मंत्र्यांची संख्या अल्प करा ! – सुदिन ढवळीकर, आमदार, मगोप

आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ५०० कोटींहून अधिक रुपयांची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन

पणजी, २२ मे (वार्ता.) – कोविड-१९ महामारीमुळे सध्या गोव्याची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळे गोवा शासनानेही कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश या राज्यांप्रमाणे खर्च वाचवण्यासाठी मंत्र्यांची संख्या अल्प करावी, अशी मागणी मगोपचे आमदार श्री. सुदिन ढवळीकर यांनी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत शासनाकडे केली आहे. शासनाने मंत्री आणि आमदार यांच्यासाठी असलेली ३० लाख रुपयांची गृहनिर्माण योजनाही रहित करावी, असे सांगतांना त्यांनी राज्यशासनाने कर्मचार्‍यांसाठीची गृहनिर्माण योजना रहित केली असल्याच्या सूत्राकडे लक्ष वेधले.

आमदार सुदिन ढवळीकर पुढे म्हणाले, ‘‘गोवा शासनाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कंत्राटदारांना कामाचे पैसे दिलेले नाहीत, तसेच राज्यात सध्या चालू असलेल्या ‘जायका’, मलनिस्सारण, जलस्रोत खाते यांच्या अंतर्गत कामांची देयके शासनाने दिलेली नाहीत. शासनाची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. ही स्थिती सुधारण्यासाठी शासनाला ५०० कोटींहून अधिक निधीची आवश्यकता आहे अन्यथा शासन दिवाळखोर होईल.

परराज्यांतून १ लाख गोमंतकीय स्वगृही परतणार आहेत; मात्र शासनाकडे यासाठी आवश्यक साधनसुविधा उपलब्ध नाही. राज्यात पुरेशा प्रमाणात अलगीकरण (क्वारंटाईन) सुविधा उपलब्ध नाही. शासनाकडे पुरेशा प्रमाणात ‘व्हँटिलेटर’ नाहीत. गोव्यात परतणार्‍या प्रत्येक गोमंतकियाकडून चाचणीसाठी शुल्क आकारू नये, तसेच त्याला अलगीकरण (क्वारंटाईन) सुविधा विनामूल्य पुरवली गेली पाहिजे. मंत्र्यांच्या विधानांमध्ये एकवाक्यता नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ‘विविध ठिकाणी अडकलेल्या सर्व गोमंतकियांना स्वगृही आणू’, असे म्हणतात, तर एक मंत्री ‘विमान आणि रेल्वेसेवा चालू करू नये’, असे सांगतो. अन्य एक मंत्री म्हणतो, ‘‘गोव्यात रेल्वे थांबू देणार नाही.’’