अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणासाठी त्यांच्या धार्मिक व्यक्तींना मासिक वेतन देण्याचा आंध्रप्रदेश सरकारचा निर्णय रहित करावा, यासाठी शासनाला द्यावयाचे निवेदन !

अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक व्यक्तींना धर्माच्या आधारावर वेतन देणारे आंध्रप्रदेश सरकार सर्वधर्मसमभावी कसे ?

राष्ट्र आणि हिंदु धर्म यांवर होणार्‍या आघातांच्या विरोधात आजचे सामान्य हिंदु नागरिक जागृत होत आहेत. राष्ट्रीय हिंदू आंदोलनांच्या माध्यमांतून असे धर्माभिमानी हिंदू, तसेच विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, संप्रदाय, राजकीय पक्ष यांतील हिंदू आपले पद, पक्ष, संघटना, जात आदी बिरुदावल्या बाजूला सारून एक ‘हिंदू’ म्हणून एकत्र होत आहेत. राष्ट्र आणि धर्म यांच्यावर होणार्‍या आघातांच्या विरोधात ते या आंदोलनांतून अन् निवेदने देऊन आपला आवाज यशस्वीरित्या शासनदरबारी पोेचवत आहेत.

भारतात अनेक धर्म-पंथ, जाती असल्याने भारत हा सर्वधर्मसमभावी देश असल्याचे म्हटले जाते; मात्र असे असले, तरी मतपेटीच्या राजकारणासाठी अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन केले जाते. आंध्रप्रदेश सरकारने तर ख्रिस्ती आणि मुसलमान समाजाच्या धार्मिक व्यक्तींना मासिक वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे लोकशाहीने सर्व धर्मांना दिलेल्या समानतेच्या अधिकारावर गदा येऊन बहुसंख्य हिंदूंवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे आंध्रप्रदेश सरकारने हा निर्णय रहित करण्याची मागणी करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय हिंदू आंदोलना’च्या अंतर्गत अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटना या विरोधात जागोजागी आंदोलने करत आहेत. यासमवेतच हिंदूंची भूमिका विशद करणारे निवेदनही ठिकठिकाणी देण्यात येत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री आणि आंध्रप्रदेश राज्याचे राज्यपाल यांच्या नावे असलेले हे निवेदन येथे देत आहोत.

दिनांक :    .०८.२०१९

प्रती,

१. माननीय केंद्रीय गृहमंत्री, भारत सरकार, नवी देहली.

२. माननीय राज्यपाल, आंध्रप्रदेश राज्य

विषय : धर्मनिरपेक्ष सरकारकडून अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणासाठी ख्रिश्‍चन पास्टर, मुसलमान इमाम आणि मौलाना यांना मासिक वेतन देण्याचा निर्णय रहित करण्याविषयी….

महोदय,

आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नुकताच अर्थसंकल्प घोषित केला. यात ख्रिश्‍चन पास्टर, मुसलमान इमाम आणि मौलाना यांना मासिक वेतन देण्यासाठी २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने ९ अब्ज ४८ कोटी ७२ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय धार्मिक भेदभाव आणि पक्षपात करणारा असून विशिष्ट जाती-धर्माची मतपेटी जपण्यासाठी घेतलेला आहे. यामुळे विविध जाती-पंथ आणि धर्म यांच्यात कटुता निर्माण होऊन देशाची एकता-अखंडता धोक्यात येऊ शकते. तसेच हा निर्णय गोरगरीब होतकरू बहुसंख्य हिंदु पुजारी, धर्माचार्य, संत, आचार्य यांच्यावर घोर अन्याय करणारा आहे. एकीकडे ‘भारताचे शासन धर्मनिरपेक्ष आहे’, ‘शासनाच्या दृष्टीने सर्वधर्म समान आहेत’, असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे केवळ ख्रिस्ती अन् मुसलमान धर्मियांच्या धार्मिक व्यक्तींना वेतन द्यायचे, हे घटनेच्या कोणत्या तत्त्वात बसते ? एकाच देशात रहाणार्‍या वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांना वेगवेगळा न्याय असे का ? असे करणे म्हणजे लोकशाहीच्या तत्त्वांना काळीमा फासण्यासारखे आहे.

तरी या अनुषंगाने लक्षात आलेल्या गोष्टी येथे देत आहोत.

१. मुळात भारतीय राज्यघटनेत असलेल्या ‘अल्पसंख्याक’ या शब्दाची व्याख्याच स्पष्ट झालेली नसल्यामुळे अल्पसंख्याक कोणाला म्हणावे ? हे स्पष्ट होत नाही. तसेच मागील काँग्रेस शासनाने मुस्लिम-ख्रिस्ती यांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी वर्ष १९९२ मध्ये स्थापन केलेला अल्पसंख्याक विभाग आणि आयोग घटनाबाह्य ठरतो; कारण देशात जाती, धर्म, पंथ, समुदाय यांच्या आधारे जनतेमध्ये भेदाभेद करणे, हे राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यांक म्हणून दिलेला लाभ हा घटनाबाह्य आहे.

२. यापूर्वीच्या काँग्रेस शासनाने मुस्लिमांच्या हजयात्रेसाठी दिले जाणारे सहस्रो कोटी रुपयांचे अनुदान सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवत ते शासनाला बंद करण्यास सांगितले होते, तसेच केंद्रातील मोदी सरकारने हजयात्रेचे अनुदान बंदही केले आहे. अनेक राज्यांनीही त्या त्या राज्यात धर्माच्या आधारे दिलेले मुसलमान आणि ख्रिश्‍चन आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केले आहे. त्यामुळे पुन्हा जात-पंथ आणि धर्म यांच्या आधारे सवलत देणे, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहे.

३. सरकार देशातील सर्वत्र असलेल्या केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण करून मंदिरांच्या तिजोरीतील कोट्यवधी रुपयांचा निधी विकासाच्या नावाखाली अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणासाठी वापरते. यात हिंदूंच्या मंदिरातील पुजार्‍यांना सरकार कधी एक रुपयाचेही वेतन देत नाही.

४. देशातील एकूण लोकसंख्येत हिंदूंची संख्या ७० टक्क्यांहून अधिक असून ते बहुसंख्याक आहेत, तसेच देशात कर आणि श्रम यांतून जमा होणारा पैसा हा बहुसंख्य हिंदूंचा आहे. असे असतांना हिंदूंचा पैसा केवळ धर्म-पंथ यांच्या आधारे मुसलमान-ख्रिस्ती यांना देणे आणि हिंदूंना नाकारणे हा हिंदु समाजाशी केलेला द्रोह आहे. यातून हिंदूंमध्ये तीव्र संताप आणि असंतोष निर्माण झाल्याविना रहाणार नाही.

५. केवळ ख्रिस्ती आणि मुसलमान धर्मियांच्या धार्मिक व्यक्तींना वेतन दिल्यामुळे शासन धर्माच्या आधारावर योजना राबवून धार्मिक भेदभाव करत असल्याचा संदेश समाजात जाईल.

६. केवळ ‘हिंदु’ असल्याने शासकीय सुविधा मिळत नाहीत, असा संदेश या निर्णयाद्वारे जनतेमध्ये जाईल आणि त्यामुळे हिंदूंमध्ये अन्यायाची भावना वाढीस लागून ‘शासन हिंदुविरोधी आहे’, असे मत निर्माण होईल.

७. एका राज्यात जर अशा प्रकारे वेतन चालू झाले, तर अन्य राज्यांतही ख्रिस्ती आणि मुसलमान अशी मागणी करतील अन् जर अन्य राज्यांनी या निर्णयाचे अनुकरण केले, तर देशात अराजक माजल्याविना रहाणार नाही.

८. सरकारच्या अशा निर्णयामुळे हिंदु समाजामध्ये सातत्याने आपल्यावर केवळ ‘हिंदु’ आहोत, म्हणून अन्याय केला जात आहे, ही भावना वाढीस लागत आहे. अशीच स्थिती कायम राहिली, तर राज्यातील पर्यायाने देशातील सामाजिक सलोखा बिघडू शकतो. त्यामुळे तातडीने केंद्रशासन आणि राज्यपाल यांनी यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे.

तरी या प्रकरणी आम्ही पुढील मागण्या करत आहोत….

१. धर्मनिरपेक्ष सरकारने अल्पसंख्यांकांच्या तुष्टीकरणासाठी केवळ ख्रिश्‍चन पास्टर, मुसलमान इमाम आणि मौलाना यांना मासिक वेतन देण्याचा आंध्रप्रदेश राज्य सरकारचा निर्णय तात्काळ रहित करावा.

२. देशातील लोकशाही व्यवस्था टिकवून ठेवायची असेल आणि सर्व जाती-पंथ यांना समानतेची वागणूक द्यायची असेल, तर धर्म, जात, पंथ आणि वर्गविशेष समुदाय यांच्या आधारावर देण्यात येणार्‍या सुविधा कायमच्या रहित करण्यासाठी संपूर्ण देशात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करण्यात यावा.

वरील मागण्यांसाठी ………. संघटनेच्या/(व्यक्तीचे नाव यांच्या) वतीने ………… या दिवशी ……………………………या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले.

आपला नम्र,

व्यक्तीचे/संघटनेचे नाव

संपर्क :

हिंदु धर्माभिमान्यांना आवाहन !

या निवेदनाची प्रत हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि धर्माभिमानी हिंदू आपल्या शहरातील लोकप्रतिनिधी अथवा प्रशासकीय अधिकारी यांना देऊ शकतात. या निवेदनाची प्रत हिंदु जनजागृती समितीच्या संकेतस्थळावर पुढील मार्गिकेवर उपलब्ध आहे – https://www.hindujagruti.org/hjs-activities/rashtriya-hindu-andolan  या मार्गिकेवर मराठी आणि हिंदी भाषेतील निवेदन उपलब्ध आहे. हे निवेदन शासनदरबारी दिल्यावर त्याची माहिती दैनिक सनातन प्रभातच्या जवळच्या कार्यालयाला पाठवल्यास त्यास प्रसिद्धीही दिली जाईल.


Multi Language |Offline reading | PDF