नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची संमती

नवी देहली – केंद्रीय मंत्रीमंडळाने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला संमती दिली आहे. ४ डिसेंबरला हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले. हे विधेयक संसदेत झाल्यास इतर देशांमधील हिंदु, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती धर्मीय नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व मिळवणे सोपे होणार आहे. इस्लामी देशांमध्ये या धर्मियांवर अत्याचार होतात. त्यांना भारतात आश्रय घेण्यास यामुळे सोपे होणार आहे.

नागरिकत्व विधेयकातील अधिनियम १९५५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. नागरिकत्व अधिनियम १९५५ नुसार भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी १४ वर्षांपैकी ११ वर्ष भारतात राहाणे बंधनकारक आहे; परंतु या अधिनियमातील सुधारणेनंतर पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगानिस्तानमधील नागरिकांसाठी ही मर्यादा १४ वर्षांवरून न्यून करून ६ वर्षे करण्यात आली आहे.