शासनाकडे मराठी भाषेतून झालेल्या पत्रव्यवहाराला मराठीतूनच प्रत्युत्तर देण्याची सर्व खात्यांना शिफारस करणार ! – गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे आश्‍वासन

मराठी राजभाषा समितीच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट

पणजी, ८ ऑक्टोबर (वार्ता.) – सर्व शासकीय खात्यांमध्ये मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य व्हावा आणि मराठीला राजभाषेचा दर्जा द्यावा, या मागणीला अनुसरून मराठी राजभाषा समितीचे अध्यक्ष गो.रा. ढवळीकर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची ७ ऑक्टोबर या दिवशी भेट घेतली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या वेळी मराठी समर्थक गोमंतकियांनी सरकारी खात्यांशी मराठी भाषेतून पत्रव्यवहार किंवा संवाद साधण्याचे आवाहन केले, तसेच शासनाकडे मराठी भाषेतून आलेल्या पत्राला किंवा साधण्यात आलेल्या संवादाला मराठी भाषेतूनच प्रत्युत्तर देण्याची शिफारस प्रत्येक खात्याला करणार असल्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले.

भेटीच्या वेळी प्रारंभी मराठी राजभाषा समितीचे अध्यक्ष गो.रा. ढवळीकर यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या निदर्शनास आणून दिले की, गोव्याच्या राजभाषा कायद्यांतर्गत मराठीचा वापर जवळ जवळ अनिवार्य असतांना सरकारी खात्यातच याची कार्यवाही होत नाही.


Multi Language |Offline reading | PDF