आरोपींचे मूलभूत हक्कही महत्त्वाचे असून त्यांनी खटल्याविना कारागृहात का राहावे  ? – मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ

डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे यांच्या हत्येचे प्रकरण

मुंबई – डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे यांच्या कुटुंबियांसह अटक करण्यात आलेल्या आरोपींचा मूलभूत हक्कही महत्त्वाचा आहे. खटल्याविना त्यांनी कारागृहात का राहावे ? निर्दोषत्व सिद्ध करण्यापासून त्यांना का रोखले जावे ?, असे प्रश्‍न उपस्थित करत डॉ. दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या हत्येच्या अन्वेषणाला होत असलेल्या विलंबाविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि राज्याचे विशेष अन्वेषण पथक यांच्या कार्यपद्धतीविषयी तीव्र संताप व्यक्त केला. अन्वेषण यंत्रणांच्या विलंबामुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत अपयश यायला नको, अशी खंतही खंडपिठाने या वेळी व्यक्त केली. या वेळी ‘खटला कधीपर्यंत चालू करणार’ हे २४ मार्चपर्यंत स्पष्ट करण्याचा आदेश न्यायालयाने अन्वेषण यंत्रणांना दिला.

१३ फेब्रुवारी या दिवशी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपिठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने म्हटले की, खटला चालू होण्याविषयी निश्‍चितता असणे आवश्यक आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे यांची हत्या होऊन अनुक्रमे ७ आणि ५ वर्षे उलटूनही अद्याप दोन्ही प्रकरणांच्या खटल्याला प्रारंभ झालेला नाही. आणखी किती काळ हे असेच चालू राहणार ? दोन्ही हत्यांचे खटले चालू होण्यासाठी झालेल्या विलंबावरून अटकेत असलेल्या आरोपींकडून त्यांच्या मूलभूत हक्कांचा प्रश्‍न उपस्थित केला जाऊ शकतो. कनिष्ठ न्यायालयाकडून दोषी ठरवले जाईपर्यंत प्रत्येक आरोपी निर्दोष असल्याचे म्हटले जाते. विलंबाच्या कारणास्तव कुणालाही अमर्यादित काळासाठी कारागृहात डांबले जाऊ शकत नाही. अन्वेषणाविषयी असमाधानी असलेल्या दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका प्रविष्ट केली आहे. ही याचिका करूनही ५ वर्षे उलटली आहेत. त्यानंतरही दोन्ही हत्या प्रकरणांचे अन्वेषण आणि हत्येसाठी उपयोग करण्यात आलेल्या शस्त्रांचा शोध अद्याप चालूच आहे. निदान अटक झालेल्या आरोपींच्या विरोधात तरी खटला चालू व्हायला हवा; मात्र तसे होतांना दिसत नाही.