सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्यवस्थेमध्ये समस्या निर्माण करणार्‍यांना कठोर शिक्षा का नाही?

पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी

१. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याविषयी केलेले विधान

भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई निवृत्त झाल्यावर त्यांनी राज्यसभेचे सदस्य म्हणून शपथ घेतली. शपथग्रहण समारंभानंतर ते पत्रकारांना (टाइम्स ऑफ इंडियाच्या पत्रकारांना) म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयामध्ये असे ५-६ जण आहेत (बहुधा त्यांनी अधिवक्त्यांकडे निर्देश केला असेल), ज्यांचा न्यायालयात अधिक प्रमाणात प्रभाव आहे आणि ते न्यायमूर्तींना नीट काम करू देत नाहीत. हे मूठभर लोक न्यायालयाला वेठीस धरत आहेत. या ६ लोकांच्या ‘लॉबी’चा (गटाचा) पुष्कळ प्रभाव असल्याने न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. त्यांच्या इच्छेनुसार न्यायालयाने निर्णय दिला नाही, तर हे लोक त्या न्यायमूर्तींची मानहानी करतात.’’

२. माजी मुख्य न्यायमूर्तींनी सांगितल्यानुसार न्यायमूर्तींना नीट काम न करू देणार्‍यांचे त्वरित अन्वेषण करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे आवश्यक

माजी मुख्य न्यायमूर्तींच्या म्हणण्यानुसार ‘जोपर्यंत या लोकांचा प्रभाव मोडून काढला जात नाही, तोपर्यंत ‘न्यायसंस्था खर्‍या अर्थाने स्वतंत्र आहे’, असे होणार नाही.’ हे वृत्त २० मार्च २०२० या दिवशी प्रसिद्ध झाले. गेली ३० वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात (खंडपिठामध्ये) अधिवक्ता म्हणून व्यवसाय करणार्‍या माझ्यासाठी हे वृत्त अत्यंत दुःख देणारे आणि काळजी निर्माण करणारे होते. अधिवक्ता किंवा कोणताही नागरिक सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडून आलेले हे वृत्त वाचून आनंदी होणार नाही. माजी मुख्य न्यायमूर्तींनी असे सांगितल्याने यासंबंधी त्वरित अन्वेषण करून या ‘लॉबी’वर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.

३. न्यायालयासमोर असलेली समस्या मुख्य न्यायमूर्ती निवृत्त झाल्यावरच उघड का करण्यात आली ?

या वृत्तामुळे २ प्रश्‍न निर्माण होतात. पहिला म्हणजे माजी मुख्य न्यायमूर्तींनी ही समस्या सोडवण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले ? आणि दुसरा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयासमोर असलेली ही समस्या मुख्य न्यायमूर्ती निवृत्त झाल्यावरच प्रसिद्धीमाध्यमे आणि जनता यांच्यासमोर उघड का करण्यात आली ? न्यायसंस्थेमध्ये सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च पदावर असून भारतीय राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार दिलेले आहेत. अनेक प्रसंगांमध्ये हे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडून वापरले जातात. त्यामुळे ती अपप्रवृत्ती थांबवण्यासाठी गोगोई यांनी कोणती कृती केली ? त्यांनी कोणत्या निकालांच्या माध्यमातून त्या अपप्रवृत्तीला रोखण्याचा प्रयत्न केला, ते जनतेला कळले पाहिजे. न्यायप्रणालीमधून बाहेर पडण्याच्या वेळी अपप्रवृत्तीविषयी सांगण्याऐवजी त्यांनी आधी दिलेल्या निकालांच्या माध्यमातून ते दाखवून दिले असते, तर त्याविषयी सांगण्याची आवश्यकता भासली नसती.

४. न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनीही त्यांच्या निरोप समारंभात न्यायसंस्थेविषयी केलेले विधान

याचे अजून एक आश्‍चर्यकारक उदाहरण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचे आणखी एक न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता हे जेव्हा निवृत्त झाले, त्या वेळी त्यांच्या निरोप समारंभात ते म्हणाले, ‘‘कायदा आणि सुव्यवस्था ही धनदांडग्यांचे रक्षण करते. या लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी न्यायसंस्था जलद काम करते आणि गरीब लोकांचे खटले मात्र कित्येक काळ प्रलंबित ठेवले जातात. हे श्रीमंत लोक त्यांच्या खटल्यांविषयीचा निर्णय जलद होण्यासाठी वरच्या न्यायालयात जातात; परंतु गरीब लोकांना ते परवडत नाही. मुख्य न्यायमूर्ती शहामृगाप्रमाणे स्वत:चे डोके लपवू शकत नाहीत.’’ ९.५.२०२० या दिवशीच्या दैनिक ‘दिव्य’ या मराठी वृत्तपत्रात हे वृत्त प्रसिद्ध झाले.

योगायोग असा की, याही न्यायमूर्तींनी निवृत्त झाल्यावर वरील विधान केले आहे. या व्यवस्थेवर जनतेचा विश्‍वास का आहे ? कारण प्रस्थापित, राजकारणी, गुंड यांच्या विरोधातही जनसामान्यांना न्याय मिळतो; म्हणून त्यांचा विश्‍वास आहे. तो विश्‍वास कायम राखण्यासाठी न्यायमूर्तींनी तसे वागायला हवे.

५. न्यायमूर्तींनी त्यांच्या कार्यकाळात समस्यांचा उल्लेख केल्यास त्यावर उपाययोजना निघण्याची शक्यता

या दोन्ही प्रसंगांविषयीच्या वृत्तांमुळे सर्वसाधारण माणसाच्या मनात शंका निर्माण होत आहे; कारण सर्वांना न्यायसंस्थेकडून आशा आहे; म्हणूनच न्यायालयामध्ये अनेक खटले प्रविष्ट केले जातात. त्यामुळे न्यायसंस्थेविषयी संशय निर्माण करणारी अशी विधाने जनता सहजपणे पचवू शकत नाही. न्यायसंस्थेमध्ये राहून तिच्यात समस्या निर्माण करणार्‍या लोकांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. खरे म्हणजे निवृत्त झाल्यावर ‘अशा प्रकारचे प्रश्‍न किंवा समस्या आहेत’, असे त्यांना वाटण्यापेक्षा स्वत:च्या कार्यकाळात त्याविषयी उल्लेख केला, तर उपाययोजना निघू शकते. प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर विधान केल्याने ही समस्या सुटणार नाहीच, उलट चर्चेला कारणीभूत होईल.

६. न्यायसंस्थेतील सर्वोच्च मंचावर टीका झाल्याची काही उदाहरणे

न्यायसंस्थेतील सर्वोच्च मंचावर प्रसिद्धीमाध्यमे आणि राजकारणी यांनी टीका केल्याची काही उदाहरणे मी देऊ शकतो. १३ डिसेंबर १९७७ या दिवशी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने एक वृत्त प्रसिद्ध केले होते. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविषयी जनतेची प्रतिमा खालावल्याचा उल्लेख होता. २१ डिसेंबर १९७७ या दिवशी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका लेखामध्ये उच्च न्यायालयामध्ये चांगली कामगिरी करणारे न्यायमूर्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयाची अपेक्षाभंग करणारी कामगिरी याविषयी लिखाण प्रसिद्ध झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयावर माजी पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या असलेल्या प्रभावापुढे काही अपवाद वगळता ‘दुर्बल आणि नम्र झालेल्या न्यायमूर्तींमुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे’, असे त्या लेखामध्ये सूचित केले होते.

या लेखाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीरपणे नोंद घेतली आणि ‘घटनेच्या कलम १२९ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाविषयी लिहून न्यायालयाचा अवमान केल्याविषयी कारवाई करण्यात यावी’, याविषयी चर्चा झाली होती. शेवटी ए.आय.आर्. १९७८ एस्.सी. ७२७ नुसार नोंदवलेला हा खटला रहित करण्यात आला आणि ‘सुमोटो’ अवमान अधिकार वापरण्यात आला.

७. न्यायालयाविषयी अवमानकारक वक्तव्य करणार्‍यांच्या विरोधात प्रविष्ट झालेले खटले आणि त्यांच्यावरील कारवाई

तत्कालीन कायदामंत्री पी. शिवशंकर यांनी आंध्रप्रदेशमध्ये बार असोसिएशनच्या २५ व्या वर्धापनदिनानिमित्त अधिवक्त्यांसाठी एक भाषण दिले. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले, ‘‘न्यायालयाने नोंद घेऊन केलेल्या न्यायप्रक्रियेमध्ये पुष्कळ वेळ वाया जातो आणि यामुळे सरकारला कृषीविषयी मूलभूत सुधारणा कार्यवाहीत आणता येत नाहीत. समाजकंटक, वधूंना जाळणारे आणि राजकीय अन् सामाजिक सुधारणांना विरोध करणारे यांच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय हे स्वर्गासमान आहे.’’

कायदामंत्र्यांच्या या वक्तव्यावरून अवमानाविषयीचा खटला चालवण्यात आला. अधिवक्त्यांनी केलेल्या विनंतीमुळे ही अवमान याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. मंत्र्यांनी मागितलेली माफी आणि त्या वेळच्या मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरांच्या आधारे हा खटला रद्दबातल ठरवण्यात आला. सध्याची परिस्थिती पाहिल्यावर मला यापूर्वी घडलेल्या केरळचे माजी मुख्यमंत्री नंबुद्रीपाद यांच्या खटल्याविषयीची आठवण होते. नंबुद्रीपाद यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये न्यायसंस्थेवर टीका केली होती. त्यांच्या मतानुसार न्यायसंस्था ही अधिकारासंबंधीचे हत्यार झाले आहे. न्यायाधीश पूर्वग्रह बाळगत असल्याने न्यायसंस्था कामगार आणि शेतकरी यांच्या विरोधात काम करते. (संदर्भ : ए.आय.आर्. १९७० एस्.सी. २०१५) त्यानंतर माजी मुख्यमंत्र्यांविरुद्धचा गुन्ह्याचा आदेश निश्‍चित करण्यात आला.

८. सर्वसामान्य व्यक्तीला पडलेला सामान्य प्रश्‍न

सर्वसामान्य माणसासमोर असा प्रश्‍न उभा रहातो की, राजकारणातील मोठ्या लोकांना सर्वोच्च न्यायालय हाताळते (त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर केला जातो), मग अशा सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेमध्ये समस्या निर्माण करणार्‍या मूठभर लोकांना कठोर शिक्षा का दिली जात नाही ?

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संभाजीनगर

(संदर्भ : वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेले लेख)