स्वातंत्र्य कि पारतंत्र्य ?

संपादकीय

‘ई-कॉमर्स’ आस्थापनांमुळे आमच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होत आहे’, असा आरोप पारंपरिक व्यापारी आणि विक्रेते यांच्याकडून केला जात आहे. या स्थितीला आता न्यायालयीन लढ्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (केट)’ या संघटनेने अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट यांच्या विरोधात न्यायालयात रिट याचिका प्रविष्ट केली आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपिठाने या याचिकेची नोंद घेत अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या आस्थापनांच्या विरोधात नोटीस बजावली आहे. ‘दोन्ही आस्थापनांनी केंद्र सरकारच्या एफ्डीआय (विदेशी थेट गुंतवणूक) धोरणाचे उल्लंघन केले आहे’, असा आरोप यात करण्यात आला आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारलाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १५ ऑक्टोबरला होणार आहे. सुनावणीच्या काळात केंद्र सरकार आणि ई-कॉमर्स आस्थापने यांना त्यांची भूमिका मांडावी लागेल. सध्याचे युग तंत्रज्ञानाचे आणि धावपळीचे झाले आहे. कोणालाही कोणाकडे पाहण्यासाठी वेळ नसतो. आपला संसार, घर, कुटुंब, नोकरी-व्यवसाय या दुष्टचक्रात सामान्य माणूस पुरता अडकलेला असतो. ‘आपल्या गरजा भागवण्यासाठी विक्री मूल्यापेक्षा अल्प किमतीत उत्तम दर्जाच्या वस्तू किंवा उत्पादने घरबसल्या मिळावीत’, असाच प्रत्येकाचा कल असतो. ‘असे कुठे मिळालेच, तर आनंदीआनंदच’, अशी ग्राहकांची समजूत असते. ग्राहकांच्या या भाबड्या मानसिकतेचा अपलाभ ही आस्थापने घेतात. स्पर्धेत टिकून रहाण्यासाठी वाटेल ते करण्याची आस्थापनांची सिद्धता असते. अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट ही आस्थापने ग्राहकांना ‘ऑनलाइन’ खरेदी-विक्रीच्या माध्यमातून भरमसाठ सवलती देतात. अगदी उंबरठ्यापर्यंतच या सुखसोयी उपलब्ध होत असल्याने ग्राहकांकडूनही ‘ऑनलाइन’ पद्धतीला सर्वाधिक पसंती दिली जाते.

ग्राहकांची फसवणूक !

सण-उत्सवांच्या काळात ‘तर विशेष सेल’, ‘फेस्टिव्ह सीझन’, ‘ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल’, ‘बिग बिलियन डेज सेल’ अशी गोंडस नावे देऊन ही आस्थापने ग्राहकांना किमतीत १० ते ९० टक्के सवलत देतात. आताही नवरात्र आणि दिवाळी यांचे निमित्त साधून या आस्थापनांनी भव्य सवलत घोषित केली आहे. या सर्व गोष्टी एफ्डीआयच्या धोरणाशी विसंगत आहेत. एफ्डीआयच्या नियमानुसार कोणत्याही वस्तूचे मूल्य पूर्वनिर्धारित करता येत नाही; मात्र या दोन्ही आस्थापनांकडून मोठ्या प्रमाणात सवलत दिली जाते, असा दावा केटने केला आहे. आपल्याला सवलत देऊन ही आस्थापने त्या माध्यमातून कायदा-नियमांचे उल्लंघन करत आहेत, याची ग्राहकांना पुसटशीही कल्पना नसेल. सवलतींच्या मागील त्यांचा जुगाराचा कुटील हेतू आणि षड्यंत्र ग्राहकांनी वेळीच लक्षात घ्यायला हवे. याचा अर्थ असा नव्हे की, या आस्थापनांच्या माध्यमातून खरेदी-विक्री करू नये; मात्र त्यामागील वास्तव लक्षात घेऊन पारंपरिक उद्योगधंदे, व्यापारी किंवा व्यावसायिक यांच्यावरही अन्याय व्हायला नको, याची दक्षता ग्राहकांनी घ्यायला हवी. ‘ई कॉमर्स’ आस्थापनांकडून विक्री होणार्‍या ५ उत्पादनांपैकी १ उत्पादन म्हणजेच साधारणतः २० टक्के उत्पादने ही बनावट असल्याचे एका सर्वेक्षणात आढळून आले होते. ग्राहकांनीही या सर्वेक्षणात विविध आस्थापनांची नावे घेत आपापली मते नोंदवून त्याला दुजोरा दिला होता. अशा प्रकारे होणार्‍या फसवणुकीकडे ग्राहकांनी कानाडोळा करता कामा नये.

स्वातंत्र्यानंतर भारतातून ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ला हद्दपार व्हावे लागले. एक आस्थापन गेले, तरी ‘ई-कॉमर्स’च्या शिरकावातून अनेक आस्थापनांनी भारताची लूट चालवून ईस्ट इंडिया आस्थापनाचाच पुनःप्रत्यय आपल्याला दिला आहे. भारताची बाजारपेठ सर्व बाजूंनी सक्षम आणि ग्राहकहितार्थ अशीच असायला हवी; पण दुर्दैवाने तसे होत नाही. विदेशी आस्थापने धूर्तपणा दाखवत ग्राहकांचे ‘हित’ साधत असल्याचा आव आणून भारताची बाजारपेठ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल करत आहेत. हे वेळीच न रोखल्यास जनता देशोधडीला लागू शकते. याला स्वातंत्र्य म्हणायचे कि पारतंत्र्य ?

‘बुडत्याचा पाय खोलात’ असणारी आस्थापने !

साधारणतः वर्ष २०१४ मध्ये दिवाळीच्या कालावधीत ‘फ्लिपकार्ट’ला अंमलबजावणी संचालनालयाने १ सहस्र कोटी रुपयांची नोटीस बजावल्याचे वृत्त होते. मागील वर्षी केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स सेक्टरमधील परदेशी गुंतवणुकीच्या (एफ्डीआयच्या) धोरणात पालट केले. या क्षेत्रातील आस्थापनांच्या मनमानी व्यवहारांवर निर्बंध आणण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले होते. त्याचा फटका तेव्हाही ‘अ‍ॅमेझॉन’ आणि ‘फ्लिपकार्ट’ यांना बसण्याची शक्यता होती. ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ अशीच जणू त्यांची स्थिती झाली होती’, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. तेव्हाच्या उदाहरणातून शिकून तरी या आस्थापनांनी शहाणे व्हायला हवे.

स्वदेशी पाया आणि अर्थपूर्ण विकास !

अमेरिकेच्या बॉम्ब आक्रमणानंतर अर्थव्यवस्था पूर्णतः कोलमडून गेल्याने कर्जबाजारी झालेले जपान हे राष्ट्र स्वदेशभावना, राष्ट्रनिष्ठा आणि देशभक्ती यांच्या जोरावर स्वावलंबी झाले. स्वदेशी आंदोलन उभारून बहुराष्ट्रीय आस्थापनांच्या मगरमिठीतून रशियाने स्वतःला सोडवले. देश उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवण्यासाठी या राष्ट्रांनी केलेले प्रयत्न पाहता त्यांची उदाहरणे भारतासाठी आदर्शवत आहेत. सहकार्याची भावना, राष्ट्रविकास, ग्राहकांचे हित, स्वदेशप्रेम ही सर्व सूत्रेही विचारात घ्यायला हवीत. ‘ई कॉमर्स’च्या चकचकाटाच्या विश्‍वाला बळी पडून ‘स्वदेशी’ व्यापारी, व्यावसायिक यांकडे दुर्लक्षून चालणार नाही; कारण ‘स्वदेशी’चा भक्कम पायाच भारताचा सक्षम आणि अर्थपूर्ण विकास साधू शकतो, हे ग्राहकांनी लक्षात ठेवावे. तीच खरी स्वातंत्र्याची, पर्यायाने विकासाची ‘गुरुकिल्ली’ आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF