केंद्र सरकारने काशी आणि मथुरा येथील मंदिरांची भूमी अधिग्रहित करावी ! – डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांची मागणी

डॉ. स्वामी नेहमीच हिंदुत्वाची सूत्रे कायद्याच्या आधारे स्पष्ट आणि परखडपणे मांडतात. त्यामुळे अन्य कोणत्याही हिंदुत्वनिष्ठ नेत्याच्या तुलनेत त्यांचे विचार परिणामकारक ठरतात !

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – धर्म श्रद्धेशी जोडलेला आहे. धर्माचे पालन करतांना हे लक्षात ठेवायला हवे. राज्यघटनेच्या कलम २५ मध्ये पूजा करणे हा मूलभूत अधिकार सांगितला आहे. रामजन्मभूमी खटल्याचा निकालही श्रद्धेच्या आधारावरच देण्यात आला आहे. मथुरा ही श्रीकृष्णाची जन्मभूमी आहे आणि काशी येथे ज्योतिर्लिंग आहे. यामुळे श्रद्धेच्या दृष्टीकोनातून पाहता केंद्र सरकारने दोन्ही मंदिरांच्या कह्यातील भूमी अधिग्रहित केली पाहिजे, अशी मागणी भाजपचे खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी येथे केली. विश्‍व हिंदु परिषदेचे दिवंगत अध्यक्ष अशोक सिंघल यांच्या पुण्यातिथीनिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात डॉ. स्वामी बोलत होते.

या वेळी भाजपचे नेते आणि माजी खासदार डॉ. मुरली मनोहर जोशी उपस्थित होते. डॉ. जोशी यांनी या वेळी डॉ. स्वामी यांच्या विधानाचे समर्थन केले. काशी आणि मथुरा येथे धर्मांध आक्रमकांनी मशिदी बांधल्या. आता ‘प्लेसीस ऑफ वरशिप’ कायद्याद्वारे हिंदू काशी आणि मथुरा येथील भूमीवर हक्क सांगू शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारने ही भूमी अधिग्रहित केल्यास तेथे या मंदिरांचे नूतनीकरण करणे शक्य होईल, असे डॉ. स्वामी यांना यातून सरकारला सूचित करायचे आहे.

समाजाला धर्माद्वारे संचालित करण्याची आवश्यकता ! – डॉ. मुरली मनोहर जोशी

डॉ. मुरली मनोहर जोशी या वेळी म्हणाले की, इंग्रजी इतिहासकारांनी धर्माला संकुचित स्वरूप देऊन त्याला ‘रिलिजन’ म्हणून संबोधले. प्रत्यक्षात धर्म एक व्यापक विचारसरणी आहे. धर्म सनातन आहे. अन्य पंथ म्हणजे ज्यू, ख्रिस्ती, इस्लाम हे मान्य करतात की, कोणतीतरी शक्ती सृष्टीच्या बाहेर आहे आणि ती पृथ्वीला चालवते. तसेच ही शक्ती प्रेषिताला पाठवून येथे शासन करते; मात्र धर्म असे मानत नाही. या सृष्टीला बाहेरून कोणीही चालवत नाही, तर चालवणारा या सृष्टीच्या वेळीच उत्पन्न झाला आहे. तो सनातन आहे आणि सर्वांसाठी आहे. धर्म हा पूजापद्धतीवर अवलंबून नाही आणि धर्म कोणताही भेद करत नाही. तो सर्वांना समाविष्ट करतो. तो पूर्वग्रहदूषित नाही. कोणाचाही विरोध करत नाही. आज मनुष्य धर्माच्या आधारे वागत नसल्यानेच हिंसक वृत्तीत वाढ झाली आहे. विशेषकरून महिला आणि मुले यांच्या संदर्भातील गुन्हे वाढले आहेत. त्यासाठी समाजाला धर्माद्वारे संचालित करण्याची आवश्यकता आहे.

डॉ. स्वामी यांचे पंतप्रधान मोदी यांना पत्र ‘प्लेसेस ऑफ वरशिप’ कायद्यात पालट करावा !

डॉ. स्वामी यांचे पंतप्रधान मोदी यांना पत्र (वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा)

नवी देहली – ‘प्लेसेस ऑफ वरशिप कायदा १९९१’ मध्ये पालट करावा, अशी मागणी करणारे पत्र भाजपचे राज्यसभेतील खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिले आहे. या कायद्यातील काही तरतुदी भारतीय राज्यघटनेत दिलेल्या उपासनेच्या अधिकाराच्या विरोधात आहेत, असा दावा डॉ. स्वामी यांनी या पत्रात केला आहे. वर्ष १९९१ मध्ये काँग्रेसचे तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी संमत केलेल्या या कायद्यानुसार सर्व प्रार्थनास्थळांविषयी ‘जैसे थे’ भूमिका घेण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, अयोध्या वगळता इतर सर्व ठिकाणी (काशी आणि मथुरा यांसह) १५ ऑगस्ट १९४७ ची परिस्थिती पाळली जाईल. या कायद्यान्वये कुठल्याही प्रार्थनास्थळाचे रूपांतर दुसर्‍या धर्माच्या प्रार्थनास्थळात करता येत नाही. रामजन्मभूमी खटल्याच्या निकालाच्या वेळीही न्यायालयाने या कायद्याचा उल्लेख केला होता.