बाबरीच्या उभारणीपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापर्यंतचा रामजन्मभूमी प्रकरणाचा धावता आढावा

गेल्या ७० वर्षांहून अधिक काळापासून श्रीरामजन्मभूमीची याचिका न्यायालयात चालू आहे. १९९२ या वर्षी कारसेवकांनी बाबरी ढाचा पाडला होता. या प्रकरणी भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, कल्याणसिंह, मुरली मनोहर जोशी यांनी या प्रकरणी कट रचल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील प्रकरणाचा थोडक्यात इतिहास जाणून घेऊया.

अयोध्येतील या तंबूत गेली अनेक वर्षे रामलला विराजमान आहेत. 
राममंदिराच्या उभारणीसाठी भाविकांनी केलेले शिळापूजन
वर्षानुवर्षे राममंदिराच्या उभारणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सुबक कोरीव काम केलेल्या शिळा

वर्ष १५२८ : मोगल आक्रमणकर्ता बाबरने अयोध्येत मशीद बांधली होती. त्यामुळे या मशिदीला ‘बाबरी मशीद’ असे म्हटले जाते.

वर्ष १८५३ : प्रथम अयोध्येत जातीय दंगल झाली.

वर्ष १८५९ : इंग्रजांनी वादग्रस्त परिसरात आतील भागात मुसलमान तर बाहेरील भागात हिंदूंना प्रार्थना करण्याची अनुमती दिली.

वर्ष १९४७ : वाद झाल्यानंतर सरकारने मुसलमानांना या स्थळी जाण्यास बंदी घातली. त्या वेळी हिंदूंना आत जाण्याची अनुमती होती.

वर्ष १९४९ : येथे रामललाची मूर्ती मिळाली. हिंदूंनी ती मूर्ती तेथे ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे नंतर आंदोलन चालू झाले. दोन्ही गटांकडून खटला प्रविष्ट करण्यात आला. मुसलमानांकडून हाशिम अन्सारी, तर हिंदूंकडून महंत परमहंस रामचंद्र दास हे याचिकाकर्ते झाले.

वर्ष १९५० : रामजन्मभूमी न्यासाचे प्रमुख रामचंद्र दास आणि गोपालसिंह विशारद यांनी फैजाबादमध्ये खटला प्रविष्ट करून हिंदूंना पूजा करता येण्यासाठी न्यायालयाकडे अनुमती मागितली होती.

वर्ष १९६१ : सुन्नी केंद्रीय मंडळाने खटला प्रविष्ट करून परिसरातील सर्व भाग हा कब्रस्तान (दफनभूमी) असल्याचा दावा केला.

वर्ष १९८४ : विश्‍व हिंदु परिषदेने लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक गट बनवला.

वर्ष १९८६ : फैजाबाद न्यायालयाने दरवाजा उघडण्याची अनुमती दिली आणि हिंदूंना पूजा करण्याची संधी मिळाली.

वर्ष १९८९ : तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी रामजन्मभूमीवर शिलान्यास करण्याची अनुमती दिली.

वर्ष १९९० : लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रा चालू केली. त्यांना देशभरातून मोठा पाठिंबा मिळाला. त्यांना समस्तीपूर येथून अटक करण्यात आली. त्यानंतर भाजपने व्ही.पी. सिंह सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतरच्या निवडणुकीत भाजपला मोठे यश मिळाले.

६ डिसेंबर १९९२ : कारसेवकांनी वादग्रस्त वास्तू पाडली आणि तात्पुरते मंदिर बनवले. पी.व्ही. नरसिंहराव सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन येथील बांधकाम ‘जैसे थे’ ठेवण्याची मागणी केली.

वर्ष २००३ : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या भूमीवर खोदकाम करून तेथे मंदिर होते किंवा नाही, याचा शोध घेण्याचे आदेश दिले. पुरातत्व विभागाने त्यांच्या अहवालात मशिदीच्या खाली दहाव्या शतकातील मंदिराचे अवशेष मिळाल्याचे म्हटले.

वर्ष २०१० : पहिल्यांदा सरकारने निर्णय पालटत दोन्ही पक्षांनी हे प्रकरण परस्पर मिटवण्यास सांगितले.

३० सप्टेंबर २०१० : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भूमीचे त्रिभाजन करण्यास सांगितले.

वर्ष २०१६ : भाजप नेते सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मंदिराच्या उभारणीची याचिका प्रविष्ट केली.

१८ एप्रिल २०१७ : सर्वोच्च न्यायालयाने लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारतींसह १७ जणांवर बाबरीचा ढाचा पाडण्याचा कट रचल्याच्या प्रकरणी खटला चालवण्याची अनुमती दिली.

५ डिसेंबर २०१७: सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने राजकीय पक्षांनी प्रविष्ट केलेल्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले.

२ मे २०१८ : भारतीय जनता पक्षाचे नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी ‘आयोध्येमधील रामजन्मभूमीवर पूजा करण्याची अनुमती द्यावी, यासाठी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर तात्काळ निर्णय देण्यात यावा’, अशी मागणी केली. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.

२७ सप्टेंबर २०१८ : मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नसल्याच्या निकालाविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार

२० फेब्रुवारी २०१९ : रामजन्मभूमीच्या खटल्यावर २६ फेब्रुवारी या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी. पाच न्यायाधिशांच्या घटनापिठासमोर ही सुनावणी होणार असल्याचे निश्‍चित !

८ मार्च २०१९ : अयोध्येतील रामजन्मभूमीचे प्रकरण मध्यस्थांकडे सोपवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने मध्यस्थीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली. यात न्या.एफ्. एम्. खलिफुल्ला, श्री श्री रविशंकरजी आणि ज्येष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांचू यांचा समावेश केला.

१६ ऑगस्ट २०१९ : अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर मुसलमानांनी नमाजपठण केले असेल; पण यामुळे त्या भूमीवर दावा करण्याचा हक्क त्यांना मिळत नाही. विशेष करून रचना, खांब, आकृतीबंध आणि शिलालेख या सर्व गोष्टी हिंदू असल्याचे सिद्ध करत असतांना हा हक्क त्यांना मिळत नसल्याचा युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. ‘रामलला विराजमान’ची बाजू सर्वोच्च न्ययाालयात मांडणारे ज्येष्ठ अधिवक्ता सी. एस्. वैद्यनाथन् यांनी हा युक्तीवाद केला.

१८ सप्टेंबर २०१९ : रामजन्मभूमीच्या लांबलेल्या खटल्यात सर्व पक्षांचा युक्तीवाद पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी १८ ऑक्टोबरची मुदत निश्‍चित केली.

१६ ऑक्टोबर २०१९ : अयोध्येतील रामजन्मभूमी खटल्यातील अंतिम सुनावणी पार पडली. दोन्ही पक्षकारांचा युक्तीवाद पूर्ण झाला असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. या खटल्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करत सुनावणी पूर्ण केली.

९ नोव्हेंबर २०१९ – रामजन्मभूमीचा सर्वोच्च न्यायालयात निकाल

काय आहे रामजन्मभूमीचे प्रकरण ?

  • अयोध्येतील त्या भूमीवरच प्रभु रामचंद्रांचा जन्म झाल्याची धारणा आहे.
  • १५ व्या शतकात प्रभु रामचंद्रांचे मंदिर पाडून त्याजागी बाबरीचा ढाचा उभारला गेला, असाही आरोप आहे.
  • वर्ष १८८५ मध्ये प्रथमच हे प्रकरण न्यायालया गेले. महंत रघुबरदास यांनी फैजाबाद येथील न्यायालयात राममंदिराच्या उभारणीसाठी याचिका प्रविष्ट केली.
  • २३ डिसेंबर १९४९ : मुसलमानांनी नमाज अदा करणे बंद केले.
  • ५ डिसेंबर १९५० : महंत रामचंद्र दास यांनी हिंदूंनी प्रार्थना चालू ठेवावी, यासाठी तेथे रामाची मूर्ती ठेवण्याची मागणी केली. या वेळी ‘बाबरी ढाचा’ असा शब्द प्रथमच वापरण्यात आला.
  • १७ डिसेंबर १९५९ : निर्मोही आखाड्याने रामजन्मभूमीची जागा मिळावी; म्हणून न्यायालयात धाव घेतली.
  • १८ डिसेंबर १९५९ : उत्तरप्रदेशातील सुन्नी वक्फ बोर्डाने मशिदीचा मालकी हक्क मिळावा, म्हणून न्यायालयात धाव घेतली.
  • वर्ष १९८४ मध्ये विश्‍व हिंदू परिषदेने बाबरी मशिदीचे कुलुप उघडण्यासंदर्भात आणि रामजन्मभूमीची जागा मुक्त करण्यासाठी एक मोहीम चालू केली. ‘या जागेवर भव्य मंदिर उभारले जाईल’, ही घोषणा तेव्हाच देण्यात आली.
  •  मुसलमानांनी बाबरी मशीद अ‍ॅक्शन कमिटीची स्थापना केली.
  • वर्ष १९८९ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने विहिंपच्या भूमिकेला औपचारिकरित्या पाठिंबा दिला. त्यामुळे मंदिराचे थंडावलेले आंदोलन जोषात चालू झाले.
  • जुलै १९८९ मध्ये या प्रकरणातील पाचवा खटला प्रविष्ट करण्यात आला.
  • १९९० मध्ये भाजपचे अध्यक्ष असलेल्या लालकृष्ण आडवाणी यांनी गुजरातच्या सोमनाथपासून उत्तरप्रदेशातल्या अयोध्येपर्यंत एक रथयात्रा काढली.
  • ऑक्टोबर १९९१ मध्ये उत्तरप्रदेशातील कल्याण सिंह सरकारने बाबरी ढाच्याच्या शेजारी असलेल्या २.७७ एकर भूमीचा ताबा घेतला.