत्रक वाचण्यासाठी खालील चित्रांवर क्लिक करा )

      

या अभियानाच्या अंतर्गत या दोन्ही संघटना पुढील समस्याकडे लक्ष वेधणार आहेत.

१. देवस्वम बोर्डाद्वारे गुरुवायूर येथील श्री पार्थसारथी मंदिरावर बलपूर्वक नियंत्रण.

२. सरकारने शबरीमला मंदिराच्या परंपरांच्या उल्लंघनासाठी पाठिंबा देऊन अयप्पा भक्तांना दडपण्यासाठी सशस्त्र पोलिस दलांची नेमणूक केली.

३. जुन्या परंपरांना छेद देऊन हरिपादहून देवाचे दागिने सुब्रह्मण्यस्वामी मंदिरातील लॉकरमध्ये हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न.

४. लोकनार काऊ, वडकाराच्या मंदिराच्या तलावातील माशांच्या विक्रीसाठी मलबार देवस्वम बोर्डाने निविदा मागवल्या.

५. कोरोना संकटाच्या नावाखाली सरकारने गुरुवायूर देवस्वमकडून ५ कोटी रुपये घेतले.

६. पोलीसदलाचा वापर करून शासनाने थिरुवनंतपुरम् तीर्थपाडा मंडप बलपूर्वक नियंत्रणात घेतले.

७. कोरोनामुळे होणार्‍या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी आता त्रावणकोर देवस्वम बोर्डाने मंदिरांमधील दिवे आणि भांडी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मंदिरांना सरकारमुक्त करण्यासाठी त्वरित कायदा करावा !

केरळच्या सरकार पुरस्कृत देवस्वम बोर्डाची हिंदुद्वेषी धोरणे दिवसेंदिवस वाढत आहेत. देवस्वम बोर्डाचे विघटन केले पाहिजे आणि केंद्राने नियम करून मंदिरे भाविकांच्या कह्यात द्यावी. वर्ष १९८४ चा न्यायमूर्ती शंकर नायर आयोगाच्या शिफारसीनुसार मंदिरे भक्तांनी निवडलेल्या समित्यांकडे सोपवण्याचे सिद्ध करण्यात आलेले विधेयक केरळ सरकारकडे प्रलंबित आहे; मात्र कोणताही राजकीय पक्ष त्याची कार्यवाही करू इच्छित नाही. म्हणून केरळमधील मंदिरांना देवस्वम बोर्डापासून मुक्त करण्यासाठी सरकारने त्वरित कायदा करावा. अशी अनेक हिंदु कुटुंबे आहेत जी जगण्यासाठी प्रतिदिन संघर्ष करत आहेत. मंदिरांच्या उत्पन्नाचा उपयोग अशा हिंदूंच्या उन्नतीसाठी केला पाहिजे, असे या संघटांचे म्हणणे आहे.  (मंदिरांतील धनाचा विनियोग केवळ हिंदु धर्म आणि त्याचे शिक्षण देण्यासाठीच केला पाहिजे ! – संपादक)