झुंडशाही चिंताजनक !

संपादकीय

देहली पोलीस आणि देहलीतील अधिवक्ते यांच्यातील संघर्ष सध्या चालू आहे. २ नोव्हेंबरला देहलीतील तीस हजारी न्यायालयाच्या परिसरात वाहन ‘पार्किंग’ करण्याच्या सूत्रावरून अधिवक्ते आणि पोलीस यांच्यामध्ये संघर्ष चालू झाला. त्याचे पर्यवसान पुढे देहली पोलिसांनी अधिवक्त्यांवर गोळीबार करणे आणि त्यातून पुढे हिंसाचार होण्यापर्यंत झाले. याच प्रकरणात पुढे देहली पोलिसांनी काळ्या पट्ट्या बांधून देहली पोलिसांच्या मुख्यालयाच्या समोर स्वतःला न्याय मिळण्यासाठी निदर्शने केली. खरेतर पोलिसांनी अशा प्रकारे आंदोलन करणे, हे हास्यास्पद आणि अवैध आहे. या घटनेच्या पाठोपाठ कानपूरच्या अधिवक्त्यांनी आंदोलन करत पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर दगडफेक केली, तर देहली येथेच अधिवक्त्यांनी एका पोलीस कर्मचार्‍याला महिलेचा अपमान केल्याकारणाने मारहाण केली. आता अधिवक्ता आणि पोलीस यांच्या हाणामारीत कोण खरे आणि कोण खोटे, हे काळाच्या ओघात पुढे येईलच.

देहली पोलिसांचे अवैध वागणे

खरेतर पोलीस म्हटले की, जनमानसासमोर प्रतिमा उभी राहते, ती गुन्हेगारांना पकडून त्याला कठोर शिक्षा होण्यासाठी आणि कायद्याचा धाक राहण्यासाठी प्रयत्न करणारी यंत्रणा ! असे असले तरी पोलिसांचा धाक आज खरंच जनमानसात राहिला आहे का ? याचे उत्तर ‘नाही’ असेच असेल; कारण आज गुन्हेगारी न्यून होण्याऐवजी ती वाढतच आहे. ही गुन्हेगारी वाढण्यामागे अनेक कारणांमधील एक कारण स्वतः पोलीसदेखील आहेत. तुटपुंज्या ‘चिरीमिरी’साठी त्यांच्याकडून गुन्हेगारीकडे बहुतांश प्रमाणात दुर्लक्ष होत आहे. पोलीस खाते देशभरात लाच घेण्याच्या प्रकरणात अग्रस्थानी आहे. महिलांवर अत्याचार होण्यामध्येही पोलिसांचे नाव समोर येते. पोलिसांनीच स्वतःचे नाव कलंकित करण्यामध्ये हातभार लावला आहे. आता यामध्ये देहली पोलीस काही अपवाद नाहीत.

याच देहली पोलिसांनी योगऋषी रामदेवबाबा यांचे वर्ष २०११ मध्ये चालू असलेले उपोषण रात्री १ वाजता रामलीला मैदानात जाऊन चिरडण्याचा प्रयत्न केला. हे आंदोलन चिरडतांना देहली पोलिसांनी लाठीमार करतांना अनेक कायदे धाब्यावर बसवलेच होते आणि आंदोलनकर्त्यांना अपहरण केल्याप्रमाणे उचलून नेण्यात आले. पोलिसांनी बळाचा वापर करत महिला आणि लहान मुले यांनाही मारहाण केली. पोलिसांनी चालवलेला हा सर्व खेळ देशातील जनतेने पाहिला असून तो विसरू शकणार नाही. या संपूर्ण प्रकरणात देहली पोलिसांनी कोणत्या गोष्टी कायदेशीर केल्या ? हा प्रश्‍न आहेच. या प्रकरणीही सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सुमोटो’ (न्यायालय स्वतःच घटनेची नोंद घेऊन याचिका प्रविष्ट करते) प्रविष्ट करून घेत देहली पोलिसांना कानपिचक्या दिल्याच होत्या. आताही देहली पोलिसांनी काही प्रमाणात काम बंद ठेवून जे आंदोलन केले आहे, तेदेखील अवैधपणाचेच आहे. मुळातच पोलीस खाते शिस्त लावण्याचे आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्याचे खाते आहे. त्यामुळे त्यांना संघटना (युनियन) करण्याचा अधिकार नाही. याचाच अर्थ एखादा पोलीस संपूर्ण पोलीस खात्यावर अन्याय होतो; म्हणून त्यासाठी तो न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करणे, तक्रार करणे आदी गोष्टी करू शकतो; पण संपूर्ण पोलीस खाते स्वतःवर अन्याय झाला, तर मागण्यांसाठी आंदोलन, संप करणे किंवा मोर्चा काढणे असे काही करू शकत नाही. जर पोलिसांनी संप पुकारला किंवा कर्तव्याचा वेळ सोडून निदर्शने केली, तर कायदा सुव्यवस्था राखणार कोण ? हा नियम संपूर्ण पोलीस खात्यासाठी असून देहली पोलीस याला अपवाद नाहीत. मग देहली पोलिसांनी केलेले आंदोलन हेदेखील पूर्णपणे अवैधच ठरत नाही का ?

वर्चस्ववाद रोखण्यासाठी धर्मशिक्षण हवे !

आता देहली पोलीस आणि अधिवक्ते यांच्यातील संघर्ष हा काही नवीन नाही. उत्तर भारतात मीरत, लक्ष्मणपुरी, वाराणसी येथे अशा संघर्षाच्या घटना कमी-अधिक प्रमाणात कायमच घडत असतात. अधिवक्ता-पोलीस संघर्ष हा वर्चस्ववाद, गटबाजी आणि झुंडशाही आदी दाखवण्यासाठीच असतो. अधिवक्त्यांनी पोलिसांना मारहाण करणे, त्यांची वाहने जाळून सार्वजनिक मालमत्तेची मोठी हानी करणे हेदेखील कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नाही. निर्भया प्रकरणातही अधिवक्त्यांनी आरोपींना मारहाण केली, हे वैयक्तिकदृष्ट्या जरी योग्य किंवा रोषरूपात वाटत असले, तरी ते कायदा हातात घेण्यासारखेच आहे. पोलीस आणि अधिवक्ता यांच्यातील संघर्ष हा राजधानीत घडलेला असून ते देशाला लज्जास्पद आहे अन् यातून देशात पर्यायाने समाजात कोणता आदर्श उभा राहतो ? आजही अनेक अधिवक्ते खासगीमध्ये सांगत असतात की, पोलीस आणि आरोपीचा अधिवक्ता यांच्यातील संघर्षातून गुन्ह्यांमधील संवेदनशीलता निघून जाते अन् त्यातून पैसे कमावण्याचा भाग चालू होतो. एका राष्ट्र-धर्मनिष्ठ अधिवक्त्याला अटक केल्यावर त्याच्या मागे अधिवक्त्यांनी उभे राहणे अपेक्षित असतांना कोणी त्याच्या मागे उभे राहिलेले दिसत नाही. याउलट एका समाजवादी विचारसरणीच्या सरकारी अधिवक्त्याच्या घरी अंमलबजावणी संचालनालयाने कारवाई केली, त्या वेळी त्यांच्या मागे सर्वच अधिवक्ता संघटना उभ्या राहिल्या. मुंबईतील आझाद मैदानात धर्मांधांनी हैदोस घालतांना महिला पोलिसांसह अन्य पोलिसांवर हात टाकला, त्या वेळी त्यांच्यामागे कोणीही उभे राहिले नाही. या सर्वांतून आजपर्यंत परंपरागत चालत आलेल्या राज्यकर्त्यांच्या प्रणालीचा कोणालाच धाक राहिलेला दिसत नाही. त्यामुळे समाजात धाक निर्माण होण्यासाठी जसे कायद्याचा सन्मान राखणे आवश्यक आहे, तितकेच वर्चस्ववाद वाढू नये, यासाठी धर्मशिक्षण देणे आवश्यक आहे. सध्याच्या स्थितीत धर्मशिक्षण दोन्ही प्रवाहांसह समाजाला मिळणे दूरच असून ही स्थिती सुधारणे आवश्यक आहे. पोलीस आणि अधिवक्ता यांच्यातील संघर्षासारख्या घटना देशांतर्गत गृहयुद्धाकडे नेणार्‍या ठरू शकतात, याची जाणीव सर्वांनी ठेवायला हवी.