ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांच्यातील मागासवर्गियांचीही नेमणूक होणार

  • आंध्रप्रदेशात मंदिर व्यवस्थापनातील ५० टक्के जागा मागासवर्गियांसाठी राखीव

  • ‘ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाऊंडेशन’चा विरोध

  • राज्याचे मुख्यमंत्री ख्रिस्ती असल्यावर आणि त्यांचे वडील मुख्यमंत्री होते, त्या वेळीही असेच झालेले असतांना आताही याहून वेगळे काय होणार ?
  • हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी याचा वैध मार्गाने विरोध केला पाहिजे आणि केंद्रातील भाजप सरकारनेही याची नोंद घेऊन याचा विरोध केला पाहिजे !

अमरावती (आंध्रप्रदेश) – आंध्रप्रदेशच्या विधानसभेने २४ जुलै २०१९ या दिवशी ठराव पारित करून हिंदु मंदिर व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांंपैकी ५० टक्के जागा अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीय यांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच तिरुपती-तिरुमला देवस्थान समितीवर तिरुपती नागरी विकास यंत्रणेचा अध्यक्ष हा पदसिद्ध सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याचा ठरावही पारित करण्यात आला. या दोन्ही निर्णयांना जागतिक हिंदू वारसा संस्थेने (‘ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाऊंडेशन’ने (जीएचएचएफने)) विरोध केला आहे. या संस्थेचे अध्यक्ष श्री. प्रकाशराव वेलागापुडी यांनी आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय.एस्. जगनमोहन रेड्डी यांना पत्र लिहून हे निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली आहे.

श्री. प्रकाशराव वेलागापुडी यांनी त्यांच्या पत्रात लिहिले आहे की,

१. शासनाच्या शैक्षणिक संस्था, शासकीय कार्यालये आणि खासगी संस्था यांत अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीय यांसाठी काही प्रमाणात जागा राखून ठेवल्या आहेत; मात्र हे नियम अल्पसंख्य जमातींकडून चालवल्या जाणार्‍या शैक्षणिक संस्था आणि आस्थापने यांना लागू नाहीत.

२. याचाच अर्थ हे नियम धार्मिक संस्थांना लागू नाहीत; मात्र शासनाने व्यवस्थापनांतील ५० टक्के जागा अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीय यांसाठी राखून ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय हा हिंदु मंदिरांच्या व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करण्याचा अन् या व्यवस्थापनात ख्रिस्ती लोकांचा शिरकाव व्हावा यासाठी रचलेला कट आहे.

३. मागासवर्गीय जमातीत ५० ते ६० टक्के ख्रिस्ती आहेत. वरील निर्णयाने हिंदु मंदिरांच्या या व्यवस्थापनात ख्रिस्ती लोकांचे वर्चस्व निर्माण होऊन त्यांना ख्रिस्ती धर्माचा प्रचार करण्यास आणि धर्मांतर करण्यास मोकळीक मिळेल.

४. मागासवर्गियांसाठी राखून ठेवण्याच्या निर्णयात तो सदस्य हिंदूच असावा, अशी अट नसल्याने कोणत्याही धर्मियाची नेमणूक होऊ शकते.

५. तिरुपती नागरी विकास यंत्रणा हा शासकीय उपक्रम असून त्यावर अध्यक्ष म्हणून ख्रिस्ती अथवा मुसलमान धर्माच्या व्यक्तीचीही नेमणूक होऊ शकते. अशा व्यक्तीला हिंदूंसाठी पवित्र असलेले आणि विश्‍वात अत्यंत महत्त्वाचे मंदिर असलेल्या व्यवस्थापनावर सदस्य म्हणून नेमणे योग्य नाही म्हणून हा निर्णय पालटावा.


Multi Language |Offline reading | PDF