पाकमधील हिंदूंचे न्याय्य अधिकार आणि हिंदूंची मंदिरे यांचे होणारे हनन जाणा !

आज पाकिस्तानात असलेले पेशावर एकेकाळी हिंदु संस्कृतीचा बालेकिल्ला होता. त्यामुळे तिथे अनेक मंदिरे असणे, यात आश्‍चर्य नाही. पेशावरमधील एक प्राचीन तीर्थक्षेत्र ‘गोरखटडी’ हे पुरातन मंदिरांसाठी प्रसिद्ध आहे. फाळणीनंतर मात्र ही प्राचीन मंदिरे जवळपास बंदच करण्यात आली. गेल्या काही मासांपासून वर्षांनुवर्षे बंद असलेली ही मंदिरे पाकिस्तानकडून उघडण्यात येत आहे. असे असले तरी पाकिस्तानातील हिंदूंची स्थिती सर्वाधिक बिकट झाली आहे. मंदिर उभारले जाण्यासाठी किती प्रयत्न करावे लागतात, हे लेखावरून लक्षात येईल.

या प्रकरणी ‘पाकिस्तानातील आपल्या हिंदु बांधवांना न्याय्य अधिकार मिळवून देण्यासाठी मोदी शासनाने सर्वतोपरी साहाय्य करावे आणि वेळ प्रसंगी इच्छुकांना भारताचे नागरिकत्वही द्यावे’, यासाठी भारतातील राष्ट्रप्रेमी आणि हिंदुत्ववादी जनतेने पत्र, इ-मेल आदी मार्गांनी आग्रही मागणी केली, तर हा लेख छापल्याचे सार्थक होईल !

Gor Khatri (Peshawar) – ancient Gorakshnath temple

१. श्रद्धाळू फुलवतीने गोरखटडीचे मंदिर उघडण्यासाठी दिलेला न्यायालयीन लढा !

१ अ. गोरखटडीचे एक मंदिर उघडण्यासाठी श्रद्धाळू फुलवतीने तळमळीपोटी न्यायालयात दाद मागणे आणि न्यायालयाने शासनाला मंदिर उघडण्यासह त्याची दुरुस्ती करण्याचे आदेश देणे : ‘गोरखटडी परिसरातील फुलवती नावाच्या एका शूर अन् भाविक महिलेची मंदिरात जाऊन पूजा-अर्चा करण्याची तीव्र इच्छा होेती; परंतु मंदिराची द्वारे तर अत्याचारी पाक शासनाने फार पूर्वीच बंद केली होती. त्यामुळे ‘पूजेसाठी कुठे जावे ?’, हा यक्षप्रश्‍न होता.

आपल्या देवतेचे दर्शन घेण्याची तीव्र इच्छा तिच्या मनात होती. तिने या मंदिरांपैकी ५० वर्षांपासून बंद असलेल्या एका मंदिराची निवड केली. फुलवतीने हे मंदिर उघडण्यासाठी मागणी करून स्थानिक न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. एके दिवशी न्यायालयाने तिच्या याचिकेवरून मंदिर उघडण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात असेही बजावले की, ते मंदिर अतिशय जीर्ण अवस्थेत असल्याने पूजापाठ करतांना एखादी दुर्घटना घडू शकते. मंदिरात देवदर्शनासाठी जाणार्‍या भाविकांचे रक्षण करण्याचे दायित्व शासनाचे आहे. त्यामुळे शासनाने तशी व्यवस्था करावी.

१ आ. शासनाने मंदिराची नवनिर्मिती केल्यावर राज्यशासनाने आडकाठी घालणे आणि फुलवतीने पुन्हा प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने मंदिर उघडण्याचे निर्देश देणे : शासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आणि त्या मंदिराचे नवनिर्माण करण्यात आले; परंतु फुलवतीचा आनंद फार काळ टिकला नाही. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आड तेथील राज्यशासनच आले. राज्यशासनाच्या पोलिसांनी हे मंदिर बंद करून तिथे रात्रंदिवस पहारा ठेवला, तरीही फुलवतीने चिकाटीने पुन्हा न्यायालयाची द्वारे ठोठावली. या वेळी हे प्रकरण राज्यशासन विरुद्ध न्यायालय असे झाले. परिणामी हे प्रकरण खालच्या न्यायालयातून उच्च न्यायालयात गेले. आश्‍चर्य म्हणजे तिथेही फुलवतीचा विजय झाला. मंदिराची द्वारे तात्काळ उघडून हिंदु धर्मियांना पूजा-अर्चा करण्यासाठी सुविधा प्रदान करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने शासनाला दिला.

१ इ. राज्यशासनाने उच्च न्यायालयाचा आदेश धुडकावणे आणि दर्शनाची वाट पाहणार्‍या भाविकांच्या भावना तुडवून अद्यापही मंदिराला कुलूप घालणे : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही राज्य आणि जिल्हा प्रशासन ढिम्म राहिले. अजूनही त्यांनी ते मंदिर हिंदूंच्या कह्यात (ताब्यात) दिलेले नाही. या मंदिराला पोलिसांनी कुलूप लावले आहे आणि चाव्या पोलीस ठाण्यात जमा केल्या आहेत.

प्रशासनाच्या या टाळाटाळीमुळे ‘शासनाने न्यायालयाचा निर्णय डावलून न्यायालयाचा अवमान केला आहे’, अशी हिंदूंची भावना आहे. या मंदिराच्या बाहेर भाविकांची नेहमी गर्दी असते; कारण ‘प्रदीर्घ काळानंतर स्थानिक पोलीस आणि राज्य प्रशासन जनतेसाठी मंदिराची दारे कधी उघडतील आणि आपल्या देवतेचे दर्शन होईल’, यासाठी समस्त हिंदू वाट पहात असतात.

१ ई. २० सहस्र हिंदूंना देवदर्शन, विवाह संस्कार आदींसाठी जवळपास दुसरे मंदिर उपलब्ध नसल्याने त्यांना इतर शहरांत जावे लागणे : आजही पेशावर आणि परिसरात २० सहस्र (हजार) हिंदूंचे वास्तव्य आहे. त्यांना देवदर्शन आणि पूजा-अर्चा यांसाठी जवळपास दुसरे मंदिर उपलब्ध नाही. त्यामुळे ते इतर शहरांत जाऊन पूजा-अर्चा करतात.

त्यांच्यापुढे विवाह संस्कार करण्याचीही एक समस्या आहे. ‘तो संस्कार पूर्ण करू शकेल’, असा एकही पुजारी किंवा पंडित नाही. गरिबांसाठी तर ही जटील समस्या आहे; परंतु पेशावरचे हिंदु लोक काय करणार ? आपल्या धार्मिक परंपरा पाळण्यासाठी ते इतर शहरांत जातात.

१ उ. जेव्हा मंदिर दर्शनासाठी उघडेल, तेव्हा हिंदूंनी फुलवतीला पूजेचा पहिला मान देण्याचे ठरवणे : आजही तेथील हिंदू ‘आपल्या प्रिय देवतेचे दर्शन कधी होईल’, या प्रतिक्षेत आहेत. जेव्हा मंदिर उघडेल, तेव्हा ‘सर्वांत आधी पूजा करण्याचा अधिकार फुलवतीचा आहे’, असे पेशावरच्या लोकांनी ठरवले आहे. ही मंगलमयी घडी ज्या वेळी येईल, त्या वेळी ‘फुलवतीवर फुलांचा वर्षाव होईल’, यात शंका नाही !

१ ऊ. प्रशासनाने मंदिराची द्वारे न उघडल्यास हिंदूंनी पाक शासनाविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका प्रविष्ट करण्याचा निर्धार करणे : पाकिस्तान शासनाने आता जर हिंदूंचा विश्‍वासघात केला, तर शासनाच्या हातूनच पाकिस्तानी न्यायालयाचा अवमान होईल. जर प्रशासनाने मंदिराची द्वारे उघडली नाहीत, तर शासनाविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका प्रविष्ट करण्याची सिद्धता पेशावरच्या काही हिंदूंनी केली आहे.

२. भक्त प्रल्हादाच्या पौराणिक कथेची साक्ष देणारे मुलतान येथील भग्नावशेषातील मंदिर !

२ अ. हिंदूंनी मुलतान येथील भक्त प्रल्हाद मंदिराचे पुनर्निर्माण करण्याची मागणी करणे आणि स्थानिक मुसलमान आमदाराने स्वपक्षाच्या निधीतून मंदिराचे पुनर्निर्माण करण्याची सिद्धता दर्शवणे : मुलतान येथील भक्त प्रल्हादाच्या मंदिराचे पुनर्निर्माण केले जावे, अशीही मागणी तिथे करण्यात येत आहे. या संदर्भात तेथील एका मुसलमान आमदाराने म्हटले होते की, प्रल्हादाच्या मंदिराचे पुनर्निर्माण करण्याची शासनाने आम्हाला अनुमती दिली, तर आमचा पक्ष पुनर्निर्माणाचा सर्व व्यय (खर्च) करण्यास सिद्ध आहे.

२ आ. भक्त प्रल्हादाला हिरण्यकश्यपूने ज्या खांबाला बांधले होते, तो खांब आजही तिथे इतिहासाची साक्ष देत उभा असणे : आजही मुलतानमध्ये भक्त प्रल्हादाच्या मंदिराचे भग्नावशेष पाहावयास मिळतात. भक्त प्रल्हादाला हिरण्यकश्यपूने ज्या खांबाला बांधले होते, तो खांब आजही तिथे इतिहासाची साक्ष देत उभा आहे.

२ इ. प्रल्हादाविषयी अनेक कहाण्या मुलतान येथील परिसरात चर्चिल्या जातात.

३. कराचीत आता अश्‍वत्थाम्याचे मंदिर अस्तित्वात नसूनही लोकांना त्याचे अस्तित्व जाणवणे

कराचीत एकेकाळी अश्‍वत्थाम्याचे मंदिर होते. आता ते मंदिर अस्तित्वात नसले, तरी आजही ‘अश्‍वत्थामा आम्हाला दिसतो’, असा तेथील लोकांचा विश्‍वास आहे. (पाकिस्तानात भारतातील ‘अंनिस’ आणि ‘अंनिसचा कायदा’ नाही, हे पाकिस्तानातील हिंदूंचे सुदैवच ! अन्यथा अंनिसने ‘हिंदू लोक अश्‍वत्थाम्याविषयी अंधश्रद्धा पसरवतात’, अशी आगळीक चालू केली असती. – संपादक)

या संदर्भात पेशावर येथून प्रकाशित होणारे इंग्रजी दैनिक ‘फ्रंटियर पोस्ट’ हे हिंदूंचे समर्थन करते.’’

(संदर्भ : मुजफ्फर हुसेन, ‘दैनिक सामना’ (३१.१०.२०११))