अ‍ॅट्रॉसिटीविषयी भीती कायम !

संपादकीय

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या म्हणजेच ‘सीएए’च्या विरोधात गेल्या २ मासांपासून देहलीतील शाहीन बागमध्ये धर्मांधांकडून अवैधरित्या आंदोलन चालू आहे. यापूर्वी देशातील काही भागात हिंसक आंदोलनेही झाली. त्यात काही जणांचा मृत्यूही झाला. तरीही केंद्र सरकारने ‘हा कायदा मागे घेणार नाही आणि त्यात पालटही करणार नाही’, असे ठामपणे सांगितले आहे. मुळात हा कायदा जे सध्या आंदोलन करत आहेत, त्यांच्या विरोधात नाही. तरीही जाणीवपूर्वक त्याला विरोध केला जात आहे. ‘यामागे जिहादी संघटनांचे मोठे षड्यंत्र आहे’, असेही समोर आले आहे. ही सत्य स्थिती लक्षात आल्याने आणि कायदा योग्य असल्याने सरकार माघार घेत नाही, हे दिसत आहे; मात्र याच सरकारने २० मार्च २०१८ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याच्या काही तरतुदी रहित केल्या होत्या. न्यायालयाने या कायद्याविषयी विशेषतः ‘संबंधित प्रकरणात नियुक्त केलेली समिती अथवा वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक यांंच्या अनुमतीविना अटक करता येणार नाही. तसेच अ‍ॅट्रॉसिटीच्या संबंधित प्रकरणात गुन्हा नोंद करण्यापूर्वी चौकशी करण्यात यावी’, असे निर्देश दिले होते. या निकालानंतर देशात अनेक ठिकाणी मागासवर्गियांकडून हिंसक आंदोलने करण्यात आली. रस्ताबंद करण्यापासून ते रेल्वेबंद करण्यापर्यंत आंदोलने झाली. या आंदोलनापुढे मात्र केंद्र सरकारने माघार घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाला छेद देत संसदेद्वारे कायद्यात सुधारणा करून त्या तरतुदी कायम ठेवल्या. सीएएच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करणारे सरकार न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधातील आंदोलनाची नोंद घेऊन निर्णयात पालट करते, हे दुर्दैवी आहे.

कायद्याचा दुरुपयोग !

अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा म्हणजे अनुसूचित जाती-जमातींवर होणार्‍या अत्याचारास प्रतिबंध करणारा कायदा होय. या अंतर्गत तक्रार केल्यानंतर संबंधिताला तात्काळ अटक करण्यात येते. त्यामुळे संबंधिताला अटकपूर्व जामीनही मिळवता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक तक्रारी आल्यामुळेच याच तरतुदी रहित केल्या होत्या. त्यावर सरकारने सुधारणा करत त्या तरतुदी कायम ठेवल्या. या सुधारणेला न्यायालयाने ‘त्या घटनात्मक आहेत’, असे सांगत मान्यता दिली. हे मात्र जनतेला अनाकलनीय वाटते. भारतीय न्यायपालिकेमध्ये ‘१०० गुन्हेगार सुटले, तरी एकाही निरपराध्याला शिक्षा होऊ नये’, असे म्हटले आहे; मात्र ‘या कायद्याला विरोध करून या मूळ धोरणालाच छेद दिला गेला आहे’, अशी जनतेची भावना आहे. न्यायालयाविषयी भारतियांच्या मनात आजही आदराची भावना आहे. ‘कोणाकडून आणि कितीही अन्याय झाला असेल, तर इतर यंत्रणांकडून मिळेल न मिळेल; पण न्याययंत्रणेकडून विलंबाने का होईना न्याय मिळेल’, अशी जनतेची धारणा आहे. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाकडून जनतेला अपेक्षा होत्या. या कायद्याचा दुरुपयोग होऊन त्यात एखाद्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले, तर त्याला उत्तरदायी कोण असणार ?

पीडित समाजाला मानाने जगण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आवश्यक आहेच; मात्र या कायद्याचा दुरुपयेाग होत आहे, हेही नाकारता येत नाही. न्यायालयाने प्रथम तरतुदी रहित केल्यावर मागासवर्गीय आणि त्यांच्या संघटना यांनी प्रचंड विरोध केला होता, हे पाहता सरकारने केलेला पालट न्यायालयाने मान्य केल्यावर देशात कुठेही विरोध झालेला नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजेच जे निरपराध या कायद्यातील वरील नियमामुळे होरपळले गेले, ते किंवा त्याच्या बाजूने कोणीही पुढे येऊन विरोध प्रदर्शित केलेला नाही. याचे कारण ‘ते संघटित नाहीत’, असेही म्हटले जाऊ शकते.

समाजाभिमुख कायदे हवेत !

भारतात निर्माण झालेली जातीव्यवस्था अत्यंत चुकीची आहे. ती नष्ट करणे आवश्यक आहे. वर्णव्यवस्थेमध्ये कोणालाही हीन लेखले जात नाही; मात्र जातीव्यवस्थेद्वारे ती वाईट प्रथा या देशात चालू झाली आणि त्यातून अस्पृश्यता अन् अन्य असामाजिक गोष्टी निर्माण होत गेल्या. त्या पालटण्याचा अनेक समाजसुधारकांनी प्रयत्न केला आणि आजही होत आहे. त्याअनुषंगाने अनेक कायदेही झाले. त्यात ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ हाही एक कायदा आहे. या कायद्यामुळेे काही प्रमाणात जातीद्वारे इतरांना हीन, तुच्छ लेखण्याचा, त्यांचा अपमान करण्याच्या प्रकारांना चाप बसला, हे सत्य आहे. ते कोणीही नाकारू शकत नाही; मात्र जसे चांगल्याला काही वाईट पदरही असतात, तसेच या कायद्याचा अपलाभ घेण्याचे प्रकारही झाले. द्वेष, राग ठेवून खोटे आरोप करत निरपराध्यांना त्रास देण्याचे प्रकार घडले आणि घडत आहेत. त्यामुळेच न्यायालयात या कायद्यातील काही नियमांचा विरोध करण्यात आला आणि तो सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यही केला. मुळात न्यायालयाने हा कायदाच रहित केला नव्हता, तर तक्रार झाल्यावर थेट अटक करण्याची कारवाई रोखली होती. तसेच अटकपूर्व जामीन मिळवण्याला संमती दिली होती. भारतीय नागरिकाला हा अधिकार दिला गेलाच पाहिजे. अन्य गुन्ह्यांमध्ये तो प्रत्येकाला आहे, तर या कायद्यात का नाही ? हे सरकारने मान्य केले पाहिजे होते. ‘ते न केल्याने एका वर्गावर अन्याय झाला आहे’, असे म्हणावेसे वाटते. या कायद्यातील पालट यशस्वी ठरल्यावर आता आणखी एक प्रकरण पुढे आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बढतीमध्ये आरक्षण देण्यास सरकार बाध्य नाही’, असा निकाल दिला आहे आणि त्याला मागासवर्गियांकडून विरोध केला जात आहे. मुळात या देशातील अनेकांचा आरक्षणाला विरोध आहे. उद्या सरकारने दबावापोटी नाईलाजाने न्यायालयाचा हा निकालही फिरवला, तर आश्‍चर्य वाटू नये.

जेव्हा समाजाशी निगडित कायदे केले जातात किंवा त्यात नंतर पालट केला जातो, तेव्हा ते समाजाभिमुख कसे होतील, हे पाहणे आवश्यक आहे. अन्यथा लोकांचा रोष निर्माण होतो आणि त्याचा मतांवर परिणाम होतोच होतो. अ‍ॅट्रॉसिटीचा परिणाम गेल्या २ वर्षांत काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत दिसून आला, असे कोणी म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये.