गांभीर्याची ऐशी की तैशी !

संपादकीय

कोरोनाला रोखण्यासाठी संपूर्ण जग झटत असतांना भारतातही त्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन उपाययोजना काढत आहेत; मात्र काही अतीउत्साही लोकांकडून त्यांच्या अक्षरशः चिंधड्या उडवल्या जात आहेत. चीन, इटली, इराण येथे कोरोनामुळे झालेली स्थिती पहाता भारतीय त्यातून कोणताच कसा धडा घेत नाहीत, याचेच आश्‍चर्य वाटते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवस लोकांना स्वतःहून काळजी घेण्याचे आवाहन केल्यानंतरही लोकांनी त्याचे पालन न केल्याने शेवटी राज्यात जमावबंदी लागू करून ‘लॉकडाऊन’ करावे लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२ मार्च या दिवशी ‘जनता कर्फ्यू’ लागू केला. त्याला काही अपवाद वगळता जनतेने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. ते पहाता देशातील २३ राज्यांनी ‘लॉकडाऊन’ची घोषणा केली. रेल्वे वाहतूक, तसेच राज्य परिवहन वाहतूक बंद करण्यात आली; मात्र दुसर्‍याच दिवशी भारतीय जनता नियमितप्रमाणे रस्त्यावर उतरली. याला ‘आत्मघात’ असे म्हटल्यास कोणतीही चूक ठरणार नाही. जिहादी आतंकवादी आत्मघाती आक्रमण करून जितकी हानी करतात, त्याच्या कितीतरी अधिक पटींनी या आत्मघातामुळे हानी होणार आहे, हे जनतेच्या लक्षात कसे येत नाही ? पंतप्रधान मोदी यांनी ही स्थिती पाहून संताप व्यक्त करत गांभीर्य ठेवण्याचे आवाहन केले; मात्र असे गांभीर्य निर्माण होत नसेल, तर शासनानेच कठोर कृती करणे अपेक्षित आहे. या स्थितीनंतर पंजाबमधील काँग्रेस सरकारने संचारबंदीच लागू केली. ही वेळ जनतेमुळेच जनतेवर आली आहे. तशी स्थिती आणली नाही, तर चीन आणि इटली येथील परिस्थिती पहाता जनता संचारबंदीसाठीही शिल्लक रहाणार नाही, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. चीनमध्ये ‘लॉकडाऊन’ केल्यानंतरही लोक घरातून बाहेर पडल्यावर प्रशासनाकडून त्यांना बलपूर्वक पकडून नेण्यात येत असल्याचे अनेक ‘व्हिडिओ’ सामाजिक माध्यमांतून प्रसारित झाले होते. त्यामुळे चीनवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून टीकाही झाली होती. चीनने नेहमीप्रमाणे या टीकेला भीक न घालता त्याची कृती चालूच ठेवली होती. आता जवळपास ३ मासांनंतर तेथील कोरोनाच्या संसर्ग झालेल्यांची संख्या शून्यावर आली आहे. भारतात असे करता येणे अशक्यच आहे. ‘जनता कर्फ्यू’च्या वेळी बाहेर फिरणार्‍यांना हटकून त्यांना किरकोळ मारहाण केल्यावर एका पोलीस उपनिरीक्षकाला निलंबित केल्याचे वृत्त आहे. जर असे होणार असेल, तर पोलीस कशाला कारवाई करतील ? त्यामुळे सरकारने या जागतिक संकटाशी सामना करण्यासाठी जनतेवर तिच्या भल्यासाठी हुकूमशाही पद्धतीने कठोर झाले पाहिजे. तसे केले नाही, तर भारताची लोकसंख्या आणि वैद्यकीय व्यवस्थेची स्थिती पहाता जनता अन् सरकार दोन्हीही शिल्लक रहाणार नाहीत, असेच म्हणावेसे वाटते.