व्यापक भारतीयत्व !

संपादकीय

काही शतकांपूर्वी इराणमध्ये म्हणजे ज्याला पूर्वी ‘पर्शिया’ म्हटले जात होते, तेथील ‘पर्शियन’ म्हणजेच पारशी लोकांना इस्लामी आक्रमणकर्त्यांच्या आक्रमणामुळे देश सोडून पलायन करावे लागले. मध्य-पूर्व देशांतून हे पारशी भारतातील गुजरातमध्ये पोचले. तेथे त्यांनी स्थानिक राजाकडे आश्रय देण्याची मागणी केली. त्यांनी ‘दुधामध्ये घातलेली साखर जशी विरघळते, तसे आम्ही येथील समाजामध्ये राहू’, अशी ग्वाही दिली. राजाने ते मान्य केले. ही गोष्ट सांगण्याचा हेतू की, ४ डिसेंबरला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला संमती दिली. वर्ष १९५५ मध्ये मूळ नागरिकता विधेयक आहे. त्यात संशोधन करण्यात येणार आहे. चालू हिवाळी अधिवेशनात ते मांडण्यात येणार आहे; मात्र त्यापूर्वीच त्याला विरोधी पक्षांकडून विरोध होऊ लागला आहे. या विधेयकामध्ये शेजारी देशांतून (अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश) भारतात आश्रय मागणार्‍या हिंदु, जैन, बौद्ध, शीख, पारशी आणि ख्रिस्ती धर्मियांना भारतीय नागरिकता देण्याची तरतूद आहे. तसेच भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी सध्या ११ वर्षे देशात राहणे आवश्यक आहे; मात्र या सुधारणेनंतर त्याचा कालावधी ६ वर्षे होणार आहे. येथे राहतांना त्यांच्याकडे पारपत्र किंवा व्हिसा नसला, तरी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही. या विधेयकाला ईशान्य भारतातील काही राज्यांनीही विरोध केला. ‘या विधेयकामुळे राज्यातील मूलनिवासी लोकांची लोकसंख्या अल्प होईल’, अशी त्यांनी भीती व्यक्त केली आहे. यावर सरकारने ‘परमीट पद्धत लागू करू’, असे आश्‍वासन दिले आहे. विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे, ‘हे संशोधन राज्यघटनाविरोधी आहे. नागरिकांची धर्माच्या आधारावर फाळणी केली जाऊ नये.’ मुळात ईशान्य भारतातील राज्यांचा विरोध वगळता विरोधी पक्षांकडून केला जाणारा विरोध हा केवळ ‘मुसलमानांचा यात समावेश नाही’, याच कारणाने आहे, हे लक्षात येतेे. भारतातील मुसलमानांचे लांगूलचालन करून राष्ट्रघात करण्याचा प्रघात या देशात मोहनदास गांधी यांच्या काळापासून चालू झाला आहे. त्याला आता १०० वर्षे होत आहेत. यामुळे देशाचे दोन तुकडे झाले. लक्षावधी लोकांचा नरसंहार झाला. सहस्रो महिलांवर अत्याचार झाले. कोट्यवधी रुपयांची हानी झाली. तरीही राजकीय स्वार्थापोटी तीच चूक परत परत करून देशाला विनाशाकडे नेण्याचा प्रयत्न अद्यापही थांबलेला नाही, हे यातून लक्षात येते. शेजारील देशांतून भारतात आश्रयासाठी वरील धर्माचे नागरिक आधीपासूनच येतच आहेत; मात्र सध्याच्या नागरिकता कायद्यामुळे त्यांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे त्या नागरिकांना भारतातील सोयीसुविधांचाही लाभ घेता येत नाही. भारताची संस्कृती ही ‘वसुधैव कुटुम्बकम् ।’ (संपूर्ण पृथ्वी हेच कुटुंब आहे) अशी आहे. भारताच्या शेकडो वर्षांच्या इतिहासात भारताने कोणत्याही परदेशी व्यक्ती किंवा समाज यांना आश्रय नाकारलेला नाही. त्याचेच पालन भारत आजही करत आहे; मात्र भारतावर झालेला इस्लामी आक्रमणाचा आघात पाहता आणि धर्मांधांची भारताच्या संस्कृतीशी जुळवून न घेता देशद्रोही आणि समाजद्रोही कृत्यांचा इतिहास पाहता केंद्र सरकारने परदेशी मुसलमानांचा आश्रय देण्याच्या सूचीमध्ये समावेश केलेला नाही, असे लक्षात येते. ‘जे केंद्र सरकारच्या लक्षात येते, ते काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांच्या लक्षात येत नाही’, असे कसे म्हणता येईल ? तरीही देशहिताला तिलांजली देऊन केवळ राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी ते या सुधारणेला विरोध करत आहेत. यापूर्वी विरोधी पक्षांकडून राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी सर्व राज्यांत लागू करण्यालाही विरोध केला आहे. म्हणजे ‘जे जे राष्ट्रहिताचे आहे; मात्र त्यातून पक्षहिताला बाधा निर्माण होत आहे, त्याला विरोध करायचा’, असा एककलमी कार्यक्रम विरोधी पक्ष राबवत आहेत. वर्ष २०१४ आणि वर्ष २०१९ च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत या विरोधी पक्षांचा भाजपकडून दारूण पराभव झालेला असतांनाही त्यांना अद्याप लोकांच्या राष्ट्रभावनांचा अंदाज आलेला नाही, असे कसे म्हणता येईल ? तरीही ते त्यांचा खाक्या सोडायला सिद्ध नाहीत, हे म्हणजे ‘विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ।’सारखेच आहे.

बुडत्याचा पाय खोलात !

अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे शतक-दीड शतकापूर्वी भारताचेच भाग होते. इतकेच नव्हे, तर भारतीय उपमहाद्वीप म्हटले जाते, त्यात नेपाळ, म्यानमार, थायलंड, कंबोडिया आणि श्रीलंका यांचाही समावेश आहे. हे सर्व पूर्वी भारताचेच भाग होते. या सर्व देशांंत हिंदु संस्कृती होती. आजही या देशांमध्ये काही प्रमाणात हिंदू आहेत. त्यामुळे येथील मुसलमान वगळता अन्य धर्मियांनी भारताशी द्रोह केलेला नाही किंवा भारताला हानी पोचवलेली नाही. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश (पूर्वीचा पूर्व पाकिस्तान) येथे हिंदूंचा वंशसंहार झाला आहे आणि होत आहे. अफगाणिस्तानमध्ये हिंदू औषधालाही शिल्लक राहिलेले नाहीत. अशांना केवळ भारत हाच त्यांचा मूळ आधार आहे; कारण हाच देश त्यांचा मूळ देश आहे. पाकमध्येही फाळणीच्या वेळी २२ टक्के असणारे हिंदू आणि जेमतेम २-३ टक्क्यांवर पोचले आहेत. बांगलादेशामध्ये २७ टक्के हिंदू आता ८ टक्क्यांवर आले आहेत. जे या विधेयकाला विरोध करतात त्यांनी याचे उत्तर दिले पाहिजे. ‘या देशांंमध्ये हिंदू आणि अन्य अल्पसंख्य यांचा वंशसंहार का होत आहे ?’, हे सांगितले पाहिजे. ‘तेथील मुसलमान भारतात का आणि कशासाठी आश्रयाला येणार आहेत आणि भारताने त्यांना का आश्रय दिला पाहिजे’, याचेही उत्तर दिले पाहिजे; मात्र ते उत्तर देणार नाहीत. ते आधीपासूनच घुसखोर बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमान यांना आश्रय देण्यासाठी काम करत आहेत. केंद्र सरकारकडे बहुमत असल्याने हे सुधारणा विधेयक संमत होणार, यात दुमत नाही; मात्र विरोधी पक्षांनी याला विरोध करत ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ अशा पद्धतीने वागू नये. भारत इतिहासातून शिकल्यामुळेच तो सुरक्षित  आणि व्यापकत्व असलेले भारतीयत्व पाहत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.