काश्मीरमधील मंदिरांच्या रक्षणासाठी कायदा करावा ! – काश्मिरी हिंदूंची मागणी

  • हिंदूबहुल देशात हिंदूंवर अशी मागणी करण्याची वेळ येणे, हे गेल्या ७२ वर्षांतील सर्व सरकारांना लज्जास्पद !
  • काश्मीरमध्ये जिहादी आतंकवाद्यांनी तब्बल साडेचार लाख हिंदूंना विस्थापित करून, तसेच हिंदूंची शेकडो मंदिरे नष्ट करूनही आजपर्यंत, म्हणजे गेल्या ३० वर्षांत याची साधी चौकशीही झाली नाही, हे लक्षात घ्या ! त्यामुळे सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून यास उत्तरदायी असणार्‍यांना फासावर लटकवावे, हीच राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा !

जम्मू – जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रहित केल्यानंतर आता सरकारने काश्मीरमधील हिंदूंच्या धार्मिकस्थळांचे रक्षण करण्याचा कायदा करावा, अशी मागणी काश्मिरी हिंदूंनी केंद्र सरकारकडे केली. काश्मिरी हिंदूंच्या वेगवेगळ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या २ स्वतंत्र शिष्टमंडळांनी २१ मे या दिवशी राजभवनात जाऊन उपराज्यपाल जीसी मुर्मू यांची भेट घेतली. त्या वेळी ही मागणी करण्यात आली. याशिवाय काश्मिरी हिंदूंना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या, तसेच काश्मीर खोर्‍यात त्यांचे सन्मानाने पुनर्वसन करण्यासाठी विशेष क्षेत्र निर्माण करण्याच्या मागणीचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला.

(विस्तृत माहितीसाठी चित्रावर क्लिक करा)

शिष्टमंडळांच्या मागणीविषयी उपराज्यपाल मुर्मू म्हणाले, “जम्मू-काश्मीरमध्ये मागासलेपण आणि फुटीरतावाद यांमागील मुख्य कारणे दूर करण्यात आली आहेत. आम्ही काश्मीर खोर्‍यातील हिंदूंची सर्व धर्मस्थळे, तीर्क्षक्षेत्रे आणि संपत्ती यांचे रक्षण अन् विकास करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर सरकारकडे एक मसुदा पाठवला आहे. त्याचा विचार केला जायला हवा. काश्मिरी हिंदूंच्या काश्मीरमधील पुनर्वसनासाठी काश्मीर खोर्‍यात विशिष्ट क्षेत्र सिद्ध करण्याच्या दृष्टीने भूमी निश्‍चित करण्यात आली आहे.” या वेळी काश्मिरी हिंदूंच्या वतीने कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘पंतप्रधान केअर फंड’साठी १ लाख ७५ सहस्र रुपयांचा धनादेश उपराज्यपालांकडे सुपुर्द करण्यात आला.

विस्थापित काश्मिरी हिंदूंसाठी अधिवास नियम लाभदायी !

जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रहित केल्यानंतर, तसेच नवा अधिवास नियम लागू केल्यानंतर राज्याच्या स्थिती सकारात्मक पालट होत आहेत. याने काश्मिरी हिंदूंमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे.

काश्मिरी हिंदूंनी म्हणाले की, ‘नव्या ‘अधिवास नियमा’द्वारे जम्मू-काश्मीरला पूर्णपणे मुख्य प्रवाहात आणले गेले आहे. जे नागरिक ४०-५० वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीर सोडून गेलेल्या, तसेच नोंदणी नसलेल्या विस्थापित काश्मिरी हिंदूंनाही या नव्या ‘अधिवास नियमा’चा लाभ होणार आहे. या नियमामुळे राज्यात गेल्या ७० वर्षांत एका विशिष्ट वर्गाचे राजकारण आता समाप्त झाले आहे. हा राष्ट्रवादी लोकांचा विजय, तर फुटीरतवादी आणि त्यांचे समर्थक यांचा पराजय आहे.