साम, दाम, दंड…!

संपादकीय

१ सप्टेंबरपासून देशातील केंद्रीय मोटर वाहन कायद्यात सुधारणा करून नवीन वाहतूक दंडआकारणी लागू करण्यात आली आहे आणि त्याची कार्यवाहीही बहुतांश राज्यांत लागू झाली आहे. सध्या निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करण्यात आला नसला, तरी लवकरच तो लागू होऊ शकतो. यात २ दंड नव्याने लागू करण्यात आले आहेत, तर प्रामुख्याने जुन्या दंडाच्या रकमेत चौपट किंवा त्यापेक्षा अधिक मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे; उदा. शिरस्त्राण (हेल्मेट) नसल्यास १ सहस्र रुपये, वाहनपरवाना नसल्यास दंडाची रक्कम आता ५०० वरून ५ सहस्र रुपये, सीटबेल्ट न लावल्यास १०० वरून १ सहस्र रुपये, मद्यपान करून वाहन चालवल्यास २ सहस्रांवरून १० सहस्र, वेगमर्यादा तोडल्यास ४०० वरून २ सहस्र रुपये झाली आहे. अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात केलेली दंडाच्या रकमेतील वाढ पहाता भारतासारख्या भ्रष्ट आणि बेशिस्त नागरिकांची संख्या अधिक असलेल्या देशात प्रतिक्रियांचा सूर उमटला नसता, तरच नवल होते. सामाजिक प्रसारमाध्यमांतून या गंभीर सूत्राला विनोदाची झालर मिळाली असली, तरी नागरिकांना शिस्त लावण्याचा हा परिवर्तनातील संघर्ष, हा नियम न पाळण्याची सवय असलेल्या समाजाला पेलवावाच लागेल, यात शंका नाही. येत्या काळात देश खरोखरच महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पहात असेल आणि देशाला विकसित करायचे असेल, तर देशातील नागरिकांनी सर्व सामाजिक नियम काटेकोरपणे पाळणे आवश्यक आहे. भाजप सरकारने हे ओळखल्यामुळे त्याने त्या दिशेने उचललेले हे आणखी एक स्तुत्य पाऊल आहे. अशा प्रकारे अनेक पटींनी वाढलेली दंडआकारणी नागरिकांना वाहनांचे सर्व नियम पाळण्यास भाग पाडून संभाव्य अपघात आणि दुष्परिणाम टाळेल, तसेच सामाजिक भान वाढवून त्यांना राष्ट्रभक्तीच्या दिशेने एक पाऊल पुढे जाण्यास साहाय्य करेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

दंड का नको ?

वाहन अपघातांमध्ये दीड लाख लोक जिवाला मुकतात. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) २ टक्के हिस्सा अपघातांसाठी जातो. यासाठी प्रामुख्याने हा कायदा केला, असे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने अपघातांच्या मूळाशी असलेली कारणे टाळण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. जर सर्वजण नियम पाळत असते, तर दंडाची रक्कम वाढवण्याची आवश्यकता नव्हती. ‘महाराष्ट्रात ३० टक्के वाहनचालकांकडे परवाना नाही’, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. ‘विदेशी नागरिकांची तुलना करता सर्वसाधारण भारतीय नागरिक सार्वजनिक जीवनात शिस्त, कार्यपद्धती आणि नियम पाळण्याच्या संदर्भात उणे पडतात’, हे वारंवार लक्षात येते. सार्वजनिक ठिकाणची स्वच्छता असेल किंवा सार्वजनिक ठिकाणी रांगेत उभे रहाण्याचा भाग, यात बेशिस्तपणा आढळून येतो. आपल्याकडे वाहतुकीचे आणि वाहनांचे नियम पाळण्याविषयी प्रचंड उदासीनता आहे, हे तर सर्वांना मान्य करावेच लागेल. त्यातूनच आपल्याकडे निष्पापांचे बळी घेणारी ‘हिट अँड रन’सारखी प्रकरणे वारंवार घडत असतात. ‘अत्याधुनिक वाहनांची सुविधा हवी; पण त्या अनुषंगाने येणारी बंधने नकोत’, हे चंगळवादाचे तत्त्व आहे. वाहनतळाचे नियम न पाळण्याचा दंड अधिक वाटतो; पण आता ‘घरटी’ नव्हे, तर ‘माणशी’ वाहने हवी आहेत, तेव्हा तिथे काटकसरीचा विचार होतो का ? प्रचंड प्रमाणात वाहनांची संख्या वाढते; मात्र विशिष्ट परिसराची जागा वाढत नसते; अशा वेळी प्रत्येकाला वाहन चालवण्याची आणि ते उभे करण्याची शिस्त पाळायला नको का ? प्रत्येकाने मनाप्रमाणे वाहन चालवायचे आणि उभे करायचे ठरवले, तर होणारे अराजक हे सामाजिक स्थिती बिघडण्याला कारणीभूत ठरेल. ‘दंडाच्या भीतीने जग चालते’ असे प्रसिद्ध वचन आहे. शिस्तीमुळे सर्व समाजाला होणार्‍या लाभासाठी बेशिस्तांना दंड लावला, तर त्यात बिघडले कुठे ?

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकतेच स्वतःच्या वाहनांचा ताफा थांबवून रुग्णवाहिकेला जाण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला. या उदाहरणातून त्यांनी एक आदर्श समोर ठेवला आहे. प्रत्येक नागरिकाने वाहन चालवतांना अशा प्रकारे आदर्श नागरिकाची कर्तव्ये सर्व नियम काटेकोरपणे पाळून बजावली, तर त्यांना दंड कशाला भरावा लागेल ? केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी म्हटले आहे, ‘मोटारवाहन कायद्यातील तरतुदींचे पालन केल्यास दंडाची भीती बाळगण्याचे कारणच काय ?’

नीतीमान वृत्तीचा समाज हवा !

यापूर्वीचीही वाहतूक किंवा वाहन यांचे नियम भंग करणार्‍यांना दंडाची तरतूद आहेच; मात्र कित्येकदा वाहतूक पोलीस मधल्यामध्ये ‘पावती फाडतांना’चे चित्र पहायला मिळते; तर कित्येकदा नागरिकही दंड वाचवण्यासाठी वाहतूक पोलिसांना स्वतःहून ‘चिरीमिरी’ देतात. अनेक वाहतूक पोलीस या ‘वरकमाई’साठी वाहनचालकांची मुद्दामहूनही अडवणूक करतात. हा भ्रष्टाचार आताही असाच चालू राहिला, तर नागरिकांना अजून किती वर्षे शिस्त लावणार, हाही एक प्रश्‍न आहेच. या दंडआकारणीमुळे महसूलही वाढेल आणि नागरिकांना शिस्तही लागेल; मात्र त्यामुळे ‘वाहतूक पोलिसांकडून होणारा भ्रष्टाचारही वाढेल’, असेही काहींना वाटते; त्यामुळे भ्रष्ट वाहतूक पोलिसांवरही तात्काळ अत्यंत कठोर कारवाई व्हायला पाहिजे आणि ती पावलेही भाजप शासन उचलेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. नीतीमान आणि सदाचारी नागरिकच समाजाची घडी विस्कटू देत नाहीत. धर्माचरणाने नीतीमत्ता टिकून रहात असल्याने धर्माचरणी नागरिक असणार्‍या राष्ट्र निर्माणाची आवश्यकता आहे !


Multi Language |Offline reading | PDF