जमीयत उलेमा-ए-हिंदकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट

रामजन्मभूमी खटल्याच्या निकालाचे प्रकरण

  • हिंदूंची भूमिका ही सत्याची असल्याने या याचिकेवरील निर्णयही हिंदूंच्याच बाजूने येईल, यात हिंदूंना शंका नाही !
  • यातून इस्लामी संघटनांची धर्मांधता दिसून येते ! हिंदूंच्या हक्काची रामजन्मभूमी त्यांना सहजासहजी मिळू द्यायची नाही, यासाठी धर्मांध कशा कृती करतात, हेच यातून दिसून येते !

नवी देहली – जमीयत उलेमा-ए-हिंद या मुसलमान संघटनेचे मौलाना अर्शद मदनी यांनी रामजन्मभूमी खटल्याच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात २ डिसेंबर या दिवशी पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली. अधिवक्ता राजीव धवन यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली.

१. सूत्रांच्या माहितीनुसार या याचिकेत ३ सूत्रांवर पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यात न्यायालयाने ‘ऐतिहासिक चुका झाल्या’, हे मान्य केले; मात्र निर्णय देतांना चुका करणार्‍यांच्याच बाजूने निकाल दिला. तसेच मंदिर तोडून मशीद बांधण्यात आल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे मिळालेले नाहीत. तिसरे सूत्र म्हणजे २२ डिसेंबर १९४९ च्या रात्री मशिदीच्या घुमटाखालील भागात मूर्ती ठेवणेही चुकीचे होते. ६ डिसेंबर १९९२ या दिवशी मशीद तोडणे चुकीचे होते. यासाठी संबंधितांना शिक्षा करण्याऐवजी ती भूमीच त्यांना देण्यात आली.

२. यापूर्वी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’नेही म्हटले होते की, ते डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करणार आहे. या खटल्यातील एक पक्षकार असणार्‍या सुन्नी वक्फ बोर्डाने मात्र पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

(म्हणे) ‘भारतातील ९९ टक्के मुसलमानांना वाटते की, पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करावी !’ – ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

स्वतःचाच निर्णय योग्य आहे, हे दाखवण्यासाठी तथ्यहीन विधान करणारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ! अनेक मुसलमानांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे आणि या खटल्यातील दोन मुख्य पक्षकारांनी हा निकाल मान्य केला आहे !

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सरचिटणीस मौलाना वली रहमानी यांनी म्हटले की, भारतातील ९९ टक्के मुसलमानांना वाटते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट केली पाहिजे. मुसलमानांना न्यायपालिकेवर विश्‍वास आहे. जर कोणी असे म्हणत असेल, की मुसलमानांना असे वाटत नाही, तर ते चुकीचे आहे. काही लोकांना असेही वाटते की, आमची याचिका फेटाळली जाईल; म्हणून याचा अर्थ असा नाही की, आम्ही याचिका प्रविष्ट करू नये. हा आमचा कायदेशीर अधिकार आहे.

रहमानी यांना विचारण्यात आले की, काही जणांना वाटते की, हा जुना वाद संपला पाहिजे. त्यावर ते म्हणाले की, ही ती लोक आहेत, ज्यांना मशिदीविषयी कळवळा नाही. ते घाबरलेले असतात आणि ‘इतरांनीही तसेच रहावे’, असे त्यांना वाटते. अशा बुद्धीवाद्यांना विचारले पाहिजे की, ते मुसलमानांसाठी काय करत आहेत ?

मुसलमान पक्षांनी पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करू नये ! – श्री श्री रविशंकर यांचे आवाहन

नवी देहली – श्री श्री रविशंकर यांनी मुसलमान पक्षांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करू नये. त्यांनी त्यांच्या निर्णयाचाच पुनर्विचार करावा. दोन्ही पक्षकारांनी हा निर्णय स्वीकारलेला आहे.