जम्मू-काश्मीरमध्ये मूलभूत अधिकारांची गळचेपी होत असल्याचा कांगावा करत केरळच्या आय.ए.एस्. अधिकार्‍याचे त्यागपत्र

जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या ३ दशकांपासून स्थानिक धर्मांधांकडून हिंदूंच्या मूलभूत अधिकारांची गळचेपी होत आहे, याविषयी कोणीच सरकारी अधिकारी त्यागपत्र देत नाही आणि यापूर्वीही कोणी दिले नाही; मात्र कलम ३७० रहित केल्यावर खबरदारीचा उपाय म्हणून ठेवलेल्या बंदोबस्तामुळे कोणाच्या अधिकाराची गळपेची होत आहे, असे म्हणणे हा शुद्ध कांगावा आहे !

थिरूवनंतपूरम् – केरळमधील भारतीय प्रशासकीय अधिकारी (आय.ए.एस्.) कन्नन गोपीनाथ यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करत त्यांच्या पदाचे त्यागपत्र दिले आहे. कन्नन गोपीनाथ यांनी ऑगस्ट २०१८ मध्ये राज्यातील पुरामध्ये बचावकार्य करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. (कन्नन गोपीनाथ यांनी काश्मीरची उठाठेव करण्यापेक्षा केरळमधून इस्लामिक स्टेटमध्ये भरती होणार्‍या, लव्ह जिहाद करणार्‍या आणि पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियासारख्या राष्ट्रघातकी संघटनांमुळे होणार्‍या आघातांच्या विरोधात बोलायला हवे ! यावर ते गप्प का आहेत ? – संपादक)

गोपीनाथ म्हणाले की, देशातील एका मोठ्या भागात बर्‍याच काळापासून मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले जात आहे. तसेच इतर राज्यांकडून त्यासंदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया येत नसल्याने मला दुःख होते. असा अन्याय समाजातील खालच्या स्तरापर्यंत होत असतो. मला हे स्वीकारार्ह नाही. (अन्यायाविरोधात चीड असणे आवश्यक आहेच; मात्र त्याला ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादाचा चष्मा नको. अन्याय मग तो कोणावरही असो, त्यावर बोलायला हवे. कन्नन यांच्या संदर्भात तसे दिसत नाही ! – संपादक)


Multi Language |Offline reading | PDF