नेपाळी खुमखुमी !

काही वर्षांपर्यंत जगातील एकमेव ‘हिंदु राष्ट्र’ असणारा नेपाळ सध्या ‘धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र’ झाला आहे. हा पालट चीनने नेपाळमध्ये केलेल्या अंतर्गत हस्तक्षेपामुळे झाला आहे. याला भारतीय परराष्ट्रीय धोरणही तितकेच कारणीभूत आहे. नेपाळ मुळात भारताचाच भाग होता; मात्र इंग्रजांनी त्याला स्वतंत्र देश घोषित केले. जसे अफगाणिस्तान, म्यानमार (पूर्वीचा ब्रह्मदेश) यांना भारतापासून वेगळे केले, तसेच नेपाळला वेगळे केले. स्वातंत्र्यानंतर भारताने नेपाळकडे अपेक्षित असेे लक्ष दिले नाही. भारताने नेपाळला आपल्याशी जोडून ठेवण्याचा प्रयत्न केलाच नाही. याला कारण भारतामध्ये अनेक दशके सत्तेवर असणारी काँग्रेस आहे. नेपाळ हिंदु राष्ट्र आहे. त्याचे आणि आपले सहस्रो वर्षांचे संबंध आहेत. भारताला ‘धर्मनिरपेक्ष देश’ घोषित करणार्‍या काँग्रेसला नेपाळसारख्या हिंदु राष्ट्राशी चांगले संबंध ठेवणे कसे पचनी पडेल ? त्यामुळे त्याकडे लक्ष देण्यात आले नाही. तरीही दोन्ही देशांची सीमा एकमेकांसाठी उघडी ठेवण्यात आली. नेपाळमध्ये जाण्यासाठी पारपत्र किंवा व्हिसाची आवश्यकता लागत नाही, हे सध्या तरी चालू आहे. भविष्यात त्यावरही बंदी आली, तर आश्‍चर्य वाटू नये, अशी परिस्थिती होऊ शकते. भारताच्या अशा परराष्ट्र नीतीमुळेच अनेक वर्षे भारताच्या कोणत्याही पंतप्रधानाने नेपाळचा दौरा केला नव्हता. मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी ३ वेळा नेपाळचा दौरा केला आणि नेपाळशी चांगले संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र तेव्हा पुष्कळ विलंब झाला होता. नेपाळ चीनच्या पूर्णपणे कह्यात गेला होता. मोदी यांनी नेपाळच्या संसदेत जाऊन मार्गदर्शन केले आणि नेपाळ अन् भारत हे कसे भाऊ आहेत आणि आपण त्यासाठी कसे प्रयत्न करू हेही सांगण्याचा प्रयत्न केला; नेपाळला आर्थिक साहाय्यही घोषित केले; मात्र त्याला यश आले नाही. नेपाळचे राज्यकर्ते चीनच्या पूर्णपणे आहारी गेले आहेत. नेपाळमधील राजेशाही नष्ट झाल्यानंतर त्यांना पूर्णपणे मोकळीकच मिळाली आहे. तरीही नेपाळमध्ये भारताशी चांगले संबंध ठेवण्याची अपेक्षा करणारे आणि नेपाळला पुन्हा ‘हिंदु राष्ट्र’ करण्याची मागणी करणारेही लोक आणि राजकारणी आहेत; मात्र त्यांच्याकडे तितकेसे बळ राहिलेले नाही. भारताने त्यांना हाताशी धरून काही प्रयत्न केले आहेत, असेही कुठे दिसून आलेले नाही. उलट आता नेपाळ भारताला डोळे वटारून दाखवू लागला आहे, हे त्याचे पंतप्रधान के.पी. ओली शर्मा यांच्या विधानावरून लक्षात येऊ लागले आहे. भारताने काश्मीरविषयीचे कलम ३७० रहित केल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश घोषित केले. त्याच्या काही आठवड्यांनी भारताने याचे मानचित्र (नकाशे) प्रसिद्ध केले. ‘लडाखच्या मानचित्रात दाखवण्यात आलेले लिपुलेख आणि कालापानी हे नेपाळचे भाग आहेत’, असा दावा करण्यास नेपाळने चालू केले; मात्र भारताने नेपाळचा हा दावा फेटाळून लावला होता. मध्यंतरी नेपाळमध्ये यावरून थोड्याफार कुरबुरी झाल्या होत्या.

चीनला रोखण्यासाठी जागतिक विरोध आवश्यक !

भारताने उत्तराखंडमधील घाटियाबागढ ते लिपुलेख असा ८० किलोमीटरचा रस्ता बांधला आहे. या मार्गामुळे कैलास मानसरोवरला जाण्याचा वेळ वाचणार आहे. तसेच सैन्याच्या दृष्टीने चीनशी युद्ध झाल्यास या मार्गाचा मोठा लाभ होणार आहे. या मार्गावरून आता नेपाळने पुन्हा भारताचा विरोध चालू केला. ‘लिपुलेख, लिंपियाधुरा आणि कालापानी हे भाग नेपाळचे असून भारताने त्यावर वर्ष १९६० पासून अवैध नियंत्रण मिळवले आहे’, असे सांगण्यास चालू केले आहे. यावरून नेपाळच्या संसदेत ठरावही करण्यात आला. तेव्हाच नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. ओली शर्मा यांनी भारत नेपाळवर दादागिरी करत असल्याचा आरोप केला. याविरोधामागे चीनची फूस आहे, हे उघड नसले, तरी ते स्पष्ट आहे. याचा उल्लेख भारतीय सैन्यदलप्रमुख मुकुंद नरवणे यांनीही केला आहे. नेपाळने ते नाकारले असले, तरी अचानक नेपाळने पुन्हा विरोध करण्याची जी उचल खाल्ली आहे, त्यातून हेच लक्षात येत आहे. ‘जर नेपाळला वाटते की, भारताने वर्ष १९६० पासून त्याच्या भूमीवर नियंत्रण मिळवले आहे, तर त्याने इतक्या वर्षांत याचा विरोध का केला नाही ?’, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. ‘भारताने लडाखचे मानचित्र प्रसिद्ध केल्यावर त्याला हे कसे लक्षात आले आणि भारत येथे रस्ता बांधत असेपर्यंत त्याने त्याला विरोध का केला नाही ?’, असेही प्रश्‍न उपस्थित होतात. म्हणजेच नेपाळला आता आलेली जाग ही चीनने कान भरल्यामुळे आलेली आहे, हेच सत्य आहे. आता याच कालावधीत नेपाळच्या सैन्याने बिहारच्या सीमेवरील भारतीय शेतकर्‍यांना नेपाळ सीमेमधील त्यांच्या शेतात येण्यापासून रोखण्यासाठी हवेत गोळीबार केल्याची घटनाही घडली आहे. या घटनेला सीमावादाशीच जोडून पहायला हवे. नेपाळ आणि भारत यांच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात असे कधीच घडले नव्हते. ‘नेपाळ या घटनेतून भारताला वेगळा संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहे’, असे म्हटल्यास अयोग्य ठरणार नाही. नेपाळमध्ये भारताच्या विरोधात निर्माण झालेली ही खुमखुमी जिरवण्यासाठी भारताला नेपाळला नाही, तर चीनला प्रत्युत्तर देणे आवश्यक आहे. सध्या गेल्या काही दिवसांपासून चीनही भारताच्या विरोधात कुरापती काढण्याचा प्रयत्न करू लागला आहे. कोरोनामुळे जगाला संकटात टाकून चीन त्याची विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षा पुढे दामटवण्याचा प्रयत्न करत आहे हे दक्षिण चीन सागर, हिंदी महासागर येथील त्याच्या सैनिकी हालचालींवरून लक्षात येत आहे. नेपाळच्या माध्यमातून भारताला विरोध करण्यामागे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये भारताकडून कोणतीही कारवाई करता येऊ नये, असा दबाव निर्माण करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. चीनला रोखण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे अमेरिका चीनवर तुटून पडली आहे. तसेच कोरोनाच्या सूत्रावरून जागतिक आरोग्य संघटनेतही भारतासह ६२ देश चीनच्या विरोधात त्याचे थेट नाव न घेता उभे ठाकले आहेत. आता हाच विरोध अधिक कठोर करण्याचा प्रयत्न जगाने केल्यास भारतानेही त्याला साथ देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे चीनसमवेत नेपाळवरही परिणाम होऊ शकतो.