पू. नीलेश सिंगबाळ यांनी वर्ष २०१९ मध्ये प्रयागराज येथे झालेल्या कुंभमेळ्याच्या पूर्वनियोजनाच्या संदर्भात ‘कुंभमेळा प्राधिकरण’ आणि तेथील प्रशासन यांचा अनुभवलेला गलथानपणा !

१० जानेवारीपासून माघमेळ्यास आरंभ झाला आहे. त्यानिमित्ताने…

१. प्रयागराज कुंभमेळा प्राधिकरण कार्यालयातील अनागोंदी कारभार !

१ अ. कार्यालयातील अधिकारी त्यांच्या जागेवर उपलब्ध नसल्याने त्यांना भेटण्यासाठी लोकांचा वेळ वाया जाणे : ‘कुंभमेळ्याच्या संबंधित क्षेत्रामध्ये मेळा प्राधिकरणाचे प्रशस्त, अत्याधुनिक उपकरणांनी सुसज्ज, सुशोभित आणि सर्व मेळाधिकार्‍यांसाठी, तसेच विभिन्न विभागांसाठी ‘अस्थायी (तात्पुरते) मेळा’ कार्यालय उभारले होते. तेथे भूमीच्या संदर्भातील देवाणघेवाण, सुविधा किंवा मागणी यासंदर्भात विचारपूस करण्यासाठी विविध संस्थांचे प्रतिनिधी, साधूसंत इत्यादी लोक सकाळपासून रात्रीपर्यंत येत होते. पुष्कळ वेळा तेथे अधिकारी स्वतःच्या जागेवर उपलब्ध नसल्याने तेथे येणार्‍यांचा वेळ वाया जात होता. त्यांपैकी काहींनी आम्हाला सांगितले, ‘एक मासापासून (महिन्यापासून) आम्ही या कार्यालयामध्ये येत (खेटे घालत) आहोत; परंतु अद्याप आमची संबंधित अधिकार्‍यांशी भेट झालेली नाही.’

पू. श्री. नीलेश सिंगबाळ

१ आ. पुरेसा कर्मचारी वर्ग आणि मूलभूत सुविधा असूनही प्राधिकरण कार्यालयाची फलनिष्पत्ती न्यून होणे : पुरेसा कर्मचारी वर्ग आणि मूलभूत (पायाभूत) सुविधा (Infrastructure) असूनही मेळा प्राधिकरण कार्यालयाची फलनिष्पत्ती न्यून होती, उदा. संबंधित कर्मचारी त्यांच्या स्थानावर (आसनावर) न भेटणे, चौकशी करण्याचे अनेक ‘काऊंटर’ असूनही केवळ दोन किंवा तीन स्थानांवरच कर्मचारी बसलेले दिसणे इत्यादी. परिणामी कर्मचारी बसलेल्या त्या दोन – तीन स्थानांभोवती तेथे आलेल्या लोकांची चौकशीसाठी गर्दी होत होती. त्यात लोकांचा वेळ वाया जात होता.

१ इ. कार्यालयामध्ये अधिकारी न भेटल्याने किंवा त्यांच्या भेटीची वेळही न कळल्याने त्यांना भेटण्यासाठी येणारे साधूसंत आणि अन्य संस्थांचे प्रतिनिधी हताश अन् निराश होणे : पुष्कळ प्रयत्न करून क्वचित् कधी एखाद्या अधिकार्‍याची भेट झाली आणि आपल्याला त्याला काही सांगण्याची संधी मिळाली, तर ते सांगायचे, ‘ही गोष्ट माझ्या हातात नाही. तुम्ही दुसर्‍या अधिकार्‍यांना भेटा.’ दुसर्‍या अधिकार्‍यांच्या हाताखालील कर्मचारी भेटण्याचा प्रयत्न केल्यावर ते त्यांच्या जागेवरच नसायचे. अनेक वेळा त्यांच्या दूरभाषवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न केल्यावर एकतर ते दूरभाष उचलत नसत किंवा कधी उचलला गेला, तर त्या अधिकार्‍याच्या हाताखालील कर्मचारी जे उत्तर देत, ‘ते योग्य आहे’, असे समजून घ्यावे लागायचे. संबंधित अधिकारी काही वेळा कार्यालयामध्ये येण्याची त्याची संभाव्य वेळ सांगायचे; परंतु कित्येक घंटे वाट पाहूनही ते येत नसत. त्यामुळे अधिकार्‍यांना भेटण्यासाठी येणारे साधूसंत आणि अन्य संस्थांचे प्रतिनिधी हताश आणि निराश होत होते.

१ ई. अधिकारी वा कर्मचारी यांना दूरवरून चौकशीसाठी येणारी जनता अन् साधूसंत यांच्या वेळेचे मूल्य नसणे आणि त्यांनी जनतेच्या कठीण समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे : वस्तूत: कोट्यवधी रुपये व्यय करून आयोजित केलेल्या या कुंभमेळ्यामध्ये ज्या अधिकार्‍यांना भेटण्यासाठी लोक दुरून येतात, तेथे त्यांच्या भेटीचा लिखित क्रम आणि वेळ देण्याची सुविधा नव्हती. तेथील कर्मचारी आणि अधिकारी यांना जनता अन् साधूसंत यांच्या वेळेचे कोणतेही मूल्य वा महत्त्व वाटत नव्हते. अधिकारीही जनतेच्या या कठीण समस्यांकडे जाणूनबुजून ‘क्षुल्लक गोष्ट’ समजून (दुर्लक्ष करून) नामानिराळे राहत असल्याचे लक्षात येत होते.

२. भूमी मिळण्याच्या आवेदन प्रपत्राचे (अर्जाच्या फॉर्मचे) अचानक पालटलेले स्वरूप आणि त्याचे दुष्परिणाम !

२ अ. सरकारने जुन्या पद्धतीने आवेदन (अर्ज) घेत असतांनाच अचानक मध्येच नवीन पद्धतीने अर्ज करण्याची सूचना दैनिकात देणे : आम्ही भूमी मिळण्यासाठी सप्टेंबर २०१८ मध्ये लिखित आवेदन दिले होते. ते मेळा कार्यालयाने स्वीकारले आणि आवेदनपत्राच्या प्राप्तीची प्रतही आम्हाला मिळाली होती. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मेळावा प्रशासनाच्या वतीने दैनिकामध्ये ‘ऑनलाईन फॉर्म’ घेऊन त्यामध्ये नमूद केलेल्या प्रपत्रानुसार आवेदनपत्र (अर्ज) करण्यासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंतची समयमर्यादा दिली होती आणि ‘केवळ तो अर्जच मान्यताप्राप्त होईल’, असे समजले. त्यामुळे आम्हाला भूमी मिळवण्याच्या हेतूने अर्ज देण्याची प्रक्रिया पुन्हा करावी लागली.

२ आ. अनेक जुन्या संस्थाही यासंदर्भात अनभिज्ञ असणे आणि त्यांना त्यासाठी पुष्कळ त्रास अन् संघर्ष करावा लागणे : येथे महत्त्वपूर्ण गोष्ट ही की, आम्हाला एका परिचित हितचिंतकाने सांगितले; म्हणून आम्हाला समाचार पत्रकामध्ये आलेली ‘ऑनलाईन फॉर्म’ची सूचना तरी मिळाली होती; परंतु काही जुन्या संस्था ज्या पूर्वीपासूनच कुंभमेळ्यात सहभागी झालेल्या होत्या, त्यांना ही सूचना न मिळाल्याने त्यांना भूमी घेण्यासाठी पुष्कळ त्रास झाला किंवा पुष्कळ संघर्षही करावा लागला. त्यांपैकी काही लोक या गोष्टीने त्रस्त आणि क्रोधित झाल्याचे आढळले. कुंभमेळ्यात सहभागी होणार्‍या सहस्रोंच्या संख्येने असलेल्या या संस्थांची संख्या लक्षात ठेवून सरकारने ‘आरंभी जुन्या पद्धतीने अर्ज घेत असतांनाच नवीन पद्धतीने अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेविषयी सर्व लोकांना माहिती करून का दिली नाही ? प्रत्येकाला नवीन सूचना १०० टक्के मिळायला हवी’, अशी कार्यपद्धत का नाही अवलंबिली ?’, असे प्रश्‍न कित्येक लोकांच्या मनामध्ये निर्माण झाले.

२ इ. भूमी संदर्भातील माहितीच्या संगणकीय प्रती चिकटवण्याचे निर्धारित स्थान नसल्याने अर्जदारांचा वेळ परत शोधण्यामध्ये जाणे : मेळावा कार्यालयाच्या बाहेर भूमी मिळवण्याच्या संदर्भात संगणकीय प्रती चिकटवण्यात येत होत्या. यासाठी निर्धारित स्थान योग्य प्रकारे निवडले गेले नव्हते. कधीकधी एकावरच दुसरी प्रत चिकटवली जात होती आणि लोक आपल्या संस्थेच्या कोडनुसार (क्रमांकानुसार) सूची शोधत होते. तेव्हा असेही लक्षात आले की, एखादे स्थान या संगणकीय प्रती चिकटवल्यामुळे पूर्ण भरल्यावर मुख्य द्वारावर किंवा अन्य कुठल्याही जागेवर या प्रती चिकटवल्या जायच्या आणि त्या सहजासहजी दिसतही नव्हत्या. त्यामुळे अर्जदारांचा सर्व वेळ त्या शोधण्यामध्ये जात होता. ‘कोट्यवधी रुपये व्यय करूनही ही सुविधा नसणे, हे फार आर्श्‍चकारक आहे’, असे मत काही लोक व्यक्त करत होते.

३. शौचालय व्यवस्थेची दैना !

अ. मेळा प्रशासनाच्या वतीने मोकळ्या जागी प्लास्टिकची ‘युरिनल्स’ (लघवी करण्यासाठी तात्पुरती सुविधा) सिद्ध करण्याची व्यवस्था करण्याचा एक स्तुत्य प्रयत्न झाला; परंतु यांची स्वच्छता करण्याच्या दृष्टीने कुठलीही व्यवस्था संपूर्ण कुंभमेळ्याच्या कालावधीमध्ये केली नव्हती.

आ. शौचालयाच्या तीन बाजू झाकण्यासाठी उपयोगात आणलेले कापड इतके निकृष्ट प्रतीचे आणि तोकडे होते की, तिथे व्यक्तीला अडचण येत होती.

इ. मेळा प्रशासनाच्या वतीने नवीन प्रकारचे शौचालय सिद्ध करून दिले होते. हासुद्धा एक स्तुत्य प्रयत्न होता; पण या शौचालयात उपयोगात आणलेली लोखंडाची चौकट टिकाऊ (मजबूत) नसल्याने दाराला आतून पकडल्यावर दार एकतर वाकडे व्हायचे किंवा तुटून जायचे.

ई. त्याचप्रकारे मलविसर्जनासाठी प्रसाधनगृहाच्या पाठीमागे भूमीवर खोदलेल्या खड्ड्यात ठेवलेली प्लास्टिकची टाकी पाणी जाण्यासाठी पर्याप्त जागा नसल्याने भरून जात होती.

उ. टाकी रिकामी करण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यास सेक्टरचे कर्मचारी असमर्थता दर्शवत होते आणि टाकी काढणेही शक्य नसल्याने नवीन स्थानांवर शौचालय सिद्ध करावे लागत असे.

४. मेळा प्रशासनांतर्गत येणारे मार्ग आणि चौक यांची माहिती देणारे मार्गदर्शक फलक वेळेत न लावणे

मेळा प्रशासनामध्ये अनेक मार्ग आणि चौक अंतर्भूत असतात. हे मार्ग आणि चौक यांची माहिती देणारे फलक येणार्‍या जाणार्‍या लोकांना मार्गदर्शक असतात. यासाठी हे फलक मेळा आरंभ होण्यापूर्वी लावणे आवश्यक असते. प्रत्यक्षात हे फलक मेळा आरंभ झाल्यावर १० ते १२ दिवसानंतर लावल्याचे आढळले.’

– (पू.) श्री. नीलेश सिंगबाळ, वाराणसी