लोकशाही अल्पमतात !

‘महाराष्ट्रातील पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत (वर्ष १९६२) राज्यात ३० राजकीय पक्ष अस्तित्वात होते. सद्यःस्थितीत देशातील नोंदणीकृत पक्षांची संख्या २ सहस्र ३३४ इतकी असून महाराष्ट्रात त्यांतील १४५ पक्ष अस्तित्वात आहेत. यांमध्ये ७ राष्ट्रीय आणि २ राज्यस्तरीय वगळता उर्वरित सर्व पक्ष हे स्थानिक आहेत. या सर्व राजकीय पक्षांच्या चढाओढीत मतांचे मोठ्या प्रमाणात विभाजन होते. प्रत्येक मतदारसंघात साधारण १० पासून ते अगदी २५ पर्यंतही उमेदवार निवडणुकीसाठी उभे राहतात. पक्षांतर्गत बंडखोरीही होते. या सर्वांमुळे सद्यःस्थितीत कोणता एक पक्ष बहुमताने निवडून येणे, हे जवळपास दुरापास्त झाले आहे.

महाराष्ट्रातील पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत विधानसभेच्या २६४ जागांपैकी २१५ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. अर्थात् काँग्रेसला स्वातंत्र्यकाळातील नेत्यांच्या पुण्याईचा परिणाम पुढे अनेक वर्षांपर्यंत झाला. सध्या मात्र तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप बहुमताचा आकडा पार करेल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती; मात्र भाजप १०५ या आकड्यावर थांबला. या निवडणुकीत एकूण ६४.४६ टक्के मतदान झाले. त्यातील ४ टक्के लोकांनी नकाराधिकाराचा उपयोग करून नोटाला मतदान केले, तर ३५.५४ टक्के नागरिकांनी मतदान केलेच नाही. एकीकडे लोकांनी मतदान करावे, यासाठी निवडणूक आयोगाकडून मोठ्या प्रमाणात जागृती करण्यात येते. यासाठी सेलिब्रेटींचाही उपयोग करून घेण्यात येतो. राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी ‘प्रत्येक मतदारसंघातील नागरिक मतदान करत आहेत ना’, यावर लक्ष ठेवून असतात. एवढे होऊनही मतदान कसेबसे ५० टक्क्यांचा टप्पा पार करते, हा लोकशाहीसाठी चिंतेचा विषय आहे.

या विधानसभा निवडणुकीत मुंबई, ठाणे, पालघर या शहरांत नकाराधिकाराचा उपयोग सर्वाधिक केला गेला. नोटाला मतदान करणारे प्रत्यक्ष उमेदवार नाकारतात, तर मतदान न करणारेही एकप्रकारे उमेदवारांना नाकारतात, ही वस्तूस्थिती नाकारून चालणार नाही. या निवडणुकीत राज्यातील शहरी भागांत मतदान होण्याचे प्रमाण केवळ ३० टक्के होते, हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे. एकूणच राजकीय स्थिती पाहता ३५ टक्के लोक मतदान करत नाहीत, ४ टक्के नागरिक ‘नोटा’चा पर्याय निवडतात, तर उर्वरित ६१ टक्क्यांत विविध राजकीय पक्षांमध्ये विभाजन होऊन जेमतेम २०-२५ टक्के मते सर्वाधिक जागा निवडून आलेल्या पक्षाला मिळतात. हे केवळ आताच्या निवडणुकीचे चित्र नाही, तर लोकशाहीतील राजकीय स्थितीचे चित्रण आहे.

निवडणूक आयोग मतदान करण्याविषयी जागृती तर करते; पण नीतीमान उमेदवार घडवण्यासाठी प्रयत्न करत नाही. राजकीय पक्ष स्वत:च्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करण्याचे आवाहन तर करतात; पण आपण दिलेला उमेदवार ‘भ्रष्ट नाही, प्रामाणिक आहे’, याची शाश्‍वती देत नाहीत. मतदारांना पैशांचे आमीष दाखवले जाते. लोकशाहीचे गोडवे गाण्याच्या नादात आपण जर या वस्तूस्थितीकडे दुर्लक्ष केले, तर ती लोकशाहीशी प्रतारणा ठरेल !

– श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई