सर्वोच्च न्यायालयाला टाळे ठोकायचे का ?

सर्वोच्च न्यायालयाचा संतप्त प्रश्‍न

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दूरसंचार आस्थापनांकडून १ लाख ४७ सहस्र कोटी रुपयांचे शुल्क भरण्यास टाळाटाळ !

न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणार्‍या आस्थापनांना आता दुप्पट दंड करून तो वसूल करायला हवा ! अन्यथा आस्थापनांमध्ये ‘पैशांच्या आधारे ते न्यायालयालाही वाकवू शकतात’, असा उद्दामपणा निर्माण होईल आणि तो देशासाठी घातक ठरील !

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी आदेश देऊनही दूरसंचार आस्थापनांनी १ लाख ४७ सहस्र कोटी रुपयांचे ‘ए.जी.आर्.’ (अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेेन्यू म्हणजे समायोजित सकल महसूल) शुल्क भरण्यास टाळाटाळ केल्यावरून संतप्त झालेल्या न्यायालयाने ‘आम्हाला जो आदेश द्यायचा होता तो दिला आहे. दूरसंचार आस्थापनांना शुल्क भरावेच लागेल. हे अवमानाचेच प्रकरण आहे. त्यामुळे आम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयाला टाळे ठोकायचे का ? या देशात कायदा शिल्लक राहिला आहे का ? ही पैशाची शक्ती नाही, तर काय आहे ?’, असे प्रश्‍न विचारले. तसेच संबंधित आस्थापनांवर अवमानाची कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाने नोटीसही बजावली. या आस्थापनांनी शुल्कापोटी १ लाख ४७ सहस्र कोेटी रुपये १४ फेब्रुवारीला रात्रीपर्यंत जमा करावे, अशी तंबीच न्यायालयाने दिली आहे. या सुनावणीनंतर शेअर बाजारात दूरसंचार आस्थापनांच्या शेअरमध्ये घसरण झाली.

१. दूरसंचार आस्थापनांनी गेल्या २० वर्षांत ‘ए.जी.आर्.’ शुल्कच भरलेले नाही. यामुळे न्यायालयाने २३ जानेवारी २०२० पर्यंत ते भरण्याचा आदेश दिला होता. त्याचे या आस्थापनांकडून पालन करण्यात आले नाही. उलट दूरसंचार विभागाने न्यायालयाच्या आदेशावर त्यांचा आदेश काढला होता.

२. ‘न्यायालयाचा सन्मान आहे कि नाही ? न्यायालयाच्या आदेशावर पुन्हा आदेश काढणारे सरकारी अधिकारी न्यायालयापेक्षा मोठे आहेत काय ? ज्यांनी आमच्या आदेशावर रोख लावली, त्या अधिकार्‍याला आमच्या समोर उपस्थित करा. सरकारने आमच्या आदेशाचे उल्लंघन करत दूरसंचार आस्थापनांना शुल्क भरण्यासाठी मुदत दिलीच कशी ? याचे स्पष्टीकरण द्या’, असेही न्यायालयाने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले. तसेच शुल्क वसुलीसाठी दूरसंचार विभागाने काढलेला आदेश मागे घेण्याची सूचना न्यायालयाने दिली.

३. सर्वोच्च न्यायालयाने २४ ऑक्टोबरच्या सुनावणीच्या वेळी शुल्क भरण्याचा आदेश दिला होता. त्यास एअरटेल, व्होडाफोन, टाटा आणि रिलायन्स या आस्थापनांनी आव्हान फेटाळून लावले होते. पुढील सुनावणी १७ मार्च या दिवशी होणार आहे.

ए.जी.आर्. काय आहे ?

‘अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेेन्यू’ हे केंद्रीय संचार मंत्रालयाच्या दूरसंचार विभागाद्वारे दूरसंचार आस्थापनांकडून आकारण्यात येणारे उपयोग आणि परवाना शुल्क आहे. याचे ‘स्पेक्ट्रम युसेज चार्ज’ आणि ‘लायसेन्स फी’ असे दोन भाग असतात. ‘स्पेक्ट्रम युसेज चार्ज’ ३ ते ५ टक्के आणि ‘लायसेन्स फी’ ८ टक्के असते.

कोणत्या आस्थापनांना किती शुल्क द्यायचे आहे ? 

न्यायालयाच्या आदेशानुसार एअरटेल आस्थापनाला २१ शास्त्र ६८२ कोटी १३ लाख रुपये, व्होडाफोन आस्थापनाला १९ सहस्त्र ८२३ कोटी ७१ लाख रुपये, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आस्थापनाला १६ सहस्त्र ४५६ कोटी ४७ लाख रुपये आणि भारत संचार निगम लिमिटेडला २ सहस्त्र ९८ कोटी ७२ लाख रुपये शुल्क भरायचे आहे.

वाद काय आहे ?

दूरसंचार विभागाचे म्हणणे आहे की, ए.जी.आर्. ची गणना दूरसंचार आस्थापनांना मिळणाऱ्या उत्पन्नावर किंवा महसुलावर आधारित असली पाहिजे. यात ‘अनामत रकमेवरील व्याज (डिपॉजीट इंट्रेस्ट) आणि मालमत्ता विक्री यांचाही समावेश असावा. दूरसंचार आस्थापनांचे म्हणणे आहे की, ए.जी.आर्. केवळ दूरसंचार सेवेद्वारे होणाऱ्या उत्पन्नाच्या आधारे असले पाहिजे.