‘आर्सेप’ निर्णयाचा अन्वयार्थ !

संपादकीय

प्रादेशिक सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी (रिजनल  कॉम्प्रीहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप – आर्सेप) या एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी व्यापार करारात स्वाक्षरी करण्यास नकार देऊन भारताने एक प्रकारे व्यापारी पारतंत्र्यास नकार दिला. ४ नोव्हेंबर २०१९ या दिवशी बँकॉकमध्ये व्यापार करारासंबंधीच्या वाटाघाटींना अंतिम रूप देण्यासाठी एक परिषद पार पडली. त्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते; पण ‘या करारात भारतहिताच्या सूत्रांना पुरेसे स्थान देण्यात आले नाही. या करारामुळे भारतातील  शेवटच्या आर्थिक स्तरातील व्यक्तींच्या जीवनावर होणार्‍या परिणामांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे’, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. भारताचा हा निर्णय स्वदेशी उद्योगधंदे, व्यापारी, शेतकरी यांच्या हितरक्षणाच्या दृष्टीने असला, तरी जागतिक मंदीसदृश वातावरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय उद्योगांना बळकटी देण्यासाठी भारताला सातत्याने प्रयत्न करावे लागतील, हेही तितकेच खरे !

मुक्त व्यापारामुळे कोंडी !

साधारणपणे ३ दशकांपूर्वी देशात मुक्त आर्थिक धोरणाचे वारे वाहू लागले. जागतिकीकरण आणि मुक्त अर्थव्यवस्था यांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे वाटत होते. त्याचे तात्कालिक लाभ झालेही; मात्र याचे दूरगामी परिणाम देशहिताच्या बाजूचे नव्हते. जागतिकीकरणामुळे भारतीय उद्योगांना फटका बसला; कारण अन्य देशांची उत्पादने अल्प दरात भारतीय बाजारपेठेत आल्याने ग्राहकांनी स्वदेशी वस्तूंपेक्षा अन्य स्वस्तातील उत्पादने वापरण्यावर भर दिला. आयातीपेक्षा भारताची निर्यात अल्प राहिल्याने व्यापारतूट भारताच्या बाजूने वाढत गेली. या अनुषंगाने वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले, ‘‘कोणत्याही देशाला आम्ही भारताला ‘डंपिंग ग्राऊंड’ बनू देण्याची अनुमती देणार नाही. आर्सेप देशांशी याआधी केलेल्या द्विपक्षीय मुक्त आर्थिक करारामुळे वर्ष २००४ ते २०१४ या काळात भारताची १ सहस्र १०० टक्के हानी झाली.’’ भारताची एकूण जागतिक व्यापारतूट १८० अब्ज डॉलर आहे. यात आर्सेप देशांसहची तूट १०५ अब्ज डॉलर आहे, तर चीनसहची व्यापारतूट सर्वांत अधिक म्हणजे ५३ अब्ज डॉलर आहे. वर्ष २०२० पासून जो ‘आर्सेप’ करार लागू होणार आहे, त्याचा भारतीय उद्योगांवर विपरीत परिणाम होण्याचीच शक्यता होती. या कराराचा मुख्य लाभ चीनलाच होणार होता. अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धामुळे चीनसाठी अमेरिकेचा रस्ता अरुंद झाला असून चीनला अन्य देशांमध्ये गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे; मात्र ते करतांना भारताला बळी बनवण्याचा प्रयत्न भारताने खपवून घेतला नाही, हे चांगले झाले. या कराराच्या अंतर्गत सामाईक बाजारपेठेची निर्मिती करत असतांना अप्रत्यक्ष करांचाही विचार केला जावा, अशी भारताची भूमिका होती; पण ती मान्य झाली नाही. तज्ञांच्या मते आयातशुल्क अल्प केले, तरी अप्रत्यक्ष करांमुळे वस्तूंच्या किमती अल्प होत नाहीत. उदाहरणार्थ चिनी वस्तूंनी भारतीय बाजारपेठ बर्‍याच प्रमाणात बळकावली असली, तरी चीनमध्ये अप्रत्यक्ष कर पुष्कळ प्रमाणात असल्याने भारताला चीनच्या बाजारपेठेत शिरकाव करता येत नाही. चीनमध्ये कामगार कायदे सक्षम नसल्याने अल्प वेतनामध्ये कामगारांना राबवून घेतले जाते. कामगारांच्या वेतनावर निधी व्यय होत नसल्याने वस्तूंचे उत्पादन अल्प दरात होते. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यांसारख्या देशात कारखान्यांमध्ये यंत्रांचा अधिक वापर असल्याने तेथील उत्पादनांच्या किमतीही भारताच्या तुलनेत अल्प असतात. भारताची लोकसंख्या आणि त्यातही तरुण लोकसंख्या लक्षणीय असल्याने भारताकडे नेहमी एक मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहिले जाते; पण या बाजारपेठेचा लाभ स्वदेशी उद्योगांपेक्षाही विदेशी उद्योगांना अधिक होतो, ही वस्तूस्थिती आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भाजप सरकारकडून अर्थविषयक मूलभूत सुधारणांना हात घालत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळवून देण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी त्याची व्याप्ती आणि खोली अजूनही वाढायची आवश्यकता आहे.

देशी उद्योगांना बळ !

व्यावसायिक मानसिकता निर्माण न होण्यामागचे एक कारण मेकॉलेप्रणित शिक्षणव्यवस्थेमध्येही आहे. सध्या देशात प्रचलित असणारी कुचकामी शिक्षणव्यवस्था आत्मविश्‍वास, अंतःप्रेरणा यांना चालना देत नाही, तर कारकुनी मानसिकतेची पिढी निर्माण करते. शिक्षणप्रकियेतील दोषामुळे उद्योगी आणि कल्पक विद्यार्थी निर्माण होण्यात अडथळे निर्माण होतात. आत्मविश्‍वास, प्रशिक्षण आणि योग्य दृष्टीकोन यांच्याअभावी विद्यार्थी विपणनशास्त्रातही (मार्केटिंगमध्येही) मार खातात. त्यामुळे उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी क्लिष्ट कायदे आणि करपद्धती सुटसुटीत करण्याच्या जोडीला विद्यार्थ्यांचे गुण विकसित करण्यासाठी शिक्षणपद्धतीतही आमूलाग्र पालट होणे आवश्यक आहे. काही शतकांपूर्वी जेव्हा युरोपीय देश अविकसित होते, तेव्हा भारताचा ‘जीडीपी’ तब्बल ३४ टक्के होता. आजच्या घडीला तो ६.५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. कला, कल्पकता आणि बुद्धी भारतामध्ये न्यून नाही. आजही भारताच्या खेडोपाडी कित्येक पारंपरिक उद्योग कुशलतेने केले जात आहेत; पण विकासाच्या असमतोलामुळे त्यांना मोठ्या बाजारपेठेमध्ये वस्तूविक्री करण्याचे ज्ञान नाही. ही दरी दूर करण्याची आवश्यकता आहे.

जेव्हा आपण घर आणि घरातील सदस्य यांची सुरक्षा करण्याएवढे सक्षम असू, तेव्हाच घराचे दरवाजे शेजार्‍यांसाठी उघडण्यात तथ्य असते. घरातील व्यक्तीच कमकुवत असतांना बलाढ्य शेजार्‍यांना दार उघडले, तर ते घरमालकाला बाहेर काढून ते घरच बळकावण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळेच हवेत उंच भरारी मारण्यापूर्वी पंखांमध्ये बळ निर्माण करणे आवश्यक असते. ‘आर्सेप’ करारामध्ये सहभागी न होण्याच्या निर्णयाचा असा साधा सोपा अर्थ काढता येईल. त्यामुळे उद्योगव्यवस्थेत सक्षम होण्यासाठी भारतातील युवकांना माध्यमिक स्तरापासूनच व्यवसायाभिमुख शिक्षण देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, ही अपेक्षा !