२०० माजी खासदारांना सरकारी बंगले रिकामी करण्याच्या नोटिसा

नियमांचे उल्लंघन करून अधिक काळ सरकारी बंगल्यांमध्ये वास्तव्य करणार्‍या माजी खासदारांना यापुढे देशातील कोणतीही निवडणूक लढवण्यावरच बंदी घातली पाहिजे !

नवी देहली – खासदार असतांना रहाण्यासाठी देण्यात आलेला सरकारी बंगला खासदारकी गेल्यानंतर न सोडणार्‍या २०० माजी खासदारांना केंद्र सरकारने आठवड्याभरात बंगले रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. नियमांनुसार खासदारकी गमावल्यानंतर १ मासामध्ये सरकारी बंगला रिकामा करणे बंधनकारक असते. १६ वी लोकसभा २ मासांपूर्वीच विसर्जित होऊनही अद्याप या खासदारांनी बंगले रिकामे केलेले नाहीत. (एक मास झाल्यानंतर नोटीस पाठवण्याऐवजी थेट पोलीस कारवाई करून त्यांना घरातून बाहेर काढायला हवे ! जे नियमांचे पालन करत नाहीत, त्यांनी त्यांच्या खासदारकीच्या काळात नियमांचे किती पालन केले असेल, हे लक्षात येते ! – संपादक) ज्या माजी खासदारांनी अद्याप सरकारी बंगले सोडले नाहीत, त्या बंगल्यांचा वीजपुरवठा आणि पाणीपुरवठा थांबवण्याचा आदेश अधिकार्‍यांना देण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा काँग्रेसचे खासदार आनंद शर्मा यांनी विरोध केला आहे. (प्रत्येक नियमबाह्य गोष्टींना पाठिंबा देणारे काँग्रेसवाले ! अशांचा भरणा असलेल्या काँग्रेसने देशावर सर्वाधिक काळ राज्य केले, यासारखे भारतियांचे दुर्दैव ते कोणते ? – संपादक) या खासदारांना किमान ६ मास रहाण्याची अनुमती देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF