देहलीतील साकेत आणि रोहिणी न्यायालयात अधिवक्त्यांचे आंदोलन

देहली पोलीस आणि अधिवक्ते यांच्यातील संघर्ष

  • अधिवक्त्यांकडून ५ जिल्हा न्यायालयांतील कामकाज बंद

  • रोहिणी न्यायालयात २ अधिवक्त्यांकडून आत्महत्येचा प्रयत्न

देहली पोलीस आणि अधिवक्ते यांच्यातील संघर्षामुळे न्यायालयीन कामकाज अन् सर्वसामान्य जनता यांच्यावर होणारा परिणाम गंभीर आणि आर्थिक हानी करणारा आहे. त्यामुळे या प्रकरणी केंद्र सरकारने तात्काळ उपाययोजना काढावी, हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा ! या संघर्षाची लवकरात लवकर चौकशी पूर्ण करून यात झालेली आर्थिक हानी संबंधितांकडून वसूल करायला हवी.

नवी देहली – देहली पोलीस आणि अधिवक्ते यांच्यातील संघर्ष सातत्याने चालूच आहे. देहली पोलिसांनी ५ नोव्हेंबरला १० घंटे आंदोलन केले. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी म्हणजेच ६ नोव्हेंबरला अधिवक्त्यांनी येथील पतियाळा हाऊस, साकेत, रोहिणी, कडकडडूमा आणि तीस हजारी या ५ जिल्हा न्यायालयांतील कामकाज बंद ठेवले, तसेच देहली पोलिसांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. या वेळी अधिवक्त्यांनी कोणालाही न्यायालयात येण्यास मज्जाव केला आहे.

इमारतीच्या छतावर जाऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न

रोहिणी न्यायालयाच्या बाहेर एका अधिवक्त्याने स्वतःवर पेट्रोल ओतून आत्मदहन करण्याचा, तर एका अधिवक्त्याने इमारतीच्या छतावर जाऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अधिवक्ता वरुण ठाकूर यांनी पोलिसांनी केलेल्या आंदोलनाविषयी देहली पोलीस आयुक्तांना नोटीस पाठवली आहे. त्यामध्ये त्यांनी पोलीस आयुक्तांना विचारणा केली आहे की, देहली पोलीस मुख्यालयाच्या बाहेर ५ नोव्हेंबरला पोलिसांनी आंदोलन का केले ? या आंदोलनाच्या माध्यमातून पोलिसांनी अधिवक्ता आणि समाज यांच्यामध्ये भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पोलिसांनी सार्वजनिक ठिकाणी स्वतःच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी आंदोलन करणे, हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. अशाप्रकारे आंदोलनात सहभागी झालेल्या पोलिसांवर कायद्यान्वये कारवाई करण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात येणार आहेत ?

अधिवक्त्यांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही ! – देहली उच्च न्यायालय

तीस हजारी न्यायालयातील अधिवक्त्यांवर कारवाईची, तसेच साकेत न्यायालयात अधिवक्त्यांनी पोलिसांना केलेल्या मारहाणीच्या विरोधात ‘एफआयआर’ प्रविष्ट करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने पोलिसांच्या दोन्ही याचिका फेटाळून लावत ‘अधिवक्त्यांवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही’, असा निर्णय दिला आहे. या सुनावणीच्या वेळी अधिवक्त्यांनी ‘पोलिसांनी अधिवक्त्यांवर गोळीबार केला होता, त्यावर त्यांनी काय कारवाई केली ?’ अशी विचारणा केली.