(म्हणे) ‘मशिदीत मूर्ती ठेवल्यावरून हिंदु पक्षकारांना मालकी हक्क मिळू शकत नाही !’ – सुन्नी वक्फ बोर्ड

रामजन्मभूमी प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयातील नियमित सुनावणी

मूर्ती मशिदीत ठेवलेली नाही, तर मशीदच राममंदिर पाडून बांधली आहे. त्यामुळे मुसलमान पक्षकारांच्या अधिवक्त्याने केलेला हा युक्तीवाद म्हणजे ‘चोर तो चोर वर शिरजोर’ या स्वरूपाचा आहे, असेच हिंदूंना वाटते !

नवी देहली – २२ डिसेंबर १९४९ या दिवशी बाबरी मशिदीच्या आत मूर्ती ठेवण्यात आली. ही अयोग्य कृती होती; मात्र नंतर दंडाधिकार्‍यांनी ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. म्हणजे अयोग्य कृती कायम ठेवण्यात आली. त्यामुळे ही कृती हिंदु पक्षकारांना त्याचा मालकी हक्क सांगण्याचा अधिकार ठरू शकतेे का ?, असा प्रश्‍न सुन्नी वक्फ बोर्डाचे अधिवक्ता राजीव धवन यांनी ११ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी केला. सर्वोेच्च न्यायालयात चालू असलेल्या रामजन्मभूमी खटल्याच्या नियमित सुनावणीच्या वेळी ते युक्तीवाद करत होते.

अधिवक्ता धवन यांनी मांडलेली सूत्रे . . .

१. न्यायालयाला दोन गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागेल. एक म्हणजे वादग्रस्त भूमीवर कोणाचा अधिकार आहे आणि दुसरे की, चुकीची कृती कायम ठेवता येईल किंवा नाही.

२. वादग्रस्त भूमी रामलला विराजमान किंवा निर्मोही आखाडा यांची नाही. हे दोन्ही पक्ष ही भूमी त्यांची असल्याचा युक्तीवाद करत असले, तरी ती त्यांची होऊ शकत नाही. विश्‍वस्त आणि व्यवस्थापन यांत भेद आहे.

३. एखाद्या भूमीवर अवैधरित्या नियंत्रण मिळवणे म्हणचे मालकी हक्क होत नाही. हिंदु पक्षकारांना त्यांचा मालकी हक्क सिद्ध करावा लागेल. वर्ष १९५० पूर्वी त्यांच्याकडे अधिकार होता का ? याचे पुरावे द्यावे लागतील. केवळ दंडाधिकार्‍यांच्या आदेशामुळे ते त्यांचा मालकी हक्क सांगू शकत नाहीत. मी न्यायालयाला विचारू इच्छितो की, दंडाधिकार्‍यांचा एक चुकीचा आदेश दिल्यामुळे त्यांच्यावर खटला चालवला जाऊ शकतो का ?

३. निर्मोही आखाडा पूर्वी मशिदीच्या बाहेर असणार्‍या राम चबुतर्‍याजवळ पूजा करत होता. मशिदीमध्ये मूर्ती ठेवण्याच्या अयोग्य कृती नंतर आणि ती स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याच्या दंडाधिकार्‍यांच्या आदेशानंतर निर्मोही आखाडा मशिदीमध्ये जाऊन मूर्तीची पूजा करू लागला. त्यापूर्वी ते कधीही पूजेसाठी आत येत नव्हते.


Multi Language |Offline reading | PDF