‘ते’ ६ जण कोण ?

संपादकीय

भारतीय लोकशाहीच्या ४ स्तंभांपैकी उरलीसुरली आशा असलेला ‘न्यायपालिका’ हा स्तंभही आता निष्कलंक राहिलेला नाही, या आरोपावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्वतःच केलेल्या एका गंभीर आरोपामुळे शिक्कामोर्तब झाले आहे. एका इंग्रजी वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत गोगोई म्हणाले, ‘‘स्वतःच्या मनाप्रमाणे निर्णय मिळवण्यासाठी ६ जणांची टोळी न्यायाधिशांवर दबाव आणते. जर या टोळीच्या मनाप्रमाणे निकाल दिला नाही, तर ती टोळी संबंधित न्यायाधिशाला अपकीर्त आणि कलंकित करते. जोपर्यंत या टोळीवर निर्बंध घातले जात नाहीत, तोपर्यंत न्यायपालिका स्वतंत्र होऊ शकत नाही.’’ देशात आजही नागरिकांसाठी न्याय मिळण्यासाठी ‘न्यायालय’ हा आश्‍वासक पर्याय आहे. न्याययंत्रणा ही जनतेचा आधारस्तंभ असल्याने ती खंबीर आणि निष्पक्ष असणे आवश्यक आहे. जर हवा तसा निर्णय देण्यासाठी थेट न्यायाधिशांवरच दबाव टाकला जात असेल, तर त्या निर्णयाला ‘न्याय’ असे म्हणता येईल का ? जर सर्वोच्च न्यायालयात ही परिस्थिती असेल, तर अन्यत्रच्या न्यायालयांत कशी स्थिती असेल ?, असा विचार कुणाच्या मनात डोकावल्याशिवाय कसा बरे राहील ? आपल्याकडे न्यायालयांनी गंभीरातील गंभीर प्रकरणांची उकल करून आरोपींना उघडे पाडल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. मग स्वतःच्याच मारेकर्‍यांना न्याययंत्रणा उघडे का पाडू शकत नाही ? उघडे पाडणे दूरचेच; पण माजी सरन्यायाधीश साधी त्या ६ जणांची नावेही उघड करायला सिद्ध नाहीत. त्यांनी तसे केले असते, तर न्याययंत्रणेप्रती त्यांची बांधीलकी दिसून आली असती. कायद्याने गुन्हेगारांच्या मूकसंमत्तीदारालाही गुन्हेगारच मानले आहे. मग या ६ जणांच्या टोळीविषयी वाच्यता न करणार्‍या सर्व संबंधितांना काय म्हणणार ? नुकतेच मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांनीही २६/११ च्या आक्रमणाविषयी अत्यंत महत्त्वाची माहिती उघड केली. तीच त्यांनी पदावर असतांना का केली नाही ?, हा प्रश्‍न आहे. असे मोठ्या पदावरचे सर्व अधिकारी, न्यायाधीश आदींना बर्‍याच गोष्टी माहीत असतात. त्यातील देशहिताच्या विरोधातील गोष्टी जनतेसमोर उघड करून संबंधितांना शासन करणे, ही त्यांची त्यांच्या सेवेप्रतीची बांधीलकी असते. त्यामुळे अशा गोष्टी लपवून त्यांनी स्वार्थासाठी देशहिताचा बळी देण्याचे पाप करू नये. मध्यंतरी सर्व वरिष्ठ न्यायाधिशांनी एकत्रित येऊन तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात एल्गार करत लोकशाही अन् न्यायपालिका धोक्यात असल्याचा आरोप केला होता. विशेष म्हणजे त्यात गोगोई यांचाही समावेश होता. आता त्याच गोगोई यांनी न्यायपालिका धोक्यात असल्याची गंभीर माहिती उघड केली आहे. त्यामुळे न्यायपालिकेच्या बचावासाठी वरिष्ठ न्यायधिशांनी पुढे आले पाहिजे.

ही ६ जणांची टोळी सध्या ‘कोरोना वायरस’च्या भूमिकेत आहे. त्यांचा त्वरित शोध घेऊन त्यांचे अन्वेषणरूपी ‘क्वारंटाईन’ करून त्यांना कोठडीरूपी ‘आयसोलेशन वॉर्ड’ मध्ये ठेवले पाहिजे अन्यथा हा विषाणू न्याययंत्रणेचा बळी घेतल्याशिवाय रहाणार नाही, हे निश्‍चित !