उमेदवारांवरील गुन्ह्यांची माहिती वर्तमानपत्रे आणि सामाजिक माध्यमे यांवर प्रसिद्ध करा !

सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्व राजकीय पक्षांना आदेश

राजकारणाचे वाढते गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी मुळात अशांना उमेदवारीच देण्यात येऊ नये, असे कायदे करणे आवश्यक आहे ! महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाला असा आदेश द्यावा का लागतो ? राजकीय पक्ष अशा उमेदवारांची माहिती प्रकाशित करत नाहीत, याचा अर्थ त्यांना ती माहिती लपवून जनतेची दिशाभूल करायची आहे, असे आहे !

नवी देहली – उमेदवारांच्या विरोधात नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची माहिती वर्तमानपत्रे, संकेतस्थळे, सामाजिक माध्यमे (फेसबूक, ट्विटर, व्हॉटसअ‍ॅप आदी) यांवर प्रसिद्ध करा. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या लोकांना उमेदवारी का देत आहोत ?, याचीही माहिती द्या. या आदेशाचे पालन न केल्यास न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या प्रकरणी कारवाई करू, असा कडक आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राजकीय पक्षांना दिला.

७२ घंट्यांत निवडणूक आयोगाला उमेदवारांची माहिती द्या !

सर्व राजकीय पक्षांनी उमेदवार घोषित केल्यानंतर ७२ घंट्यांच्या आत निवडणूक आयोगाला त्या उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीविषयी अहवाल द्यावा लागेल. त्यानंतर त्या उमेदवाराविषयीची माहिती स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्येही प्रसिद्ध करावी, असे न्यायालयाने या आदेशात म्हटले आहे.

गुन्हा नोंद नसणार्‍यानेही माहिती देणे बंधनकारक !

या संदर्भात याचिका प्रविष्ट करणारे भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता अश्‍विनी उपाध्याय म्हणाले की, एखाद्या उमेदवाराविरुद्ध कोणताही खटला नसेल किंवा कोणताही गुन्हा नोंद नसेल, अशाही उमेदवाराला तशी माहिती प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. एखाद्या उमेदवाराने त्याची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी आहे किंवा नाही याविषयीची माहिती सामाजिक माध्यमे, वर्तमानपत्रे किंवा संकेतस्थळे यांवर प्रसिद्ध केली नाही, तर त्याच्या विरुद्ध निवडणूक आयोग कारवाई करू शकतो.

न्यायालयाने यापूर्वीही असा आदेश दिला होता !

गुन्हे नोंद असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी संसदेने कायदा करावा, अशी सूचना न्यायालयाने यापूर्वी केली होती. तसेच ‘गुन्हे नोंद असलेल्या उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्या यांवरून स्वतःवर नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचे विज्ञापन करावे’, असा आदेशही दिला होता. (म्हणजे न्यायालयाकडून आदेश दिले जातात; मात्र त्याचे पालन केले जात नाही, असेच दिसून येते. आताही न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन होईल कि नाही, अशी शंका यामुळे उपस्थित होऊ शकते. ही स्थिती भारतीय लोकशाहीला मारक होय ! – संपादक)

गुन्हेगारांना उमेदवारी देण्यास राजकीय पक्ष असाहाय्य का आहेत ?

या वेळी न्यायालयाने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होत असल्याविषयी चिंता व्यक्त केली. ‘गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी देण्याविषयी राजकीय पक्ष एवढे असाहाय्य का आहेत ?’, असा प्रश्‍नही न्यायालयाने विचारला.